संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७९ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।

Advertisement 1

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको ऐनको मस्यौदा कानुनी परामर्शका लागि पठाएको छ । यी दुई मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझाव समेटेर पहिले मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि संसदमा पेश गर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयको तयारी छ ।
७३ पृष्ट लामो प्रस्तावित मस्यौदामा १४० धारा तथा उपधाराहरु रहेका छन् । यस अघि रहेको श्रेणीगत प्रणाली हटाइ तहगत बनाउने,१३ औं तहबाट १५ तहसम्म पुर्याइने,उमेर हदलाई ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउने, प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका कर्मचारी हुने नयाँ प्रावधानहरु मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा,नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा,नेपाल कृषि सेवा,नेपाल न्याय सेवा,नेपाल परराष्ट्र सेवा,नेपाल प्रशासन सेवा,नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा,नेपाल शिक्षा सेवा, र नेपाल स्वास्थ्य गरी ११ वटा सेवामा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघि रहेको कर्मचारीहरुको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटएर तहगत प्रणाली बनाउने प्रस्ताव मस्यौंदामा गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाको दफा नम्बर ६ मा,श्रेणी र पदसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाले निजामती सेवा ऐनमा थप दुई तह थपेर १५ औं तहसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो । अहिले तहगतमा रहेका स्थानीय तह,प्रदेशलाई मिालउनका साथैं सेना प्रहरीको पदमा समेत एकरुपता कायम गर्न यो प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार, सचिवस्तरलाई अधिकृत पन्ध्रौं तहमा राािखएको छ । त्यसै गरी अधिकृत चौधौं र तेह्रौं तहमा समेत सचिवहरूलाई नै राखिएको छ । यस्तै, सहसचिवलाई बाह्रौं र एघारौंमा, उपसचिवलाई दशौं र नवौंमा तथा अधिकृतलाई छैटौं, सातौं र आठौं तहमा राखिएको छ । सहायकस्तरका कर्मचारीलाई पाँचौं, चौथो र तेस्रो तहमा राखिएको छ । श्रेणीविहीन र १२औं तहमा रहेका कर्मचारी ऐन जारी भएसँगै स्वतः बढुवामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै,ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका कर्मचारी हुने उल्लेख छ ।

यस्तै मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद २ बर्ष बढाइएको छ । मौजुदा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याइएको छ । तीनवटै सरकारका सरकारी सेवाहरूले यस ऐनलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सम्बन्धित प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सरुवामा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ । विधेयकमा कुनै निजामती कर्मचारी सेवामा छँदैमा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट ५ लाख रुपियाँ विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।