यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारी साधनहरूमा असार महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आग्रह गरेको छ । विभागले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै यी दुवै प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बरप्लेट राखिसक्न निर्देशन दिएको हो ।

Advertisement 1

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि फेरि सवारी साधनमा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएसँगै अनेकन टिका टिप्पणी शुरु भएको छ । अघिल्लो पटक विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाको सालो भूषण राणाहरुमार्फत अघि बढेर सर्वोच्चले उल्टाइदिएको राज्यलाई अर्बौँ चुना लगाउने प्रक्रिया अहिले अनिवार्य गरिएको हो ।
विश्वका धेरै मुलुकमा आफ्नै भाषामा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको प्रचलन हुँदा हुँदै पनि नेपालमा अंग्रेजी भाषाबाहेक निषेध गर्नुलाई कमिशनसँग जोडेर हेरिएको छ । संविधानअनुसार देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै विसं २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो ।
भाषाविद्लगायत अधिकांश सवारी साधनका मालिक र सर्वसाधारणले मुलुकभित्रका सवारी साधनमा राखिने नम्बर प्लेट देवनागरीमा नै हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले सडक सुरक्षा र चुस्त नियमको लागि पनि आफ्नै भाषामा नम्बर प्लेट हुँदै आएको व्यवस्थालाई प्रविधिले विस्थापन गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
तर, २०७६ मंसिर २७ मा उक्त निर्णयलाई अदालतले खारेज गरिदिएको हो । उक्त निर्णय खारेज भएपछि मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागू गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । अहिले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी माघदेखि सवारीसाधन नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको हो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे साउन १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्ने र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

चार बर्ष अघि यो प्रक्रिया अघि बढाइँदा विमलेन्द्र निधि भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री हुँदा यातायात ब्यवस्था विभागका डिजी थिए,चन्द्रमान श्रेष्ठ । श्रेष्ठ केही महिना अघिमात्र सचिव पदबाट अवकाश पाएर घर गइसकेका छन् । उनीहरुकै मिलोमतोमा सवारी साधनमा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो तर ०७४ फागुनमा नेपालका सवारी साधनमा अँग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । झण्डै २ बर्षपछि ०७६ मंसिर २७ मा सर्वोच्चले यो प्रक्रियालाई रोक लगाएकोमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

Advertisement 2

०७३ जेठमा यो प्रक्रिया अघि बढेअनुसार १८ हजार सवारी साधनमा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको थियो । पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समय कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन सुस्त भएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाई छ ।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार १२ लाख ३० हजार सवारी साधनमा इम्बोइस्ड जडान गर्न लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म १ लाख ३० हजार सवारी साधनमा इम्बोइस्ड जडान गरिसकिएको छ ।

नेपालका ३६ लाख बढी सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटलाइट गर्ने,५ बर्षभित्रमा यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसके बंगलादेशी कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर नेपाल पक्ष आफैं तल पर्ने गरी भएको सम्झौता थियो त्यो । जसले गर्दा नेपाल सरकारको झण्डै ५ अर्ब जोखिममा पर्यो ।

यसबाट सवारी चालकहरुले झण्डै ६ गुणा महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । नम्बर प्लेट डिजिटलाइट गर्ने काम चार पाँच सयमा सम्पन्न हुने भए पनि एउटा सवारी साधनले २४ सयदेखि ३६ सयसम्म चुकाउनुपर्नेछ । यातायात व्यवस्था विभागले नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा इम्बोइस्ड जडानको तयारी अघि बढाए पनि नामाकरण नभएका प्रदेशका बासिन्दाहरुले फेरि दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म बागमती,गण्डकी, लुम्बिनी,कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ । प्रदेश १  को भने टुंगिन बाँकी छ ।

प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपाराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।