रामशरण महतको ग्वांज मध्यको म पनि एक होला। देशभक्त, समलोचक, खुल्ला दिमाग भएका मानिस सत्य बोल्ने आंट गर्छ्न। मलाइ यी प्रश्नको जवाफ दिनुहोस, महतजी :-
१) एमसिसिको लगानी संझौतामा, जो दुई देशबीचको परियोजना सम्बन्धित आर्थिक संझौता हो भने नेपालले गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने कानुन बनाउन पाउने छैन भनेर किन लेखियो ? के आर्थिक लगानी सम्झौताबाट नेपालको आन्तरिक मामिला नियन्त्रण गर्न पाइन्छन ? संझौताको यो ब्यबस्था मोन्टि भिडियो कन्भेसन १९३३ को विरुद्ध छ।
२) एमसिसिको लगानी संझौता दुइपक्षिय हित गर्ने संझौता हो भने अमेरिकी सुरक्षा नीति प्रतिकुल हुनु नहुने, अमेरिकी लगानी नीति प्रतिकुल हुनु नहुने, अमेरिकी कानुन बिपरित हुनु नहुने, पछि बन्ने अमेरिकी कानुन बिपरित हुनु नहुने जस्ता शर्त किन राखिएका हुन ? नेपालको सुरक्षा नीति, नेपालको लगानी नीति, नेपालको कानुन, नेपालको पछि बन्ने कानुनको बिपरित हुनु नहुने भनि किन नलेखिएको हो ? किन भने यो संझौताले नेपाललाई क्लाइन्ट स्टेट (सेवा लिने) र अमेरिकालार्इ मालिक स्टेट बनाएको छैन ? संरासको बडापत्रले सार्बभौम समानताको सिद्धांतको प्रतिकुल भएन ?
३) नेपाली जनताको करबाट उठेको १३० मिलियन डलर पनि यो परियोजनामा छ। यदि त्यसो हो भने यो परियोजना साझेदारी परियोजना हो। यदि यो परियोजना साझेदारी परियोजना हो भने,
१) किन अमेरिकाको एमसिसिको मात्र कपिराइट हुने ? त्यो पनि संधैको लागि ? यहि प्राबधानले नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक गठन्धनको सदस्य बनाएन ? अमेरिकी सुरक्षा नीतिले अमेरिकी लगानीलाई सुरक्षा नीतिको अंग बनाएको छ।
२) नेपालको कपिराइट किन नहुने ?
३) नेपालले अमेरिकाको अहिले भएको र पछि बन्ने कानुनको पालना गर्नु पर्ने हो भने, अमेरिकाले नेपालको कानुनको पालना किन गर्नु नपर्ने ?
्४) सम्झौतामा यस्को अनुमोदन संसदले गर्नु पर्ने प्राबधान छैन ? अनि किन र कसरी अनुमोदन गर्न यो संसदमा लगिएको हो ? अमेरिकी कानुन मान्नु पर्ने कानुन बनाउन यो संझौतालाइ संसदले अनुमोदन गर्नु पर्ने होइन ? किनभने त्यसो गरे पछि यो संझौता नेपालका लागि कानुन बन्छ। के अब नेपाल अमेरिकी कानुनबाट निर्देशित हुने ?
५) एमसिसि नेपाल नेपालको बिकास समिती ऐन अन्तर्गत गठित छ। यो सरकारको एउटा परियोजना कार्यदल हो। संझौतामा यस्ले नेपाल सरकारलाई बाध्नेछ, नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न, निर्देशन दिन र यस्का निर्णय बदल्न पाउने छैन भनेर लेखिएको छ। सम्झौताबाट अर्को देशको स्वतन्त्रता कुन्ठित पार्न मिल्छ ? यो त बेलायतले सन् १८४० मा चीनसँग गरेको संझौता जस्तो भएन ?
६) यस परियोजनामा काम गर्ने मानिस नेपाली हुनु पर्दैन। यस्तो सम्झौता गर्ने आधिकार नेपाली शासकले कहाँबाट पाएको हो ? २ दशक अघि नै सर्बोच्च अदालतले बिदेशी कामदारलाई खुल्ला अनुमति हुँदैन भनेको होइन ?
७) कामदारमा परियोजनाको सुरक्षा गर्न अमरिकाले आफ्नै सुरक्षाकर्मी ल्याउंछु भन्यो भने संझौताको कुन प्राबधान अनुसार हुन्न भन्नु हुन्छ ? किनभने नेपालले त केही बोल्न नपाउने गरि सम्झौताबाट निषेध अवस्थामा छ।
८) नेपालले अडिट गर्न किन नपाउने ? आफ्नो लगानी र आफ्नो देशमा चलेको परियोजनाको ? यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको व्यवस्था होइन ? कुन कानुनले माहालेखा परीक्षकको संबिधानले दिएको अडिट गर्ने अधिकार बर्खास्त गर्ने गरि अधिकार संझौता गर्ने सरकारलाई कस्ले र कुन कानुनले दिएको थियो ?
९) यो अन्तर्राष्ट्रिय संझौता हो भने किन युएन मा डिपोजिट नगरेको त ?
सहयोगको बिरोध भएको होइन। यो मुद्दा ५६ अर्बको र ट्रान्समिसन लाइनको पनि होइन। यो मुद्दा संझौतामा रहेका असमान र अपमानपुर्ण प्राबधान र संसदमा लगेर संझौतालाई नेपालको संबिधानभन्दा माथी राख्ने उपनिवेशवाद पछिको युगको उपनिवेशबादको मुद्धा हो। नेपालको कानुनभन्दा संझौता माथी हुन्छ भन्ने संझौताको पक्ष हुनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो।
यी सत्य कुरा बोल्दा किन नागरिक थुन्ने ? किन नागरिक कुट्ने ? यसबाट आउने परिणाम ख्याल गर्नु भएको छ ?