झन्डै साढे तीन वर्षदेखि संसद्मै अड्किएको निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी संसद्को अधिवेशनमा विधयेक पारित गरी ऐनको रूपमा ल्याउने हिसाबले तयारी अघि बढाएको छ ।

Advertisement 1

विगतमा पनि तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती विधेयक पारित गराउन प्रयास अघि बढाउनुभएको थियो । विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण ऐन संसदीय प्रक्रियाको बीचमै अडकिएको थियो । विगतका मन्त्रीहरूझैं अहिलेका मन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गर्दा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन तयारी थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सोहीअनुरूप मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनबारे विज्ञहरूसँग छलफल थालेको हो । मन्त्री मोदीको सचिवालयका अनुसार संघीय निजामती ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा परिष्कृत गर्दै सकेसम्म छिटो संसद्मा लैजाने विषयमा पूर्व मन्त्रीहरू हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लालबाबु पण्डित, टेकबहादुर बस्नेत र गणेश ठगुन्नासँग छलफल भएको थियो ।

Advertisement 2

कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले सो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने थियो । ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्योलमा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक २०७५ माघ २७ गते तत्कालीन सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो ।

विवादबीच २०७७ असार १५ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न सकेन । साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि गत वर्ष १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो । तर, अध्यादेश जारी हुन सकेन ।

विधेयक पारित भई ऐनको रूपमा नआउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र व्यवस्थापनमा अन्योलता छाएको छ । नेपाल समचारपत्रबाट