के मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बच्चाको भाँडाकुटी खेल हो ? एक घण्टा अघि एउटा निर्णय गर्ने घण्टा नबित्दै निर्णय उल्टाउने । यस्तै निर्णय गरेको छ सरकारले । पछिल्लो समय यस्तै निर्णयका कारण सरकार विवादमा तानिएको छ । मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी चलाउँदा सरकारले बचपन देखाएको हो ।

Advertisement 1

नीति,नियम र पद्धतिलाई धज्जी उडाउँदै मनोमानी ढंगले गरिएको सचिवको सरुवा हप्ता दिनमा चार पटक संशोधन गरिनुले सरकारको बचपना झल्किएको छ ।
सरकारले गत साता नै १६ सचिवको सरुवा गर्यो । अघिल्लो हप्ताको बिहीबार १६ जना सचिवको सरुवा भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन झन्डै एक साता लाग्यो । एक साताको समयमा सरकारले झन्डै चारपटकसम्म सचिव सरुवाको निर्णयलाई सच्याएको छ । जसमध्ये ६ सचिवको सरुवा हेरफेर गरेको हो । जसमा दुई जना सचिवको सरुवालाई यथावत् राखेको छ भने चार सचिवको सरुवा साटफेर भएको छ ।
यथावत रहनेमा सचिव टेकनारायण पाण्डे र सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल छन् ।
सरुवा सच्चाइएकोमध्ये गोपीनाथ मैनाली,दिनेश भट्टराई,अर्जुन पोखरेल र देवकुमारी गुरागाई छन् ।
यसअघि भएको निर्णअनुशार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएकोमा सो सरुवा रद्द गर्दै पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा नै यथावत् राखिएको छ । अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निर्वाचन आयोगकी सचिव देवकुमारी गुरागाईँलाई पठाइएको छ । त्यहाँ शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई खटाइएको थियो तर मैनालीले राजीनामा दिने बताएपछि अहिले उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको भए पनि उनको सरुवा रद्द गर्दै वित्त आयोगमा नै यथावत् राखिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग सचिवमा ल्याइएका प्रदेश १ का प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको सरुवा संशोधन गरी वाणिज्यतर्फ सारिएको छ । भट्टराईकोजस्तै अर्जुन पोखरेलको सरुवा सच्चाइएको छ । यस अघि वाणिज्य सचिवमा सरुवा भएका लोक सेवा आयोगका सचिव अर्जुन पोखरेललाई मन्त्रालयको उद्योग सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।
वित्त आयोग