सर्वोच्च अदालतले चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिवाना नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

Advertisement 1

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राहत मिलेको छ ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग गत भदौ ३१ मा निर्णय गरेको थियो ।

Advertisement 2

जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले हालेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

मेयर साहले गत पुसमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जरिवाना असुल्न रोक लगाएको हो ।