एक दशक भयो राज्यले गरिब खोज्न थालेको,एकीन तथ्यांक अझैं भेट्टाउन सकेको छैन । गरिबका नाममा यो बीचमा झण्डै ६ लाख १५ हजारलाई परिचय पत्र बाढ्ने काम सकिएको छ । अब यस्को नामै परिवर्तन गर्ने तयारी चलिरहेको छ भित्रभित्रै । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिचयपत्रको नाम परिवर्तन गरेर राज्य सुविधा परिचयपत्र बनाउने गरी गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट हालै गरिब परिचय पत्रको नाम संशोधन गर्ने प्रस्ताव उठाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कानुनपछि रायका लागि प्रस्ताव अर्थमा पठाइने तयारी छ ।

Advertisement 1

कानुन र अर्थबाट सहमति सहित राय प्राप्त भए पछि प्रस्ताव क्याविनेट जानेछ । गरिब खोज्ने नाममै झण्डै पौने दुई अर्बको खोलो बगाइएपछि गरिबका रुपमा पहिचान गरि उनीहरुलाई परिचयपत्र बाढिसकिएको । सरकारले ०७०÷७१ मै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको स्थापना भयो । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पुत्र चिन्तन थिए वोर्डका हर्ताकर्ता । उक्त समयदेखि शुरु भएको गरिब खोज्ने कार्य चिन्तनका बुवा राष्ट्रपति बनिसक्दा समेत जारी छ ।

एक दशकको अवधिमा ६ लाख १५ हजार १६१ परिवारलाई गरिब परिचयपत्र बाँडिएको छ । ४९ जिल्लामा गरिब पहिचान भइ परिचयत्र लिएकामध्ये अति गरिबको संख्या २ लाख ७३ हजार ३६५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै मध्यम गरिबको संख्या १ लाख ९८ हजार ४३० र सामान्य गरिब १ लाख ४३ हजार ३३६ गरि ६ लाख १५ हजारलाई गरिब परिचयत्र बाँडिएको छ । राज्यले गरिबलाई तीन भागमा बर्गीकरण गरेको छ । अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा बर्गीकरण गरेको छ । सामान्यलाई नीलो, मध्यमलाई पहेँलो र अति गरिबलाई रातो रङको परिचयपत्र दिएको छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार नौ सय १९ रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरिब भनिएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै १५ जिल्लाको २ लाख ६८ हजार गरिब पहिचान गरी क्याविनेटबाट स्वीकृति गराउने चरणमा छ । ६४ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने/खोज्ने काम सकिए पनि १३ जिल्लामा गरिबको पहिचान भइसकेको छैन । विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले ०६९ मा ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर तथ्यांक संकलन थालेकोमा राज्यसँग हालसम्म ४९ जिल्लाको विवरण सुरक्षित छ । बाँकी १५ जिल्लामा संकलन गरिएको २ लाख ६८ हजार गरिबको विवरण स्वीकृतीका लागि क्याविनेट पठाउने अन्तिम तयारी भइहरेको छ ।

रोचक चाहिँ गरिब परिवारको नाममा केही जिल्लामा पूर्व मन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिरुले नै परिचय पत्र हात पारे,कतिपय ठाउँमा गरिबले परिचय पत्र पाउन नसक्दा केही जिल्लामा लफडा नै चल्यो । जस्तो बाजुरामा जनकराज गिरी र गोर्खाका धनबहादुर गुरुङको नाम समेत गरिबको सूचीमा देखियो । गिरी ०५८ मा भूमिसुधार सहायकमन्त्री बनेका अनि गुरुङ गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष नै । सुविधा र सहुलियतको लोभमा धनीलाई पनि गरिबमा सूचीकृत गरिएपछि विवाद नै भएको थियो ।

गरिब खोज्ने नाममा राज्यले ०६९ पछिको ६ वर्षमा करिब ६५ करोड खर्च गरेको थियो । ०७८/७९ ५० लाख, ७९/८० मा २५ लाख विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । परिचय पत्र छाप्नका लागि बोलपत्र खोल्ने मन्त्रालयले तयारी थालिरहेको छ । एउटा गरिब परिचय पत्र छाप्नका लागि कम्तिमा १० रुपैंया खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । पहिचान भएका ६ लाख १५ हजार गरिबका लागि राज्य सुविधा परिचय पत्र छापेर बाढ्नका लागि झण्डै ६१ लाख खर्च हुने देखिन्छ ।