बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आम जनताको निक्षेपको संरक्षण गरी सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई फिर्ता हुने कुरा प्रत्याभूति दिदै फिर्ताको लागि गरिएको प्रबन्धलाई निक्षेप सुरक्षण भनिन्छ । सबैले बुझ्ने शव्दमा भन्नुपर्दा सर्वसाधारणले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको बचत रकम कुनै कारणले उक्त संस्थाले फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएमा अर्को कुनै संयन्त्रमार्फत फिर्ता दिन गरिएको व्यवस्था नै निक्षेप सुरक्षण हो । विश्वका अधिकांश देशमा यस कार्यलाई निक्षेप बीमा पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तो कार्य केन्द्रीय बैंक वा अर्को स्वतन्त्र निकायबाट सुरक्षण शुल्क लिई गर्ने गरिन्छ । आम सर्वसाधारण जनताको निक्षेपको सुरक्षण हुने भएता पनि निक्षेप सुरक्षण शुल्क भने बचतकर्तालाई भार नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै असुल गरिन्छ । नेपालमा यस सम्बन्धी कार्य निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्दै आएको छ ।निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल ४ करोड भन्दा बढी निक्षेप खातामा रहेका ११ खर्ब ५० अर्व रुपैया भन्दा बढी रकम‌को सुरक्षण भएको छ।

Advertisement 1

औपचारिक रुपमा अमेरिकामा सन् १९३३ बाट शुरु भई सो पश्चात् विश्वका अधिकांश देशमा निक्षेप सुरक्षणको अभ्यास भए पनि नेपालमा भने धेरै पछाडि सन २०१० (वि.सं.२०६७) बाट मात्र यसको शुरुवात भएको हो । वि.सं २०७३ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ लागू भएपछि नेपालमा यस कार्यले कानूनी बैधता पाएको देखिन्छ । ऐन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गराउनुपर्दछ । नेपालमा प्राकृतिक व्यक्तिको प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पाँच लाख रुपैंयासम्मको निक्षेपको सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको अर्थ व्यक्तिको खाताबाट कुनै खर्च नगरी उक्त व्यक्तिको खातामा रहेको रु पाँच लाख सम्मको रकमको बैंक नै डुबेता पनि फिर्ता पाउने गरी सुरक्षण गरिएको हुन्छ । यस कार्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास बढाई बचत गर्न आम सर्वसाधारणलाई उत्प्रेरित गर्दछ । वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हित तथा साना निक्षेपकर्ताको संरक्षणमा निक्षेप सुरक्षणले जोड दिएको हुन्छ । यसबाट वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक गराउन सघाउ पुग्नुका साथै पूँजी निर्माणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुग्दछ । विश्वमा कुनै बैंक वा संस्था टाट पल्टेका कारण आर्थिक मन्दी शुरु भई समग्र मुलुक तथा विश्वको अर्थव्यवस्था नै धरासायी हुन पुगेका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । पछिल्लो पटक सन् २००८/०९ को आर्थिक मन्दी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असफलताबाट नै सिर्जना भएको थियो भने हालै अमेरिका सिलिकन भ्याली बैंक टाट पल्टिएको घटना पश्चात संसारका विभिन्न देशमा वित्तीय संकटको अवस्था उजागर भएको छ र यसको प्रभाव के कति रहने अझै हेर्न बाकी रहेको छ ।यस्तो अवस्थामा वित्तीय स्थायित्वका निम्ति एक महत्वपूर्ण वित्तीय औजारको रुपमा निक्षेप सुरक्षणको उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । निक्षेप सुरक्षणको सीमा जति धेरै कायम गरिएको हुन्छ, वित्तीय स्थायित्वमा त्यति नै यसको उपयोगिता सिद्ध हुने देखिन्छ ।

निक्षेप सुरक्षण वापत प्राप्त विविध रकम समावेश गरी निक्षेप सुरक्षण कोषको रुपमा छुट्टै कोष खडा गर्ने र सोमा प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी दायित्व व्यहोर्न निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोष खडा गर्ने व्यवस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐनले गरेको छ । निक्षेप सुरक्षण शुल्कको बढीमा २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने र बाँकी रकम जोखिम कोषमा राख्ने र सो रकमबाट निक्षेप दाबी भुक्तानी वा सोधभर्ना बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसकिने भनी ऐनको दफा ३९ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार निक्षेप सुरक्षण शुल्कमा आयकर लाग्ने परिकल्पना गरेको देखिदैन । निक्षेप सुरक्षण शुल्कमा दाबी सोधभर्ना दिन बाहेक अन्य प्रशासनिक खर्च बापत २० प्रतिशत सम्म मात्र खर्च गर्न सक्ने र बाकी रकम निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा राख्ने भनिएता पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले निक्षेप सुरक्षण शुल्कमा ३० पतिशत आयकर  तिर्दै आएको छ, जुन कोष सम्बन्धी ऐनले परिकल्पना नै नगरेको विषयवस्तु हो। यसका साथै निक्षेप सुरक्षण शुल्कमा तिरिएको करको दर नेपालकै सबैभन्दा उच्च संस्थागत करको दर हो र यो विश्वमा प्रचलित औसत संस्थागत करको दर र छिमेकी मुलुकको संस्थागत आयकरको दरभन्दा पनि धेरै बढी हो ।

Advertisement 2

कानुनको सामान्य व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार कुनै विषयमा दुईवटा ऐनमा कुरा बाझिएमा पछिल्लो ऐनको व्यवस्था लागू हुन्छ । आयकर ऐन बि.सं २०५८ मा आएको र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन बि.सं.२०७३ मा आएको आधारमा पछिल्लो समयमा आएको ऐनको विषय प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । तर नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ को व्यवस्था बमोजिम अन्य ऐनमा जेसुकै व्यवस्था भए पनि सालबसाली लागू हने आर्थिक ऐनले छुट नदिएसम्म अन्य कुनै ऐनले कर सम्बन्धी कुनै व्यवस्था हेरफेर गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । यसबाट निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण शुल्कमा कर ऐनले गरेको परिकल्पनालाई सार्थकता दिन प्रत्येक बर्ष आउने आर्थिक ऐन मार्फत् स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम आर्जन गरेको रकममा कर छुट दिने व्यवस्था भएको आयकर ऐनमा राष्ट्र बैंककै मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने क्षेत्रमा भने करछुट हुने व्यवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन । कतिपय देशमा निक्षेप सुरक्षण कार्य केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने गरेका छन् । सार्क राष्ट्रकै कुरा गर्दा पनि श्रीलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र भुटानमा केन्द्रीय बैंकले नै यो कार्य गर्दै आएका छन् । सामान्यतयाः केन्द्रीय बंकलाई हरेक मुलुकमा आयकरमा छुट दिने चलन भएको हुँदा निक्षेप सुरक्षण कार्यमा पनि आयकरमा स्वत आयकर नलाग्ने सुविधा रहेको देखिन्छ । निक्षेप सुरक्षण गर्ने छुट्टै निकाय रहेको पाकिस्तानमा पनि उक्त निकायलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । भारतमा निक्षेप सुरक्षणको लामो अनुभव रहेकोमा शुरुवातका लामो अवधिसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको र सो अवधिपश्चात् केही कर लिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर संसारका अधिकांश मुलुकमा निक्षेप सुरक्षण कार्य गर्ने संस्थालाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था नै रही आएको छ । विशेष कार्य गर्न विशेष ऐनबाट स्थापित समान तवरले नेपाल सरकारको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका संस्थाहरुलाई स्थापनाको मुख्य उद्देश्य बमोजिमका कृयाकलाप संचालनबाट प्राप्त आम्दानीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम नै आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यही सन्दर्भमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मात्र त्यस्तो अपवाद देखिएको छ, जुन संस्थाले छुट्टै ऐन बाट निर्देशित विशेष प्रकृतिको र गैरव्यवसायिक तथा गैरनाफामूलक कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएर पनि व्यवसायिक वित्तीय तथा बीमाको कारोबार तथा मदिरा तथा सूर्तीजन्य बस्तुको कारोबार गर्ने संस्था सरहको दरमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐनको मर्म र भावना विपरीत देखिन्छ । यदि सार्कका अन्य पाँच मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि यो काम नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै विभागले नै गथ्र्यो भने आयकर नलाग्ने सुविधा नै हुने थियो तर नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नै लगानी मार्फत् छुट्टै निकाय खडा गरी सोही कार्य गर्दा भने सबैभन्दा महंगो संस्थागत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निक्षेप सुरक्षण जोखिम काषमा बस्नु पर्ने रकम सरकारलाई नै करको रुपमा फिर्ता गर्नु पर्दा जोखिम कोषको आकारलाई ७० प्रतिशतमा खुम्च्याएको छ जसबाट वित्तीय स्थिरताको सरकारको नीतिको प्रभावकारितामा समेत स्वत प्रश्न चिन्ह पैदा भएको छ । हालकै अवस्थामा नेपालको कुनै एक मध्यमस्तरको वाणिज्य बैंकले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसकी लिक्विडेसनमा गयो र सुरक्षण गरिएको अधिकांश रकम निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषले व्यहोर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो भने आवश्यक रकमको आधा खर्च समेत जोखिम कोषले व्यहोर्न सक्ने छैन । यस अवस्थामा निक्षेप सुरक्षण शुल्कमा आयकर छुटको स्पष्ट व्यवस्था गरी निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषलाई सुदृढ गर्नु अपरीहार्य बनेको छ । निक्षेप सुरक्षणमा बहन गरेको जोखिम र पूँजीकोषको अनुपात ५ प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । नेपालमा हाल यो अनुपात १ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको छ । यसर्थ कोषको पूँजी, कोषले बहन गरेको जोखिम भारको तुलनामा निकै नै कम रहेको छ र विद्यमान पूँजीको ५ गुणा पूँजी थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पूँजी बृद्धि गर्न सेयरधनीका रुपमा नेपाल सरकारले नै रकम थप्नुपर्ने अवस्था छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको आयमा कर छुट प्रदान गर्नु अर्को अर्थमा कोषको पूँजी कोष वृद्धि गर्नु हो जसबाट सरकारलाई आफ्नो प्रत्यक्ष दायित्व घटाउन सहयोग गर्दछ । यस अर्थमा नेपाल सरकारलाई समेत कर छुट प्रदान गर्दा कुनै नोक्सान हुने देखिदैन । मुख्य रुपमा राज्यले लोककल्याणकारी कार्यका लागि गरिने खर्चको स्रोत जुटाउन कर लगाउने र सो कर लगाउदा कुनै लोककल्याणकारी कार्य पूरा गर्न नै बाधा हुने देखिन्छ भने उक्त कर औचित्यपूर्ण हुने देखिदैन । यसर्थ कानुनी तथा व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक ऐन मार्फत् निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले कोष ऐन बमोजिमका उद्देष्य पूरा गर्न गरेका कार्यबाट आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । तत्कालका लागि भने आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८ बमोजिमको“अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्थालाई लाग्ने करमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था” अनुरुप कर छुट सुविधा प्रदान गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

(अच्युत पन्तका निजी बिचार हुन् ।उनी चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट, अधिवक्ता  समेत हुन् ।)