प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक विवादित बनेको छ । विधेयकमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानलाई कर्मचारीहरुले प्रतिगामीको संज्ञा दिएका छन् । झण्डै नौ महिना पछि सदनमा पेश भएको विद्येयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको र यस्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकै सम्बन्ध भन्दै प्रशासनविद्हरुले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् । राज्यवस्था समितिकै सदस्यको व्यापक विरोधबाबजुद विधेयक समितिबाट जर्बजस्ती पारित भएको विद्येयकका कतिपय प्रावधान उपर कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्नेखाले प्रावधान रहेको कर्मचारीकै आरोप छ । जहाँ राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित कर्मचारीबीच ठूलो विभेद सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।

Advertisement 1

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले विद्येयकको कतिपय प्रावधानहरु उपर विरोध गर्दै गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । संघका उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुँयालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा यो विद्येयकका कतिपय प्रावधानजस्ताको तस्तै पारित भए निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको योगदानको अवमूल्यन हुने, मनोवल कमजोर बनाउने र वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने भएको हुँदा त्यस्ता विभेदकारी प्रावधान हटाउन उस्ले माग समेत गरेको छ ।
यसैगरी, सेवा प्रवेश गरेका तल्लो दर्जामा रहेका क्षमतावान् कर्मचारीलाई अधिकृत बन्ने ढोकासमेत बन्द गरिएको आरोप कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनको छ ।

Advertisement 2

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,हाल कार्यरत कर्मचारी नियुक्ति हुँदा तत्काल कायम रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई उसको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलव, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्वन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकुल असर गर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन, पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको कर्मचारी स्वयंको लिखित स्वीकृति नभै त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा पछि हटेर सो ऐनमा भएका व्यवस्थासमेत हटाउँदै प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान त्रुटीपूर्ण, निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको योगदानको अवमूल्यन हुने, मनोवल कमजोर बनाउने र वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने किसिमका रहेका सन्दर्भमा यस नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीमार्फत सार्वजनिक व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गदै सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गराउने विषयहरुका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्ष समक्ष पटक पटक माग प्रस्तुत गरेको व्यहोरा अवगत गराउदै हामीले मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नेपाल सरकार र सार्वभौम संसदको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।
अन्यथा ऐन संसोधनले ठूलो मर्का परी हुने आन्दोलनका कारण धेरै कर्मचारीहरुको सिर्जित समस्याले ल्याउने संकटतर्फ समयमै सचेतना अपनाइएन भने त्यसको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

साथै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका समस्यामा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) सँगै रहेको र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदै यहाँहरुको आफ्नो सेवा समूह र पद नाममा रहेका समस्याहरुलाई सूचीबद्ध गरी यथासिघ्र युनियन (संघ) को कार्यालयमा जानकारी गराउनुहुन समेत अनुरोध छ । यहाँहरुका सबै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने व्यहोरा अनुरोध छ ।

विधेयकमा संविधानको धारा २३२ को प्रावधान उल्लंघन गर्दै संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरी केही प्रावधान राखिएको विज्ञको दाबी छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय तहकै रहनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । जसका कारण केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध पूरै विच्छेद हुने देखिएको छ ।

यसअघि, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रीय निजामती सेवाको पदबाट राख्ने प्रस्ताव गरिएकोमा राज्यव्यवस्था समितिले सो प्रावधान हटाएको थियो । समिति सदस्यसमेत रहेका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।