काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. कृष्णबहादुर घिमिरे हुम्ला, पिउठान र धनकुटा जिल्लाहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकृतका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । नगरपालिकालाई स्वच्छ, प्रभावकारी, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । यसका लागि डा। घिमिरेले विभिन्न रणनीति बनाएका छन् । उनै डा घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको अंशः
० तारकेश्वर नगरपालिकको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएपछि के कस्ता रणनीति बनाउनु भएको छ ?
नगरपालिकाको कामकाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने पहिलो रणनीति छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न खुला सञ्चार च्यानल, नियमित रिपोर्टिङ र निर्णय र प्रक्रियाको स्पष्ट दस्तावेजीकरणको महत्त्वमा जोड दिएको छु । दोस्रो रणनीतिमा निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई बलियो बनाउनु रहेको छ । नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ र यसलाई प्राप्त गर्नका लागि सामुदायिक बैठक, सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्श महत्वपूर्ण माध्यमहरू रहेको छ । हुने कामलाई हुन्छ र नहुने कामलाई अब देखि नगरपालिकाले यो –यो कागज पुगेन त्यो पुर्याउनु भन्छ । यदि पुर्याउनु पर्ने कागजात नगरपालिकाले दिनु पर्ने हो भने त्यसकोलागि सम्बन्धित वडा कर्मचारीलाई फोन गरिदिने एवम् कति समयमा सकिन्छ भन्ने समेत सेवाग्राहीलाई लिखितरुपमा जानकारी गराउने छ । तेस्रो रणनीति नगरपालिकामा सेवा प्रवाह सुधार गर्ने हो। सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार जस्ता आधारभूत सेवाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । चौथो रणनीति भनेको दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु हो । नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा पु¥याउन नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त तालिमले सुसज्जित गराउने छु । पाँचौं रणनीति भनेको नगरपालिकाको कार्यशैलीमा नवीनता र रचनात्मकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने हो।
० तारकेश्वर नगरपालिकाले गरेका पछिल्ला उपलब्धीहरु के के हुन् ?
एक घर एक धाराको नीति कार्यान्वयन गर्न ४४ करोड लागत अनुमानमा करिब ४ हजार ८ सय ७५ घरधुरी लाभान्वित हुने गरी आयोजना सम्झौता सम्पन्न भईसकेको छ, नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप नगरपलिकाको अनुदानमा निर्माण तथा संरचना सुधार ः अन्तर्गत फुटुङ मा.वि., मनमैजु मा.वि., कालीदेवी मा.वि., सरस्वती आधारभूत विद्यालय र कालिकाशरण मा.वि., साथै न.पा. भित्रका दुई वटा सामुदायिक क्याम्पसहरू ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस र नेपाल राष्ट्रिय कलेजको भौतिक संरचना सुधार अन्तिम चरणमा पुगेको छ, करको दायरा बढाउने करको दर घटाउने नीति अनुरूप “स्वेच्छिक सहभागिता सहितको करः विकासमा आत्मनिर्भर उन्मुख नगर” को नारालाई कार्यान्वयन, तारकेश्वर नगरपालिकाको करको दर घटाउने र दायरा बढाउने नीति अनुरुप राजस्व शाखा र नगर प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा स्थलगत रुपमा निरिक्षण, करिब ४ कि.मि.सडक कालापत्रे, १४७४ मिटर सडक ढलान, २६१२ मिटर स्तरोन्नती, ३३४ मिटर ढल व्यवस्थापन, २२३२ मिटर डिमार्केशन वाल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको, तारकेश्वर नगरपालिकाले साहसिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको भ्यू टावरमा जीपलाईन सेवा, वडा नं. ३ मा रहेको कोट डाँडामा बन्जी जम्प र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको तार्केश्वोर महादेव मन्दिरसम्म निजी सरकारी साझेदारीमा केबलकार निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ ।
० काम गर्दा ती अवसर र चुनौतीहरू केके हुन् ?
पहिलो त अवसर भनेको देशको राजधानी सहर भएकाले विभिन्न संस्था, व्यक्ति, निकायहरूसँग सम्पर्क हुन्छ । केही काम गरेर देखाउने अवसर हुन्छ । त्यसरी आफूलाई चिनाउने अवसर पनि हुन्छ । कामले नै परिचय गराउँछ । अर्कातिर चुनौती भनेको आमजनताको चाहना, आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न विभिन्न विषयमा भनेजस्तो काम गर्न कठिन छ । त्यसका लागि स्रोतसाधन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै अन्तरनिकाय समन्वय गर्न चुनौती छ । राजनीतिक जनप्रतिनिधिसँग एकाकार भएर विकास निर्माणका कामहरू गर्न, कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कहींकतै कमी–कमजोरी हुन्छ कि भनी सचेत हुनुपर्ने अवस्था पनि छ ।
० यस नगरपालिकामा रहेको चर्चित गन्तव्यहरु के के हुन् ?
यस नगरपालिकामा रहेको भुवनेश्वरी मन्दिर, पाँचमाने र तारकेश्वर महादेव मन्दिर यहाँका चर्चित गन्तव्य हुन् । ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्व बोकेको तारकेश्वरधाम हाईकिङ्गका लागि काठमाडौँ उपत्यकाकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न थालेको छ। पछिल्लो सयय यो ठाउँ हाईकिङ्गका लागि प्रमुख रोजाइ बन्न थालेको हो। शिवपुरी नार्गाजुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अवस्थीत तारकेश्वर धामसँगै भुवनेश्वरी मन्दिर, शान्ति धाम, भ्यूटावर जस्ता थुप्रै पर्यटककीय गन्तव्यहरु यहाँ छन्।
० यस नगरपालिकालाई काम गर्न केकेले समस्या पारिरहेको छ ?
स्रोत साधन पनि कम छ । संघीय निजामती ऐन बनेन । प्रदेश लोकसेवा ऐन पनि बनेन । केहि दरबन्दी खाली छ, तर करारमा कर्मचारी लिन पनि समस्या छ । करारमा राखेपछि हटाउन सक्ने अवस्थै नभएकाले कर्मचारी लिन सकेको छैन । अर्कातिर काम गर्ने विज्ञता पनि छैन । विकासका काम गर्न चाहिने विज्ञता भएका कर्मचारीको संख्या अपुग छ । बंगलादेशमा स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षेत्रको काममा सहयोग गर्न अलगै प्राविधिक निकाय छ । तर हाम्रोमा स्थानीय तहले आफैं गर्ने भन्ने भयो । तर, क्षमता छैन । हामी पनि परामर्शदाताबाट गराउँछौं । प्राविधिक काम गर्न हाम्रो क्षमता कम छ । बोलपत्र आह्वान गर्न यसले प्रभाव गर्छ । प्राविधिक क्षेत्रका काम पूरा नगरी काम गरेमा हचुवामा काम गर्दा लागत अनुमान फरक पर्ने हुन्छ ।
० सिंहदरबार अब गाउँगाउँ पुग्यो भन्ने महसुस तपाईंको नगरवासीले कत्तिको गरेका छन् ?
सिंहदरबार अब गाउँगाउँ पुग्यो भन्नुभन्दा पनि अहिले सिंहदरबारका सिंहहरू गाउँगाउँमा पुगे भन्न थालिएको छ । हाम्रो नगरपालिकामा सिंहदरबारको सिंह गाउँगाउँ नपुगेर जनताको सिंह गाउँगाउँ पुगेको छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू खटाइरहेका छौँ । ६ महिना पार गरेका गर्भवती महिलाहरूका लागि घरघरमै स्वास्थ्य जाँचका लागि नगरपालिकाबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू खटाएका छौँ । अपांगता भएकाहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीसँगै औषधी पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि घरघरमै वितरण गरेका छौँ । त्यस कारण यहाँका नागरिकले सरकार भएको महसुस गरेका छन् ।
० स्थानीय तहका कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु) केन्द्रले गर्न नहुने आवाज उठिरहेको छ ? यो अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिन मिल्दैन ?
प्रशासनिक काम गर्ने अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हुँदैन । कार्य सम्पादन मूल्यांकन निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्न मिल्दैन । केन्द्रमा पनि सचिवको कार्य सम्पादन मूल्यांकन मन्त्रीले गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन मन्त्रालयले नै गर्छ । अरू विषयमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुगत बनाउन सकिन्छ । केही विषयबाहेक जनप्रतिनिधिलाई पूरै अधिकार हुँदैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मूल्यांकन एक तह माथिले गर्ने व्यवस्था कानुनमै छ ।
० स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व छ भनिन्छ नि ?
तारकेश्वरमा राम्रो समन्वय छ । बजेट पनि उहाँहरूसँग बसेर बनाएको हो । कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट बनाइएको छ । स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट चुनिएर आएकाले प्रक्रियाभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा परिणाम चाहिन्छ भनेर काम गर्न खोज्नुहुन्छ । तर, हामी त कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न बसेको हो । कहिलेकाहीं कानुनी प्रक्रियाले गर्दा पनि छिटो काम हुन नसक्ला । कुनै–कुनै विषयमा सानोतिनो द्वन्द्व हुनु सामान्य हो ।
० प्रदेश र संघसँग कसरी सम्बन्ध स्थापना गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रदेशसँग कामै पनि खासै हुँदो रहेनछ । प्रदेशबाट आउने ससर्त र समानीकरण अनुदान विषय खोलेरै आउँछ । प्रदेश समन्वय परिषद्मा राजनीतिक तबरबाट छलफल हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रदेशमा कर्मचारी भर्नामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको अधिकार हो । संघमा चाहिँ स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । ऊमार्फत अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छौं । यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रतिनिधि गर्छन् । केन्द्रमार्फतका कर्मचारी भएकाले पनि केन्द्रको नीतिनियम मानेर काम गर्नुपर्छ ।
० महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन र अख्तियारको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाइरहेको छ, के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ ?
महालेखाले विभिन्न तरिकाले लेखापरीक्षण गर्छ । उसले नियमितता, मितव्ययिता, औचित्य र प्रभावकारिताका आधारमा लेखापरीक्षण गर्छ । हामीले औचित्यताका आधारमा पनि खर्च गर्छौं । तर, उसले त्यसलाई अर्कै तरिकाले हेर्छ । हामीलाई कुनै काम तत्काल गराउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कुनै काम कोटेसनबाट गरिन्छ । खर्च प्रणालीबाटै भए पनि बेरुजु आउँछ, महालेखा र हाम्रो हेराइ अर्कै हुन्छ । स्थानीय तह तल्लो तहसँग जोडिएको हुन्छ । कहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ भन्ने थाहा हुन्न । विभिन्न उपभोक्ता समिति बनाएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।