Advertisement 1

आजभोलि नै सरकारबाट फिर्ता हुने एकीकृत समाजवादीका मन्त्रालयमा नौला–नौला काम देखिन थालेका छन् । यसक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा ठूलै मामिला फेला परेको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत विश्व बैंकको सहयोग रहेको एनयुजीआइपी–युडीएसटी आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा राम्रै चलखेल भएको हो । कुनै पनि परीक्षामा पहिल्यै प्रश्नपत्र बाहिर आएपछि त्यो परीक्षा रद्द हुन्छ । तर, एनयुजिआइपी–युडिएसटीको मूल्यांकनको गोप्य मापदण्ड पहिले नै इआरएमसी–उदय कन्सलटेन्सीलाई दिएको रहस्य खुलिसक्दा पनि टेण्डर रद्द नगरी सट्याकसुटुक दिइसकिएको छ । आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले गोप्य रहनुपर्ने प्राविधिक मूल्यांकन प्रस्ताव नै सेटिङ भएको कन्सलटेन्सीलाई दिएको र ऊ नै परामर्शदाता छनोट भएको आरोप छ । यस्तो देखादेखी कारोबारबाट शहरी विकासको ८२ करोड रुपैयाँ तलमाथि भएको बताइन्छ ।

Advertisement 2

पिएमएसटी र युडिएसटी दुवै आयोजनाको परामर्शदाता छानिनुअघि नै २० करोड रकम लिइसकेको काम नपाउने प्रतिस्पर्धीको गुनासो छ । आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले मुखै खोलेर इआरएमसीले बाहेक अरुले पिएमएसटी राम्रोसँग गर्न सक्दैन भन्ने गरेका थिए । यसैले पिएमएसटीमा अरु फर्मलाई करिब २० अंकसम्म कम दिई अरुले सित्तैमा काम गर्छु भन्दा पनि नपाउने हिसाबले इफ्तिसा–इआरएमसी जेभीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अंक दिइएको छ । पिएमएसटीको काम यसरी इआरएमसीलाई दिएपछि इआरएमसीकै सञ्चालकबाट सञ्चालित उदय कन्सलटेन्सी जेभी (प्लस÷बिएन उदय जेभी) लाई युडीएसटीको कन्सलटेन्सीको कामका लागि छनोटअघि मापदण्ड दिनेदेखि सबै काम उही ढंगले आयोजना प्रमुख बोहोराले डिल गरेका छन् । यो सबै जानेकाले नै २२–२३ वटा फर्मले इओआई बुझाएकोमा ५ वटाको सर्टलिष्ट गरेको र यसबाट पनि उक्त काम उद्घव चौलागाईले सेटिङ गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ । यी दुबै कामका लागि दिइएको गोप्य मापदण्ड उक्त कम्पनीका केही कर्मचारीमार्फत फेला परेको हो ।

यसरी गोप्य मापदण्ड कसरी बाहिर आयो ? कसरी इआरएमसी/उदयलाई पहिल्यै दिइयो ? सम्बन्धित आयोजना प्रमुखमाथि छानबिन गरी हदैसम्म कारवाहीका लागि माग गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयदेखि अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । उजुरीमा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्नुका साथै आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले गरेको गम्भीर अपराधमा कारवाहीको माग गरिएको छ । बोहोराले यसअघि एडीबीको सहयोग रहेको भवन विभागकै आरयुडीपी आयोजनाको प्रमुख रहँदा पनि यसैगरी इआरएमसी र उदयलाई नै वेष्टर्न करिडोरको करिब २२ करोड र इष्टर्न करिडोरको १८ करोडको काम दिई करोडौं असुलेको आरोप लागेको थियो ।

करिब ६० करोड लागतको पीएमएसटी र २२ करोड लागतको युडिएसटीको परामर्शदाता छान्ने क्रममा बनाइएको गोप्य क्राइटेरिया नै प्राविधिक मूल्यांकनअघि इआरएमसी/उदय कन्सलटेन्सीलाई उपलब्ध गराइएको बिषय भ्रष्टाचार मात्र नभएर अपराध नै भएकाले बोहोरामाथि कारबाही हुनुपर्ने भवन विभागका कर्मचारीहरू भन्छन् । परीक्षाअगाडि नै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याएजस्तै कन्सलटेन्सी छानिनुअघि नै गोप्य मापदण्ड हात पारेर इआरएमसी– उदयले ८२ करोड रुपैयाँको परामर्शको काम हात पार्न सफल भएको हो ।

परामर्शमा ७० प्रतिशत फाइदा हुने भएकाले इआरएमसी–उदयका सञ्चालक उद्घवले आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहोरादेखि सचिव डा. रमेशकुमार सिंहसम्मलाई १० करोडभन्दा बढी अग्रिम दिने कबोल गरेको स्रोत बताउँछ । परामर्शको काममा ठूलो चलखेल भएको र इआरएमसीलाई कम्पनी छनोटअघि उपलब्ध गराइएको गोप्य मापदण्डसमेत प्राप्त भएको छ । भवन विभागका एक अधिकारीका अनुसार इआरएमसी–उदयले रविन्द्र बोहोरालाई २ महिनाअघि विश्वबैंकको उक्त आयोजनाको प्रमुख बनाउन पनि राम्रै रकम लगानी गरेको थियो । मन्त्री झाँक्रीले पद सम्हाल्नासाथ बोहोरालाई अनियमिततामा मुछिएको र सचिव रमेश सिंहको निकट भनी अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको प्रमुखबाट मन्त्रालयमा तानी पेन्डुलम बनाइएको थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेमार्फत् विश्व बैंकको एनयुजिआइपी–युडिएसटीको आयोजना प्रमुख बन्न खोज्दा मन्त्री झाँक्रीले ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन् । पार्टीलाई सहयोग गर्ने शर्तमा बोहोराले आयोजना प्रमुख हुन खोजे, पाण्डेले त्यही कुरा झाँक्रीलाई भने । तर, झाँक्रीले ‘त्यस्ता भ्रष्टलाई लान्नँ’ भनिन् । त्यसो भनेको एक महिनापछि उनैले बोहोरालाई आयोजना प्रमुख र ४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर धपाइएका सचिवलाई मन्त्रालयमा तानिन्। शहरी विकास मन्त्रालयका टुक्रे २० लाखका कन्सलटेन्सीको काम दिनेदेखि सबैको सेटिङ अहिले घनीभूत रूपमा हुने गरेको छ ।

बोहोराभन्दा अघि उक्त आयोजनामा परिक्षित कडरिया कामु आयोजना निर्देशक थिए । सहसचिवस्तरको कर्मचारी आयोजना प्रमुख हुने विश्व बैंकको उक्त आयोजनामा परामर्शदाताको बजेट नै अर्ब हाराहारीको छ भने निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) तर्फ दुई खर्बभन्दा बढी छ । इआरएमसी–उदय कन्सलटेन्सीका सञ्चालक उद्धवराज चौलागाई र आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले राखेका कन्सलट्यान्टहरूलाई समेत चित्त बुझाएर सेटिङ गरी परामर्शका काम हात पार्ने गरेको चर्चा छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र आयोजना प्रमुख भएर ३० वर्षभन्दा बढी जागिर खाँदा कन्सलटेन्सी र ठेकेदारसँग घुस खाएर अकूत कमाएकाहरू नै विश्वबैंक र एडीबीका नेपालस्थित कार्यालयमा कन्सलट्यान्ट हुने गरेका छन् । तिनै विश्वबैंक र एडीबीमा जागिर खाएपछि पनि नेपालका आयोजनाहरू हेर्ने र परामर्शदाता छनोटमा हावी हुने गरेका छन् । पिएमएसटी र युडिएसटीको परामर्शदाता छनोटमा गोप्य मापदण्ड पहिले नै इआरएमसीलाई दिएर उसलाई ठेक्का दिएको जगजाहेर भए पनि विश्व बैंकबाट एप्रुभल लिएको भन्दै ढाकछोप गर्न आयोजना प्रमुख बोहोरा तल्लीन छन् ।

यसैबीच, राजश्व छलीजस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएको कम्पनीलाई शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, सचिव रमेश सिंह र सहसचिव रवीन्द्र बोहोराको अनुकम्पामा झण्डै १० करोड बराबरको ठेक्का दिइएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु केही साताअघि मात्र रातारात टेण्डर खोलेर सो बदनाम कम्पनीलाई पक्षपोषण गर्ने काम भएको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २१ अर्बको ठेक्का एकै पटक हात पार्न सफल समानान्तर निर्माण कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालयबाट झण्डै १० करोडको काम हात पारेको छ । समानान्तर निर्माण सेवाउपर छानबिन चलिरहेको छ । गोकुल बाँस्कोटा अर्थात् काभ्रे जिल्लाबासी अच्युत पुरीको सिण्डिकेट कतिसम्म भने मन्त्रालय, अदालत, अस्पतालदेखि पालिकासम्म ऊबाहेक अरुले चियाउनै नसक्ने । काभ्रेका एक जना मामुली ठेकेदारले महेश बस्नेतदेखि विष्णु रिमालसम्मलाई हातमा लिएर सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको निवास, गोदावरी, नेपाल आयलदेखि अधिकांश मन्त्रालय, विभागको ठेक्का हात पार्न सफल भएका थिए । केपी शर्मा ओलीदेखि शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राइनसम्मबाट कदर र सम्मानपत्र थापेका खरेलले नै हो, ८१ करोड ६ लाख ४ सय ३ रुपैयाँमा देशकै ठूलो सभाहल (गोदावरी)को ठेक्का हात पारेको । ०७८ वैशाख ३१ गते ओलीले सो सभाहलको उद्घाटन गरे । दुई साता नबित्दै छत चुहियो । झण्डै ६५ करोडमा निर्माण सम्पन्न गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समेत उस्तै समस्या देखा प¥यो । उसैले झण्डै ६ करोड लागतमा सर्वोच्च अदालत, बिना प्रतिस्पर्धा साढे एक अर्ब लागतमा भक्तपुर जिल्ला अदालत, १ अर्ब ३० करोड हाराहारी लागतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवलीकरण, १ अर्ब २६ करोड हाराहारी लागतमा नेपाल आयल निगमको भवन, झण्डै ८० करोड लागतमा भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय, ३३ करोडमा ठिमी अस्पतालको ठेक्का हात पार्न सफल भएको थियो । ओली सरकारबाट हटेको केही समयपछि नै राजश्व अनुसन्धान विभागले पुस २ गते तीन थान कम्प्युटर जफत गरी राजश्व छलीसम्बन्धी प्रकरणमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसका अलावा काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुको भवन निर्माणमा समानान्तरले अनियमितता गरेको भन्दै भैरवबहादुर बोगटीसहित ५ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा राज्यलाई झण्डै ४० करोडको नोक्सानी पु¥याएको भन्दै ऊविरुद्ध अर्काे उजुरी परेको छ । अहिले शहरी विकास मन्त्रालयका बदनाम सचिव रमेश सिंहको मिलेमतोमा यस्तो टेण्डर दिलाएको बताइएको छ ।

यो खबर जनआस्था पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।)