काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आजदेखि आन्दोलनलाई अझैं सशक्त बनाउने भएका छन् ।उनीहरुले सम्पूर्ण स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम ठप्प पार्ने र अनिश्चितकालिन पेन डाउन गर्ने भएका हुन ।गत आइतबारदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्द्योलन गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आजदेखि माग पूरा नभएसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेक स्थानीय तहका सबै कामकाज पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने, अनिश्चितकालिन पेन डाउन गर्ने भएका  छन् ।

Advertisement 1

सदनमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आइतबारदेखि नै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सबै स्थानीय तहको अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेका हुन । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिको हिजो बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको संघर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाले जानकारी दिए ।

यस्तै संयोजक दीपक गौतमका अनुसार आजैदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्दै,अनिश्चितकालका लागि पेन डाउन गर्ने निर्णय भएको जनाएका छन् । यस्का अलवा विरोध प्रर्दशनका लागि स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरुलाई काठमाडौं केन्द्रित हुन आह्वान गरिएको छ । कंथ काठमाडौंमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कालो व्यानरसहित स्थानीय तहमा धर्ना बस्न सूचित गरिएको छ ।

Advertisement 2

आन्दोलनका लागि भन्दै हरेक स्थानीय तहबाट अहलिे दुई देखि ३ जनाका दरले कर्मचारी काठमाडौंमा आइपुगेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृतिविकास , अन्तर प्रदेश सरुवा,विना सहमति चकृय सरुवा प्रणाली , समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन , उमेरहद र सेवा अबधि गणना , अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन , सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता लगायतका मुद्दालाई आन्दोलनको बटम लाइन बनाएर उनीहरु सडक संघर्ष गरिरहेका छन् ।

यस्का अलवा उनीहरुले विभिन्न दलका संसदीय दलका नेताहरुलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् । आजैमात्र संर्घषरत कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीलाई भेटेर संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने,संघ प्रदेश र स्थानीय (तीनै तहका) कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने,संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका,प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ नियुक्ति भएका र साविक स्थानीय निकाय,घरेलु लगायतका कर्मचारीहरुलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा विना सहमती स्वचालित,अनुमानयोग्य,चक्रीय प्रणाली अनुसार हरेक दुई दुई बर्षमा प्रदेशले अन्तर प्रदेश सरुवा हुनुपर्ने बुँदा समेटिनुपर्नै माग छ ।
यस्तै, तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने,स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेश गरे लगतै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमै समावेश हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तै स्थानीय कर्मचारी हितका लागि एक कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने,तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई वृत्ति विकासको समान अवसर हुनुपर्ने बुँदा समेत ऐनमा समेटिनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।