सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न घोषणा गरे पनि परामर्श सेवाकै नाममा झण्डै १२ अर्व रकम विनियोजन गरेको भेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने, औचित्य समाप्त भएका र एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने २० संस्था खारेज गरिएको साथैं प्रोत्साहन र अन्य अतिरिक्त भत्ता खारेज गरिएको जनाइए पनि यी शीर्षकमा समेत बजेट छुट्याइएको भेटिएको छ ।

Advertisement 1

सवारीसाधनको इन्धन सहित चालू खर्च घटाउने, अनिवार्य बाहेक वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने, सरकारी कार्यालयमा नयाँ दरबन्दी खडा नगर्ने, मन्त्रालय र निकायबाट हुने कामका लागि परामर्श सेवा लिन नपाइने जस्ता व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक बर्षमा परामर्श शीर्षकमा १ अर्ब ७२ करोड २१ लख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भेटिएको छ ।

पूर्व प्रशासकहरु कुनै परियोजनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्चिनुलाई बेथिति ठान्छन्। तर, सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनामा परामर्श सेवाका नाममा ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च भएको भेटिएको छ ।

Advertisement 2

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ (१) (क) मा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, केही अधिकांश सरकारी कार्यालयले यही बहानामा आवश्यकताभन्दा धेरै परामर्श सेवामा खर्च गरेर राज्यको अर्बौं रूपैयाँ दुरूपयोग गरिरहेका छन्।

आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को बजेट बक्तव्यको क्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कर्मचारीहरुको सबै प्रकारको भत्ता कटौती परेको बताएका थिए तर यर्थाथमा त्यस्तो रहेनछ । सबै भत्ता कटौती गरेको भनिए पनि आगामी आर्थिक बर्षका लागि झण्डै १३ अर्ब रुपैंया छुट्टाइएको भेटिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा २० वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने,केही सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज गर्ने,कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेजी गर्ने,सवारी चालक पाएका कर्मचारीहरुलाई इन्धनको सट्टा एकमुष्ट रकम नै उपलव्ध गराउने,नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने,नयाँ भवन नबनाउनेजस्ता बिषय उल्लेख छन् ।

यस्ले सुधारको प्रयत्न भइरहेको जस्तो देखिएको थियो । तर खर्च कटौतीका लागि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता नदिनु उपयुक्त उपायमध्येको एक मान्न सकिएला । तर एउटै निर्णयका कारण सरकारको बजेट फेरि अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा खारेजी गरिएको सांसद विकास कोषजस्तो सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने बदनाम कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ । सरकारी खर्च कटौतीका लागि सार्वजनिक संस्थान बन्द गर्नेलगायतका सकारात्मक कार्यक्रम समेटिएको भए पनि बदनाम सांसद विकास कोष समावेश गरिएका कारण बजेटको चर्को आलोचना हुँदैछ ।

यता,सरकारी कर्मचारीहरुको भत्ता कटौती भनिए पनि त्यही शीर्षकमा झण्डै १३ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको भेटिएको छ । सरकारले आगामी आवमा विभिन्न १० शिर्षकमा भत्ता छुट्टाएको बजेटमा भेटिन्छ । जस अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि भत्ता शीर्षकमा १२ अर्ब ६७ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ , जसअनुसार सरकारले कर्मचारीलाई १ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सरकारले भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ । भत्तामध्ये पनि ऋृण गरेर दिन लागिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको कोषबाट १ अर्ब ९३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ भने ८ लाख अनुदान र २ लाख ऋण लिएर कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिन लागेको हो । विगतमा पाउँदै आएको महंगी भत्ताका लागि ६ अर्ब ९५ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

जसमध्ये सरकारी कोषबाट ६ अर्ब ९४ करोड ९२ लाख, अनुदानबाट ५ लाख र ८ लाख रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यस्तै फिल्ड भत्ताका लागि १ करोड २७ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । जसमा सरकारले २२ करोड, अनुदानबाट २८ लाख र ऋण २९ लाख रुपैयाँ लिएर भत्ता खुवाउने भएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार भत्ताका लागि ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च छुट्टाएको छ । यस्तै अन्य भत्ता शीर्षकमा १ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । जसमध्ये सरकारले आफ्नो कोषबाट १ अर्ब ६८ करोड ८ लाख र अनुदानबाट २ लाख र ऋणबाट ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले पदाधिकारी भत्ता र अन्य सुविधाका लागि ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । जसमा पदाधिकारी बैठक भत्ता ७ करोड २४ लाख, पदाधिकरी अन्य सुविधाका लागि ४५ करोड २१ लाख र पदाधिकारी अन्य भत्ता ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।भत्ता कटौती भनिए पनि अनेकन शीर्षकमा कर्मचारी पोस्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।