कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट भएको डीएपी मल खरिदमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको कसुरमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकसहित कर्मचारी र ठेकेदारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

Advertisement 1

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनामाथि १ अर्बको मुद्दा हालेको हो । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको डीएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारलाई १ अर्ब नोक्सानी गरेको दावीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डेसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ ७२ पैसा बिगो र कैद सजाय माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मल खरिदमा तोकिएको स्पेसिफिकेसनभन्दा कम गुणस्तर रहेको, गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भनी प्रमाणित गरेकोलगायत आरोप लगाइएको छ ।

Advertisement 2

कम गुणस्तरको मल आयात गरेको आरोपमा अख्तियारले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले उनीहरुमाथि गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई भुक्तानी गरेको आरोप लगाएको छ । त्यसै गरी आयात गरेको मल गुणस्तरीय रहेको भनी प्रतिवेदन दिने नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई समेत मुद्दा दायर गरेको हो ।

साथै मल आयात गर्ने जोशी बिज हाउस प्रालिका विनित जोशीविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी भएको रकमको ९० प्रतिशत हुनेगरी भ्रष्टाचारको आरोपमा विगो कायम गरेको हो ।