Advertisement 1

बागमती प्रदेश सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी कर्मचारी ऐन पारित गरेको छ । १४ फागुन २०७९ मा बसेको प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको करिब करिब हुबहुजस्तै पारित गर्दै वाग्मती सरकारले ल्याएको ऐन ल्याएको हो ।

प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विहीबार निजामती सेवा सम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै बागमतीलाई प्रदेश सचिवदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म आफैंले खटाउने बाटो खुलेको हो ।

Advertisement 2

ऐनमा संघीय सरकारले पठाउँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकार आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

१२ औं तहको अधिकृत प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । यसको लागि बढूवाको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै,११ औं तहका अधिकृत मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था सो अध्यादशेमा घुसाइएको छ ।

बाग्मती सरकारले सार्वजनिक गरेको अध्यादेश अनुसार उपमहानगरमा दशौं र महानगरमा ११ औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय खटिनेछन भने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा आठौं, नवौं, दशौं र ११औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनेछ ।
ऐनमा प्रमुख सचिवको कार्यकाल ५ बर्षको हुने प्रावधान राखिएको छ भने स्थानीय तहमा प्रदेशबाटै प्रशासकीय अधिकृत खटाउने र प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशकै हुने उल्लेख गरिएको छ ।
पारित भएको ऐनमा अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने व्यवस्था छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै नयाँ ऐनमा प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेको छ ।