शंकरदास वैरागी मुख्य सचिव हुँदा उनका पकेटका कर्मचारीका रुपमा चिनिएका सचिव कृष्णहरि पुष्करले एउटा निर्णय चार महिनामै उल्टिएको छ । २०७९ फागुन ११ गते सचिव कृष्णहरि पुष्करले
निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरेको खुलातर्फको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार भई उत्तीर्ण गरी पदोन्नतिसहित नियुक्त भएमा ग्रेड समायोजन नहुने निर्णय गरेको थिए । पुष्करको सचिव स्तरीय निर्णय गर्दा धेरै कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको ग्रेड पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।
ऊक्त निर्णय सर्वाेच्च अदालतले उल्टाइदिएको हो । सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय सपनामल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको इजलाशले सचिव कृष्णहरि पुष्करको निर्णय बदर गराइदिएको हो ।
सचिव पुष्करको निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय प्रधान र माथेमाको संयुक्त इजलाशले खुलाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त कर्मचारीको ग्रेड समायोजन नहुने निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

Advertisement 1

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन नै नभएको अवस्थामा निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय बदरभागी रहेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सचिवस्तरीय निर्णयलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गरिएको हो ।
सर्वाेच्चको फैसलामा ०७९ फागुन ११ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने गरेको हुँदा  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७९ फागुन ११ को निर्णय हुनुपूर्व कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबमानमा नघट्ने गरी तलबभत्ता उपलब्ध गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनिएको छ ।
यो सँगै हजारौं निजामती कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको ग्रेड अब पुनः खान पाउने बाटो खुलेको छ ।