संघीय निजामती सेवा ऐन :-छुटाउनै नहुने स्थानीयका २० सवाल

स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीलाई २० बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ । काठमाडौं केन्द्रीत सडक आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आज बिहान मन्त्री अनितादेवीलाई भेटेर संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने २० बुँदा पेश गरेका हुन ।
उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने,संघ प्रदेश र स्थानीय (तीनै तहका) कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने,संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका,प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ नियुक्ति भएका र साविक स्थानीय निकाय,घरेलु लगायतका कर्मचारीहरुलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा विना सहमती स्वचालित,अनुमानयोग्य,चक्रीय प्रणाली अनुसार हरेक दुई दुई बर्षमा प्रदेशले अन्तर प्रदेश सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने लगायतका बुँदा समेटिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

Advertisement 1

यस्तै उनीहरुले तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने,स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेश गरे लगतै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमै समावेश हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तै स्थानीय कर्मचारी हितका लागि एक कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने,तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई वृत्ति विकासको समान अवसर हुनुपर्ने बुँदा समेत ऐनमा समेटिनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।
सदनमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आइतबारदेखि नै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनतरत समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन , उमेरहद र सेवा अबधि गणना , अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन , सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता लगायतका मुद्दालाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने माग सहित संघर्षरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मन्त्री अनितादेवीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।उनीहरुले अविरल झरीको समेत प्रवाह नगरी माइतीघर मण्डलामा आइतबारदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् ।