१ विषय प्रवेश 
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले स्थानीय सरकारले न्यायीक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने परिकल्पना गरेको छ ।विकेन्द्रित न्यायको सिद्धान्त वमोजीम सवै नागरिकहरुले स( साना विवादहरुको इन्साफ नजिकको निकायबाट प्राप्त गरुन भन्ने हेतुले संविधानमा नै सो व्यवस्था गरिनु निश्चय पनि सान्दभिक विषय हो । न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकारको सृजना संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तिनै तहका कानूनले तोक्न सक्छन् । स्थानीय तहको न्यायीक अधिकार मुख्यतया प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, अध्यक्ष⁄ नगरप्रमुख र समितिलाई गरी तिन तहमा विभाजन गरेको छ ।
२. क्षेत्राधिकारको अर्थ 
विधिशास्त्रका अनुसार क्षेत्राधिकार भन्नाले सार्वजानिक अख्तियार भन्ने बुझिन्छ । यसलाई सरल भाषमा भन्नुपर्दा मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्न विधायिकाले तोकिदिएको अदालत वा अधिकारीको कार्य क्षेत्रलाई जनाउछ । संविधान र कानुनले अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ । जहाँ अधिकार क्षेत्र हुन्छ त्यहा उपचारको व्यवस्था हुन्छ । जुन कानुनको समान्य सिद्धान्त हो ।
३. अधिकार क्षेत्रको सिद्धान्त  
अधिकार क्षेत्रको सृजना कानुनबाट हुने,
अधिकार क्षेत्र शुन्यको स्थितिमा नरहने,
हक बेहक सम्वन्धी अधिकार क्षेत्रको निर्णय अदालतबाट मात्र हुने,
अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा हेरे छिने बदर हुने,
पक्षहरको सहमतीमा क्षेत्राधिकारको सृजना नहुने,
अधिकार क्षेत्रको अज्ञानताको परीणाम क्षम्य नहुने,
४. अधिकार क्षेत्रको बर्गीकरण
अधिकार क्षेत्रको वर्गीकरण देहाय बमोजिम गर्न सकिन्छ ।
साधारण अधिकार क्षेत्र,
असाधारण अधिकार क्षेत्र ,
सूरु अधिकार क्षेत्र,
पुनरावेदकिय अधिकार क्षेत्र,
प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र,
बिषयबस्तु सम्वन्धी अधिकार क्षेत्र,
५. स्थानीय न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकार कस्तो खालको क्षेत्राधिकार हो त  ?
माथि उल्लेखित बर्गिकरणको आधारमा स्थानीय न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकार सुरु तहको अधिकार क्षेत्र हो भने भौगोलिक हिसावले स्थानीय क्षेत्राधिकार भन्न सकिन्छ ।
६. स्थानीय तहका न्यायीक अधिकार क-कसले प्रयोग गर्छन ?
मानिसहरु स्थानीय न्यायिक क्षेत्राधिकार न्यायीक समितिको संयोजकले गर्ने भनेर चर्चा गरेको पाईन्छ तर यो चर्चा भने गलत हो क्षेत्राधिकारको प्रयोग समितिले गर्ने हो । अझ स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनको कतिपय प्रावधानलाई हेर्नेहो भने स्थानीय तहको न्यायीक अधिकार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र पालिका प्रमुखले समेत गर्न पाउछन् । जुन देहाय बमोजिम रहेको छ ।
क. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्राप्त न्यायीक अधिकार
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई प्राप्त न्यायीक अधिकार स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ संग सम्वन्धित छ । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनको दफा २७ मा उल्लेखित भए वमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकावाट नक्सा पास नगराइकन कसैले पनि भवन निर्माण गर्न पाउने छैन । कसैले भवन निर्माण गर्न परेमा अनुमतिको लागि भवनको प्रस्तावित नक्सा सहित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्ने अनुमतीको लागि निवेदन परेको भवन निर्माणवाट सँधियारलाई मर्का पर्ने भए आफुलाई मर्का परेको विवरण खुलाई उजुर गर्न आउनु भनि सुचना टाँस गर्नु पर्ने र सुचनाको म्याद भित्र उजुरी परेमा हक वेहकको विषय वाहेक अन्य विषयमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले निर्णय गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
ख. अध्यक्ष वा नगरप्रमुखलाई प्राप्त न्यायीक क्षेत्राधिकार
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा भवन निर्माणको निमित्त अनुमति नपाएको वा तोकिएको म्याद भित्र देहायको विषयमा जाचँबुझ गरी प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार निर्माणाधिन भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ ।
क. नेपाल सरकारवाट स्वीकृत मापदण्ड वमोजिम अनुमती नलिई भवन निर्माण गरेको,
ख. पास भएको नक्सा वमोजिम भवन निर्माण नगरेको,
ग. सार्वजानिक जग्गाको बाटो कुलो मन्दिर चोक, ढल, नाला, पोखरी मिची भवन निर्माण गरेको ।
त्यस्तै दफा ३९ को उपदफा ५ देहायको विषयमा देहाय बमोजिम जरिवाना गरी भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ ।
क. नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको भए पाँच लाख रुपैया सम्म जरिवाना गरी सोको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिने,
ख. पास भएको नक्सामा स्वीकृत वेगर हेरफेर गरी भवन वनाएको भए दुई लाख रुपैया सम्म जरिवाना गरी र सो भवनको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिने ।
त्यस्तै दफा ४५ को उपदफा ३ को व्यवस्था निम्म वमोजीम रहेको पाउन सकिन्छ ।
क. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र रहि वनेका संरचना मापदण्ड विपरिथ भएमा हटाउन वा भत्काउन आदेश दिन सक्ने अधिकार समेत अध्यक्ष वा नगर प्रमुखलाई प्रदान गरेको अवस्था छ ।
ग. न्यायीक समितिलाई प्रदान गरिएको न्यायीक अधिकार
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा स्थानीय न्यायीक समितिलाई न्यायीक क्षेत्राधिकार तोकिदिएको अवस्था छ । क्षेत्राधिकारको प्रयोगको बिषयमा संयोजक सहित तिन जनाको समितिले संयुक्त रुपमा गर्न पाउने प्रावधान राखिदिएको छ । यदि कुनै सदस्य नभएको खण्डमा संयोजक सहित दुई जनाले मात्र पनि क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न पाउने तथा संयोजक स्वयम् उपस्थित नभएको खण्डमा दुई जनाले न्यायीक समितिको विवादको फैसला बाहेक अन्तरकालिन आदेश जारी गर्न पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले गरेको देखिन्छ । यसरी न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकार देहाय वमोजीम रहेको पाउन सकिन्छ ।जुन निम्न लिखित ऐनहरुबाट रहेको पाउन सकिन्छ ।
१० स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४
स्थानीय न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछः
क आलीधुर, बाध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
ख अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
ग चरन, घाँस, दाउरा,
घ ज्याला मजुरी नदिएको,
ङ  घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,
च जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
छ नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको वा मानाचामलको विषय ,
ज वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
झ अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
ञ आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
ट सधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
ठ कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको,
ड सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछः(
क सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
ख सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
ग पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद,
घ अङ्भङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
ङ गाली बेइज्जती,
च लुटपिट,
छ पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको,
ज अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,
झ अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,
ञ ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको,
ट प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।
२. घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन, २०६६
घरेलु हिंसा भइरहेको वा हुन लागेको सम्बन्धमा न्यायीक समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ । तर यस भित्रको अंगभंग गरेको तेजाव त्यस्तै प्रकारको अन्य पद्धार्थ छ्यापीदिई सो पद्धार्थले पोली, डामी, दली, घसी शरिरमा पिडा पुर्याएको शरिरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने गरी हुने गरी भएका शारिरीक यातना र यौनजन्य यातना आएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
३. जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ – यदि कसैले जेष्ठ नागरिक हेरचाह नगरेको सम्वन्धको विवाद न्यायीक समितिले हेर्ने गर्दछ ।
४. बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७६  बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न न्यायीक समितिले वालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ वमोजीम स्थानीय वालअधिकार समितिसँग मिलेर काम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाईदिएको छ । बालबालिकाको दायित्व पुरा नगरेमा बालअधिकार उल्ङ्घन भएमा वा कसैले उल्ङ्घन गराएमा सो अधिकार प्रचलन वा दायित्व पुरा गराउन सम्बन्धीत वालवालिका वा सरोकारवालाहरुले रहे वसेको स्थानीय न्यायीक समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन ।
५.जातिय भेदवाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६६ – यस ऐनले जातिय भेदभाव वा छुवाछुत भनि तोकेका कसूरमा प्रहरीमा उजुर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कसुर सम्वन्धी घटनाको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही नगरेमा सो सम्वन्धमा सम्वन्धीत व्यक्तिले राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्नेछ ।
६.कमैया ९श्रम निषेध गर्ने० सम्वन्धी ऐन, २०५८ – यस ऐनको दफा १५ ले तोकिदिएको मुक्त कमैयाको हक हनन् गरेको अवस्थामा सो सम्वन्धीत स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफु संग भएको प्रमाण राखि मुद्दा हेर्ने अधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
७. सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ कुनै पनि व्यक्तिले विवरण ढाँटी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा ऐन विपरित सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको संरक्षक वा माथवर वा स्याहार गर्ने व्यक्ति वा निजको हित विपरित प्रयोग भएमा गलत विवरण पेश गरेको वा गलत सिफारिस गरेमा जस्ता कसुरको क्षेत्राधिकार स्थानीय न्यायिक समिति भित्र पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
८० क्षेत्राधिकार सम्बन्धि प्रदेश कानुनी व्यवस्था – स्थानीय तहलाई कानुनी बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाउन सकिन्छ कानुन भन्नाले संघीय प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको कानुन भन्ने परिभाषा संविधानले नै गरेको छ । यहानेर यो पक्तिकारले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेका कानुनको अध्ययन गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेका कुनै पनि ऐनले विवादको निरुपणको लागि स्थानीय न्यायीक समितिलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको पाईएन ।
९. क्षेत्राधिकार सम्वन्धी स्थानीय कानुन – संविधानको अनुसुची – ८ मा स्थानीय तहको २२ बिषयमा एकल अधिकार सुचीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त बिषयमा स्थानीय सभाले कानुन बनाउदा नागरिकक हक तथा दायित्व सृजना गर्न सक्छ तर यी हक दिलाउन उपचारको ब्यवस्था न्यायीक समितिको हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु पर्छ । जुन कानुनको मान्य सिद्धान्त पनि हो तर यस तर्फ पालिकाहरुको यथोचित ध्यान गरेको देखिदैन ।
स्थानीय न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकारको समिक्षा –
स्थानीय तहमा न्यायीक अधिकार प्रयोग गर्नमा आफुलाई प्राप्त अधिकारको निर्णय गर्नको लागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख स्वतन्त्र छन भने न्यायीक समितिलाई प्राप्त अधिकार संयोजकलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार छैन उक्त क्षेत्राधिकार समितिको सबै सदस्यहरुले सामुहिक रुपमा गर्नु पर्छ । यता घर नक्साको हकमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले हक बेहक बाहेक अरु बिषयमा निर्णय गर्नु पर्ने तर समितिको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको जग्गा खिचोलामा मिलापत्र मात्र गर्न पाउने भनि तोकिदिएको छ यसरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको क्षेत्राधिकार भन्दा समितिको क्षेत्राधिकार साघुरो भएको देखिन्छ । संविधानको अनुसुचीमा स्थानीय अदालतको व्यवस्था गरेको छ तर यो न्यायीक समिति नै स्थानीय अदालत हो वा छुट्टै निकाय हो भन्ने प्रष्टता छैन । न्यायीक समितिले अन्तरकालिन आदेश जारी गरी मुद्दाको रोहमा पक्षको चल अचल सम्पती रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ सो व्यवस्था स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, को दफा ४७ को उपदफा २ को हकमा लागु हुने वा नहुने के होरु सो प्रावधान प्रष्ट भएको देखिदैन । यदि स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन को दफा ४७ को उपदफा १ को अधिकार क्षेत्रभित्रको मुद्दामा स्थानीय न्यायीक समितिले न्याय दिन इन्कारी गरेको अवस्थामा पक्ष जिल्ला अदालतमा जादा उक्त मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषय प्रष्ट छैन ।राज्यको नियमित अदालतमा मुद्दा कुनै दुई तहको अदालतमा दर्ता रहेमा अधिकार क्षेत्र माथिल्लो तहको अदालतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था वमोजिम स्थानीय न्यायीक समिति र जिल्ला अदालतको हकमा लागु हुने वा नहुने स्पस्ट व्यवस्था कानुनमा राख्न जरुरी देखिन्छ ।स्थानीय न्यायीक समितिले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्न स्थानीय कानुनको आवश्यकता रहेको छ तर यस्तो कानुन वनाउन स्थानीय तहको क्षमता नै छैन यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमुना कानुन बनाई सहजीकरण गरेको पाइदैन । स्थानीय न्यायीक समिति एउटा संयुक्त इजलास पनि हो । समितिको संयोजकको अनुपस्थितिमा अन्य दुई जना सदस्यहरुको समेत इजलाश बसी मुद्दाको निरुपण बाहेक अन्य अन्तरकालिन आदेश जारी गर्न सक्नेछन् तर संयोजकको पद लामो समय सम्म खाली भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने प्रावधान ऐनमा छैन । जस्तो संयोजकको पद उप निर्बाचनबाट पद पुर्ती हुन समेत बर्ष लागेको वा कहिले काहि हुदै नभएको विगत हामी कहा रहेको भएको अवस्था यस विषयमा कानुनले केही बोल्नु पर्ने देखिन्छ ।

Advertisement 1

(लेखक सुवेदी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखामा अधिकृत छैठौको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ साथैं स्थानीय तह हक हित मन्च,गण्डकी प्रदेशको सचिव समेत हुनुहुन्छ ।)