संघीय सरकारको सौताको व्यवहार,ट्रेड युनियनका भालेहरुले समेत नबोलिदिएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आफ्ना अधिकारका लागि आफैं जुर्मुराउँन थालेका छन् ।

Advertisement 1

बुधबारमात्र संघीय निजामती सेवा विद्येयकको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि आन्दोलनको तयारी स्वरुप जिल्ला संघर्ष समिति गठन गर्नेका लागि भन्दै दीपक गौतमले आग्रह गरेसँगै स्वत स्वफूर्त रुपमा जिल्ला संघर्ष समिति गठन हुन थालेका छन् ।संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा आफूहरुले उठाएका मुद्धा सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै उनीहरुले सडक तताउने तयारी स्वरुप कञ्चनपुर,रामेछाप,दार्चुला,जुम्ला,कपिलवस्तु,धनुषा,स्याङ्जा,लमजुङ,बारा,कालिकोट,काभ्रेपलाञ्चोक,पर्सा,सप्तरी,बझाङ लगायतका जिल्लाहरुमा संघर्ष समिति गठन भइसकेको छ ।
संयोजक दीपक गौतमका अनुसार २५ भन्दा बढी जिल्लामा संघर्ष समिति गठन भइसकेको र शनिवारसम्ममा ७७ वटै जिल्लामा संघर्ष समिति गठन हुने बताए ।

बुधबारमात्र स्थानीय तह कर्मचारी आन्दोलनका संयोजनकर्ता दीपक गौतमद्धारा जारी कार्यक्रम तालिका अनुसार,प्रत्येक पालिकाका कर्मचारी जिल्लामा भेला हुने असोज ६ गते । र,एक जिल्ला स्तरीय संघर्ष समिति तयार पार्ने भनिएको छ ।त्यही कारण शनिवारसम्ममा त्यसबारेमा आधिकारिक जानकारी पाइने गौतम बताउँछन ।
संघर्ष समितिले असोज ७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने र सोही दिनदेखि माग सम्बोधन नहुँदासम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर आधा दिन पेन डाउन गर्ने,असोज ११ भित्र आफ्ना मागहरु राष्ट्रिय पार्टीका दलका नेता र प्रमुख सचेतकसम्म पुर्याउने तयारी गरिएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै असोज १० गतेसम्ममा प्रत्येक पालिकाबाट कम्तिमा २ जना काठमाडौंमा उपस्थित हुने र १२ गतेदेखि माग सम्बोधन नुहँदासम्म शसक्त आन्दोलन शुरु गर्ने,प्रतयेक पालिकादेखि वडासम्म पेन डाउन गर्नै र सिंहदरबार अगाडि विरोध प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

आन्दोलनका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाटै नै हुने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न उमेरहद लागु हुन नहुने, समायोजन भएकाहरुको भविष्यलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागिएको हो ।
यस्का अलवा सेवाअवधि गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग राखिएको संयोजक गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
यस अघि निजामती सेवा दिवसको संघारमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवासुविधा, वृत्ति विकासको सुनिश्चित नभएको र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समेत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई निजामतीमा नसमेटिएको कारण निजामती सेवा दिवस मनाउन उपयुक्त नठानी २२ भदौंमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन नभइ एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने,सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्धार स्थानीय तहमात्र हुनुपर्ने,चक्रीय सरुवा प्रणाली हुनुपर्ने,अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्ने,निजामती अस्पतालमा सबै कर्मचारीहरुले उपचार पाउनुपर्ने,प्रमुख प्रशासकीय पद स्थानीय तहकै हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।