शुक्रबार न्याय सेवा आयोगले ६६३ जना कर्मचारीहरुको सरुवा सूची संशोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने संयुक्त ट्रेड युनियनले चेतावनी दिएका छन् ।

Advertisement 1

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मनपरिरुपमा प्रस्ताव गरी न्याय सेवा आयोगबाट कर्मचारीहरूको पदस्थापना, सरुवा एवं काज सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ को गम्भिर उल्लंघन गरेको भन्दै संयुक्त ट्रेड युनियनले ध्यानाकर्षण गराएको हो । उनीहरुले सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखामा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै उक्त सरुवा अनुसार रमाना नदिन सम्बन्धित अदालतहरूलाई र रमाना नवुझ्न कर्मचारीरूमा अपिल गरेका छन् ।

सरुवा विभेदकारी र नाजायज भएको तथ्यहरू विज्ञप्तिमा निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएको छ । जसमध्य राजपत्राङ्गित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको सरुवा नगरिएको, बढी अवधि बसेका कर्मचारीलाई सरुवा नगरी कम अवधि बसेकालाई सरुवा गरिएको, एउटै अदालत भित्र सरुवा गरिएको, पहिले नै काजमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवामा व्यवस्थापन नगरिएको, अपाङ्गता, शारीरिक अवस्था, विरामि अवस्थाको ख्याल नगरिएको , मापदण्डबमोजिम सरुवा हुन इच्छाएको अदालतको प्राथमिकता तोकी निवेदन माग गरिएको र प्राथमिकता बमोजिमको स्थान भन्दा फरक स्थानमा सरुवा गरिएको, एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा नै सरुवा गरिएको जस्ता विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

Advertisement 2

आयोगले न्याय सेवा, कानुन र सरकारी वकिलतर्फका ठूलो संख्यामा अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो । सरुवामा परेकामा सरकारी वकिलतर्फ राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका १८,कानुन समूहका राजपत्राकिंत द्धितीय श्रेणीका १०५ जना,न्याय समूहका राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीका ३८९,कानुन सेवाकै राजपत्राकित तृतीय श्रेणीका १० र सरकारी वकिलतर्फका १३१ जना रहेका छन् । आयोगले अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ भने दुई दर्जन बढी कर्मचारीहरूको पदस्थापन गरेको छ ।