नेपालमा पछिल्लो सात दशकमा ठुलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । शासन व्यवस्था बदलियो । तर, मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र भने अहिले पनि पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ ।

Advertisement 1

निजामती प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पुरानै सोच,शैली र संगठनात्मक संरचनामा चलाइँदा राजनीतिक परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व नै हो । परिवर्तनपछि मुलुकको गन्तव्य तय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सोही अनुकूल रुपान्तरण गर्ने सार्थक पहल राजनीतिक नेतृत्वले गरेन । त्यसैले नेपालको कर्मचारी प्रशासन आज पनि पुरानै मनोविज्ञानमा घिस्रिइरहेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो सात दशकमा ठुलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । शासन व्यवस्था बदलियो । तर, मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र भने अहिले पनि पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ ।

Advertisement 2

निजामती प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पुरानै सोच,शैली र संगठनात्मक संरचनामा चलाइँदा राजनीतिक परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व नै हो । परिवर्तनपछि मुलुकको गन्तव्य तय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सोही अनुकूल रुपान्तरण गर्ने सार्थक पहल राजनीतिक नेतृत्वले गरेन । त्यसैले नेपालको कर्मचारी प्रशासन आज पनि पुरानै मनोविज्ञानमा घिस्रिइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले देखेको परिवर्तनको बाटोमा मुलुकलाई हिंडाउन कर्मचारी प्रशासनलाई बदल्न नसक्नु नै आजको मुख्य समस्या हो । ०६२ ६३ सालको आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो । देश संघीयतामा गयो । तीन तहका सरकार अभ्यासमा आए ।

नयाँ संविधान जारीपछि तीन महिनाभित्र ल्याउने भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐन पाँच बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत ल्याउन सकिएको छैन । हरेक सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने भाषण गरे पनि त्यो केवल भाषणमै सीमित बन्न पुगेको छ । ऐन समयमा नआउँदा सरकारलाई कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भइरहेको छ भने कर्मचारीका वृत्तिविकास लगायतमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको १० दिन पूरा भए लगतै सात जना कर्मचारीलाई भकुण्डो बनाइयो । अस्ति बसेको क्याविनेट बैठकले सात जना सचिवहरु सरुवामा परे । सरुवामा परेका सचिवहरुमा अर्थ,राजश्व,अख्तियार,वाणिज्य,कानुन,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका रहेका छन् ।

सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी अर्थकै क्याडर तोयम रायालाई दिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयबाट उनलाई अर्थमा ताँनिदा त्यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा हेर्दै आएका मधुकुमार मरासिनीलाई खटाइएको छ । अर्थ सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ ।

यस्तै राजश्व सचिवको रुपमा अख्तियारबाट डा रामप्रसाद घिमिरेलाई तानेर सो ठाउँमा अर्थ मन्त्रालय (राजश्व) हेर्दै आएका रामेश्वर दंगाललाई पठाइएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनी सचिव धनराज ज्ञवाली र कानुन न्याय मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ ।
धनराजलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुनमा पठाएर त्यहाँ उदयलाई लगिएको छ ।