बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ११औँ तहमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई पदस्थापन गरेको छ । बागमतीमा प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना लिने उद्देश्यअनुसार मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले नियुक्तिपत्र प्रदान गरेर कर्मचारीको पदस्थापन गराएका हुन्।

Advertisement 1

प्रदेश सरकारले बढुवा गरेका कर्मचारीहरूमा डा चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जी रहेका छन् । प्रदेश सरकारको वैशाख ११ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशले रिक्त पदहरूमा बढुवा समितिको निर्णयअनुसार योग्यता क्रमका उम्मेदवारहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ४३ को प्रयोजनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरेर बढुवामा सिफारिस गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा प्रदेश सरकार प्रदेश सरकारले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना पारित गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानाराण श्रेष्ठको अध्यक्षता बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त कार्ययोजना पारित गरेको हो । कार्यकारी समितिको बैठकले प्रदेशमा मनसुनको कारणले हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानी, पूर्वतयारी र उद्धारसम्बन्धी प्रतिकार्यको योजना निर्माण गरेको छ । बैठकले विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा कार्य गर्नेगरी मन्त्रालयहरू र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका लागि विषयगत क्षेत्र तयगरी ती मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।

Advertisement 2

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले प्रदेशमा विपद्सँग सम्बन्धित पूर्वतयारीदेखि पुनःलाभसम्मका कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिनेछ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग निरन्तर समन्वय गरी प्रतिकार्यका लागि चाहिने सामग्री साथै राहत सामग्रीहरुको प्रबन्ध गर्ने, भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने काम गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन समितिले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समितिबाट निर्देशन भएबमोजिम आवश्यक रकम कोषबाट खर्च गर्नसक्ने छ ।

बैठकले सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयहरूका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूका उपस्थितिमा पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल रेडक्रस, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।