निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनविरुद्ध गरेको बिषयमा अहिलेसम्म ८७ जनासँग स्पष्टीकरण सोधेको र एक जनालाई कारवाही गरिएको जनाएको छ ।

Advertisement 1

आयोगका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा पूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री,पूर्व सांसद,मुख्यमन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधि,उमेद्धारदेखि बहालवाला राष्ट्रसेवकहरु समेत परेका छन् । जसमा केही सचिव,प्रदेशको प्रमुखसचिव,प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव,उपसचिव,अधिकृतदेखि शिक्षकसम्म आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ ।

जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री,मन्त्री,पूर्व सांसददेखि मुख्य मन्त्री,प्रमुख सचिवदेखि अन्य कर्मचारीसम्म परेका छन् । आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका उमेद्धारका अलवा शहरी विकास सचिव,श्रम मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय,व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र केन्द्रका अधिकृत गोकुल वस्तीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

Advertisement 2

यस्का अलवा जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अधययन संस्थान,शिक्षक जिवछ यादव,भरतपुर अस्पताल, चितवन, स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारका अलवा हरिपूर्वा नगरपालिका, नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशसकीय अधिकृतका साथैं राजविराज नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मनोजकुमार यादव, तिलक कुँवर– प्रध्यानाध्यापक, राष्ट्रिय मावि साँफेबगर, अछामलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

यस्तै प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगले सुभन्तराज सुवेदी– शिक्षक, पर्वत, प्रधानाध्यापक– पञ्चकोशी मावि पर्वतलाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ । अनन्तलाल भण्डारी– प्रधानाध्यापक, महेन्द्र आदर्श मावि, गुल्मीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले डिल्लीबहादुर सिंह– अध्यक्ष, विद्युत नियमन आयोग र बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रमुखसचिवलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सहरी सचिव रमेश सिंहले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि आफू निकटका कन्सलटेन्सीलाई ६ करोड रकम बाँडेको बिषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सचिवलाई स्पष्टीकरण करको दर परिवर्तन गरिएको बिषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुखसचिवसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

करको दर परिवर्तनकै बिषयमा आयोगले गण्डकी प्रदेशका अर्थसचिव बिष्णुप्रसाद नेपालसँग समेत स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगका अनुसार, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसहित बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको भन्दै उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।