अब स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तिमा २ वर्षसम्म नचलाइने मोटामोटी सहमति भएको छ । संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु छिटो छिटो सरुवा गरिँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमै गम्भीर असर परेको गुनासो पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसमा सहमत भएका हुन ।

Advertisement 1

पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री,मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबीच यस्तो सहमति जुटेको बताइएको छ । अझैं पनि १४० स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलेका छन् । ती स्थानीय तहमध्ये कतिपयले संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन नदिएका कारण समस्या भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी बताउँछन् । मन्त्री मोदीले साउनबाटै निमित्तको खेलो फड्को निमिट्यान्न पार्ने र कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने बताइरहेका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री,मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबीच,संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गर्न दिने र ती कर्मचारीलाई दुई बर्षसम्म नचलाइने सहमति जुटेका थिए । छिटो छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,प्रदेशका सचिवहरुको सरुवा हुँदा कार्यसम्पादनमै असर परेको बिषय उठान भए पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा उठेका एजेन्डा कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सकारात्मक भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
सो बैठकमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तीमा २ वर्षका लागि खटाउने सहमति भएको र प्रदेशमा खटिएका सचिवलाई एक बर्षसम्म अन्यन्त्र सरुवा नगर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा ऐन र निजामती ऐन चालू संसद अधिवेशनबाटै जारी गरिने बताए ।