पृष्ठभूमीः
नेपालमा संघीयता सवल, सक्षम र सफल बनाउने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान कार्यान्वायनमा रहेको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने साथै यी तीनै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम गर्नेछन भनीे संघीयताको संवैधानिक आधार उल्लेख गरेको विद्यमानता छ । करिव सात वर्षीय संघीयताको कार्यान्वायन संगसंगै नेपालमा विविध सफल पक्ष, दुर्वल पक्ष र तुलनात्मक भिन्नताका पक्षहरुको व्याख्या, विश्लेषण, आलोचना, समर्थनका सवालहरुमा वहस हुनु स्वभाविक मानिन्छ । राज्य संचालनका सन्दर्भमा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुबाटै गरिने टिकाटिप्पणी र कार्यक्षेत्रगत अभ्यासमा देखिने त्रुटिहरुको बुई चढेर प्राप्त गरिने अस्वभाविक लाभका मामिलाहरुले नेपालमा संघीयता कार्यान्वायनको सफलता माथि केही आशंका समेत उव्जनी हुनुलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेर्ने गरिन्छ । वितृष्णित भावनाले नेपालको संघीयतामा देखिने छिद्रता र आवश्यक मलमपट्टिको पहिचान र विश्लेषण तत्कालीन आवश्यकता देखिन्छ ।
विषय प्रवेशः
एउटै मुलुकमा समान राजनीतिक प्रणाली अन्र्तगत एकभन्दा बढी तहगत सरकारहरुले संविधान बमोजिम प्राप्त राज्यशक्तिको एकसाथ साझा शासन र स्वशासनको अभ्यास गर्ने शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संघीयतालाई सिद्धान्ततः आत्मसात गरेको थियो भने वर्तमान नेपालको संविधानबाट यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वायन गर्ने कार्य गरेको पाइन्छ । कार्यान्वायनकै चरणबाट देशको समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासलाई विकासका बहुआयामिक प्रवृत्तिहरु अनुसरण मार्फत समृद्धिको अग्रगमन तर्फ डो¥याउने दिशामा लक्षित नेपालको संघीयताको वृत्ति माथिका केही छिद्रताहरुलाई देहाय अनुसार चर्चा गरिनु आवश्यक रहन्छ :
 वित्तीय आत्मनिर्भरता
सानो आकारको अर्थतन्त्रमा सम्हालिएको नेपालमा व्ययका अनुत्पादक स्रोतहरुमा देखिने वढोत्तरीले नेपालको संघीयता कार्यान्वायनको वृत्तिमा खेल्ने भूमिकालाई विश्लेषण गरिनुपर्दछ । सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खोजी कोरा भाषण र कागजी प्रवृत्तिमा रुमलिएको पाइन्छ ।
 स्वायत्तताको स्तर
मुस्किलले २० देखि ३० प्रतिशतको वित्तीय अधिकारको विकेन्द्रीकरण देखिने संस्कार र शासकीय अधिकारको संकुचन निक्षेपणले कार्यगत स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने देखिन्छ । राजनैतिक स्वायत्तता समेत केन्द्रमै सिमित देखिएको अवस्था विद्यमान छ ।
 कानून निर्माणमा विलम्व
संघीयता कार्यान्वायनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण ऐनहरुः संघीय निजामती सेवा ऐन, अन्तर सरकार समन्वय तथा व्यवस्थापन ऐन, साझा अधिकारका विषयसंग सम्वन्धित ऐन, मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वायनका सन्दर्भमा सम्वन्धित ऐन इत्यादिको निर्माणमा विलम्व देखिनुले राज्यमा संघीयताको उद्देश्य प्राप्तिमाथिको पूर्णतामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने गर्दछ ।

Advertisement 1

 एकीकृत न्यायप्रणाली
न्यायप्रणाली विकेन्द्रीत हुन नसक्नुले सर्वोच्च न्यायिक संस्थाले समयानुकुल निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जिल्ला र उच्च अदालत पूर्णतया अधिकार सम्पन्न नरहनु, सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष हुन नसक्नु र आलोचित भइरहनु, न्याय परिषदमा राजनीतिक उपस्थिति रहनुले न्यायिक असक्षमताको महशुश भइरहेको अवस्था छ ।
 सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको उत्प्रेरणा
समयानुकुल कानूनको रिक्तताले समग्र राष्ट्रसेवकको मनोवल उच्च हुन सक्दैन । सेवा सुविधामा प्रवाहित हुने अफवाह, सेवाको सुरक्षा अनुमानयोग्य हुन नसकिनु, मूल कानून नभइ प्रदेशस्तरबाट भएका पदपूर्तिका व्यवस्थाहरु कानूनी शासन प्रत्याभूतिका विपरित हुन ।
 राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मानसिकता
संघीयता कार्यान्वायनकै वर्तमान परिवेशमा पनि राजनैतिक नेतृत्व आँफैले यसको दिगोपनामा अविश्वासपना रहेको अभिव्यक्ति प्रवाहित गर्नु, प्रशासनिक नेतृत्व आँफै केन्द्र बाहेकको तहमा सेवा गर्न अनिच्छुक रहेको अवस्था देखिनुले संघीयताको दिगोपनमा थप उर्जा व्यक्त गर्दैन ।
 सिमाना विवाद र हस्तक्षेप
शक्तिशाली राष्ट्रहरुका वीचको उपस्थितिले आफ्नै देशको सिमानाका सम्वन्धमा आवश्यक कठोर कदम चाल्न नसक्नु, पटकपटक विभिन्न वाहनामा विदेशी राष्ट्रबाट खेप्नु परेको हस्तक्षेप र निर्णय मान्नुपर्ने अवस्थाले नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि संघीयताको सफल कार्यान्वायनमा जटिल अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
 मनपरितन्त्र हावी
प्रशासनिक कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष प्रभाव, कानूनमा देखिने Loophole माथिको अधिपत्य, प्रशासन भित्र कर्मचारीहरुमै राजनीतिक वर्चस्वले शासन प्रणालीको असल कार्यान्वायनको संस्कारमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
उल्लेखित प्रतिनिधी विषयवस्तुका अतिरिक्त मानव विकास सूचकाँकमा नेपालको अवस्था, प्रतिव्यक्ति आयको स्तर, बहुआयामिक गरिवी सूचकाँकको विद्यमानता, भ्रष्टाचारमा देखिएको प्रवृत्ति,Nepotism को उर्जा, विदेशी राष्ट्रहरुसँगको कुटनैतिक सक्रियता लगाएतका विविध पक्षहरु नेपालमा संघीयता हुर्कने सवालमा जिम्मेवार रहने मामिलाहरु हुन् । समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसात गरि संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई सार्थक वनाउने अभ्यास नेपालको शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । यसमा देखिने छिद्रताको धब्बाहरु सुल्झाउने सम्वन्धमा देहायका सोलुसनका विषयवस्तुहरु अपानाइनु वर्तमानको आवश्यक देखिन्छ :

 संघीयताको सिद्धान्त तथा संयन्त्रहरुको सन्दर्भमा जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुको बुझाइलाई अझ गहन बनाइनु आवश्यक छ । सार्वजानिक वित्त व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजानिक लगानीको व्यवस्थापन लगाएत क्षमता विकासका लागि एक विस्तृत रणनीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वायन गरिनुपर्ने हुन्छ ।
 प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँगको निरन्तर समन्वय, सहकार्य र मूल्याँकनका लागि जिम्मेवारी बनाउन अन्तर सरकारी समन्वय इकाईको स्थापना साथै सक्रियताको आवश्यक देखिन्छ । यस संरचनाले अन्तर सरकारी प्रणाली व्यवस्थित बनाउने सम्वन्धमा आवश्यक रणनैतिक सुझाव नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्नेछ ।
 Perfect Judiciary Devolution आवश्यक छ । नागरिकहरुले विश्वास गर्नसक्ने, न्यायिक कार्यसम्पादन छिटो छरितो, सहज हुने  Mechanism आजको आवश्यकता हो । न्यायिक संरचनामा संघीयता आवश्यक छ, यो केन्द्रीकृत Monopoly को अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
 संघीयता कार्यान्वायनमा अव्वल केही कानूनहरुः संघीय निजामती सेवा ऐन, मौलिक हकहरु कार्यान्वायनका लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा र पारित गर्नुपर्दछ । व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रतिफल नहेरी सिद्धान्तत यसको मर्मले सार्थकता पाउने व्यवस्था अवलम्वन गरिनुपर्दछ । मौलिक हकहरु अकार्यान्वायनको अवस्थामा रहनु हुँदैन ।
 बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जनमत प्राप्त गरि आमनागरिकलाई शासनको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त भएको महशुश दिलाउन सक्ने राजनीतिक दलको अभ्यास शासन प्रणालीमा झल्किुन आवश्यक रहन्छ । राज्यको शासन प्रणाली संचालनमा मिलिजुली सदैव एउटै राजनैतिक प्रणालीको संस्कारले नेपालको संघीयताको सफल अवतरणमा अवरोध निश्चित हुने देखिन्छ ।
 वित्तीय विकेन्द्रीकरणलाई फराकिलो वनाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अझै जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाउन सकिनु संघीयता सफलताको सुन्दर पक्ष हो ।  Nominal रुपमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणले विकासको मर्मलाई सार्थकता प्रदान गर्दैन । समानुपातिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै नेपालमा संघीयताको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ ।
 बहुस्तरीय शासनको प्रभावकारीताका लागि कुटनैतीक सवालका बहुआयामिक पक्षहरुमा सक्रियता देखाउनु आवश्यक देखिन्छ । बैदेशिक सहयोग र परिचालनको पक्षमा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा सदाचारिता र नैतिकताले प्रश्रय आवश्यक छ । कुटनैतीक नियोग संरचनाभित्रै सिमित रहनु दुखद पक्ष हो ।
 सार्वजानिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा आमनागरिकको समान र सहज पहुँच विस्तार गरि सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन स्थिर राजनैतिक प्रणाली र प्रशासन संयन्त्रको समन्वयकारी सक्रियता र कार्यान्वायन आवश्यक छ ।
 राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गरि आन्तरिक राजस्वका नवीन स्रोतहरु खोजि गरिनु वर्तमान आवश्यकता हो । राजस्व चुहावट, करछली, नीतिगत बेइमानीलाई राज्यबाहेकको तेस्रो पक्षबाट मूल्याँकन गराई आन्तरिक आयको वृद्धिको पक्षमा समिक्षा गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
 केन्द्रमा रहने मन्त्रालय, विभागको संख्यामा कटौती, संघीय र प्रदेश सांसदको संख्यामा पुनरावलोकन, सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक जनशक्तिको संगठन संरचनामा समसामयिक पुर्नविचार लगाएतका विविध पक्षहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने वित्तीय प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक क्रान्ति नै संघीयता सफलताको अचुक अस्त्र हुन सक्दछ ।
निष्कर्षः
संबैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तह जसरी संरचित रहेका छन् त्यति नै अधिकारको प्रयोगको सन्दर्भमा अव्वल भैसकेको अवस्था महशुश गर्न सकिएको छैन । अझैं पनि शिशु अवस्थामा देखिने नेपालको संघीयताको अवस्थाले उसको अधिकारको संरक्षण मार्फत थप पालनपोषण, स्याहारसुसार र अभिभावकीय अपनत्वको अपेक्षा गरेको अवस्था देखिन्छ । Symetric सुन्दर पक्ष अवलम्वन देखिने नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा संविधान राम्रो हुँदैमा शासन व्यवस्थाले सार्थकता प्राप्त गर्दछ भन्न सकिदैन । यसर्थ अझैपनि छिद्र देखापरेका नेपालको संघीयता सफलताको लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, राज्य बाहेकका बहुस्तरीय पक्ष संगको नियमित सहयोग, सहकार्य र समन्वयका साथसाथै समयमै नीतिगत, संरचनागत पूर्णताको आवश्यकता देखिन्छ ।

Advertisement 2