डा.दामोदर रेग्मी

Advertisement 1

एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट रुपान्तरण
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। नेपालले २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएकोमा २०६२र६३ को जनआन्दोलनले देशलाई गणतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण गर्याे र वर्तमान संविधानले देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गरेको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तह राज्यका मूल संरचना
संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। र समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वा्ङ्गिण विकास, वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन।

Advertisement 2

तीन ‘स’ मा आधारित सम्वन्ध सेतु
संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ। सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन।यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ ।

स्व शासन र साझा शासनको अवधारणा
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन (Self Rule, Shared  Rule)  को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता ( Social Diversity) लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरु वीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । यसर्थ संघीय संरचनामा सवै तहका सरकारहरु विच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन्छ ।

सरकारको कार्यक्षेत्रको एकल र साझा अधिकारमा विनियोजन
संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र लाई निम्नानुसार विनियोजन गरिएको छ।
१. एकल अधिकार
क. संघको अधिकार                                       ( संविधानको अनुसूची ५
ख. प्रदेशको अधिकार                                    (संविधानको अनुसूची ६
ग. स्थानीय तहको अधिकार                            ( संविधानको अनुसूची ८
२. साझा अधिकार
क. संघ र प्रदेशको साझा अधिकार                 (संविधानको अनुसूची ७
ख. संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार        ( संविधानको अनुसूची ९
३. अवशिष्ट अधिकार:  तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचिमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने

प्रदेश तह
३ तहको शासकिय संरचना रहेको संघात्मक व्यवस्थामा संघ भन्दा तलको तहमा रहने सरकारको स्वरुपमा प्रदेश सरकार रहन्छ । यसलाई Sub-National Government पनि भन्ने गरिन्छ । प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकार र केन्द्रिय सरकारबिच समन्वयको भुमिका समेत निभाउने गर्दछ । प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन , नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहनेछ । प्रदेशको कार्यकारीणी कार्यहरु प्रदेश सरकारका नाममा हुनेछन् कार्यकारीणी अधिकार संविधानको अनुसुचि ६ मा व्यवस्था भएअनुसार हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–४ले सातवटा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तह
जनताको निकटतम दूरीमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने गरी संविधानद्धारा नै व्यवस्था गरिएको सरकारको स्वरुपलाई स्थानीय सरकारको रुपमा चिनीन्छ । नेपालको संविधान को भाग १७ धारा २१४ मा स्थानीय तह सम्वन्धि कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङघीय कानुनको अधिनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका निहीत रहनेछ र यिनिहरुले प्रयोग गर्ने अधिकारकोे व्यवस्था अनुसूचि८मा गरेको छ । नेपालको सविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसारस्थानीय तह अन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् जिल्ला संख्या ७७, महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० र वडा संख्याहरु ६७४३ रहेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध

संघ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध
0 संघीय कानून नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने।
0 प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने।
0 दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने। त्यस्तो प्रदेश कानून कानून सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुनेछ।
0 नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने।

प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध
0 एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्ने।
0 एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने।
0 एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने।

अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था
संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछः–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री – सदस्य
(घ) सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय
0 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ।
0 प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने।

सरकारको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु
0 संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतुले एक अर्काका परिपूरक,सहयोगी र राष्ट्यि नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरेको छ ।
0 मूल कानूनको रुपमा संवैधानिक सर्वोच्चता ।
0 संघीय कानून को मूल मर्म अनुरुप प्रादेशिक कानून र सो अनुरुप स्थानीय कानूनको व्यवस्था ।
0 तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानून ।
0 वित्तीय तथा प्राकृतिक श्रोतको वांडफाड सम्बन्धी कानून ।
0 तिनै तहका सरकारका अंग र निकायहरुको कार्य संचालन परिपाटीमा सामन्जस्यता ।
0 स्व शासन र साझा शासनको भावनाको सवै तहका सरकारवाट कदर ।
0 हरेक तहका सरकारको कार्य शान्ति, समृध्दि, दिगो विकास र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने हुनु पर्ने ।

नेपालको संघीयतामा नयां प्रयोग: सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना
वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा जस्ता सामयिक अवधारणा को मूल संयन्त्र भित्र राज्य अझै पनि लोककल्याणकारी भूमिकावाट पछि हट्न नमिल्ने गरी निम्नानुसार परिकल्पना गरेको छ।
0 सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने
0 आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नेस
0 नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्म्निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
0 आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने ।
0 आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने ।
0 धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
0 सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने ।

0 सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
0 अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
0 सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
0 आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
0 उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
0 राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
0 राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
0 भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
0 अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
0 भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
0 विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तर्फको मार्गचित्र
संकिर्ण अर्थमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने शब्दावली साम्यवादी राजनैतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने मुलुकले अपनाउने परिपाटी भन्ने बुझिन्छ। तर जव विकासको आयामको चर्चा गर्दा आर्थिक र सामाजिक विकास एक सिक्काका दुईवटा पाटाको रुपमा रहन्छन र सामाजिक विकास नभए सम्म आर्थिक विकासको गति जति तीव्र भएपनि यसले समाजमा एउटा ठुलो खाडल सिर्जना गरेको हुन्छ। यसर्थ अधिकांश राष्ट्ले प्रजातान्त्रिक परिपाटि भित्र पनि समाजवादी मुलुकले अपनाउने आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा पनि सामाजिक उत्थान र सामाजिक परिवर्तनको विषय सामयिक वन्ने गरेको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानमा यसको झल्को देखिनु स्वभाविकै हो। यस सन्दर्भमा सरकारको भूमिका र आर्थिक नीतिका केही मार्ग्चित्रहरु देहाय वमोजिम हुनु आवश्यक छ।
१. देशको क्षेत्ररस्थान विशेषको विकासको आवश्यकता र स्तर अनुसार सरकारको भूमिका तीन किसिमको हुनु आवश्यक छ।
क. विकासको न्यूनतम पहुंच नपुगेको क्षेत्रमा सरकार सबै सेवाको प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता वन्दै क्रमशः निजी क्षेत्र र अन्य सहकर्ता को आगमनको वातावरण तयार गर्ने।
ख. विकासको पहुंच पुगिसकेको तर त्यसले उन्नत रुप हासिल नगरेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला लाई सुदृढ वनाउदै उनीहरुलाई सेवाको आपूर्तिकर्ता वनाउन सहजिकरण को भूमिका निर्वाह गर्ने।
ग. विकासको पहुंच पुगिसकेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई सेवाको आपूर्तिकर्ताको रुपमा स्थापित गर्ने र प्रभावकारी नियामक संयन्त्रको स्थापना द्वारा सेवाको गुणस्तरको अनुभूति गराउने।
२. पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुमा विशेष प्राथमिकता दिने।
३. सरकारको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको सुदृढिकरण गर्ने र उनिहरुको सेवाको गुणस्तर र दिगोपनाको सुनिश्चित गर्ने।अन्य सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको संलग्नता हटाउदै जाने।
४. सरकार(निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारिता अभिवृद्धि गर्ने। निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई संस्थागत सुशासनको पालना गराउने।
५. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिने।निजी क्षेत्रको व्यवसायिक र क्षमतालाइ सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र र लक्ष्य प्राप्तिमा आबध्द गराउने ।
६. सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो संरचना तयार गर्ने।
७. कृषिको व्यवसायिकरण र वृहद उत्पादनमा जोड दिने।
८. शिक्षालाई प्रमाणपत्रको प्राप्ति भन्दा सीप र व्यवसायिकता अभिवृद्धि संग केन्द्रित गर्ने।व्यवसायिक शिक्षाको प्रबर्ध्दन गर्ने ।
९. आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति को उपयोग गर्ने रणनीति वनाउने।डेमोग्राफिक बोनसको रुपमा रहेको जनसंख्याको उपयोग गर्ने रणनीति वनाइ कार्यान्वयन गर्ने।
१०. जलश्रोत र पर्यटनको संभावनाको व्यापक उपयोग गर्ने।
११. आन्तरिक रोजगार सिर्जना केन्द्रीत विकास नीति अवलम्बन गर्ने .
१२. निजी क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने . निजी क्षेत्रलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनामा समाहित वनाउने .

वित्तीय संघीयता र आर्थिक कार्यप्रणाली
अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले पहिलोपटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारहरूमा सम्पत्ति र स्रोतसाधनको असमान वितरणका समस्या समाधान गर्ने क्षमता संघीय सरकारी प्रणालीसँग हुने अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले माथिल्लो तहमा देशको पैसा संघीय सरकारहरूले प्रबन्धन गरी प्रान्तहरूलाई दिने, जसले त्यो पैसा स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणाको जगमा वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरेका थिए ।संघीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा आधारभूत तहसम्म र्पुयाउनु नै हो । अर्थात् सरकारको घरदैलोमै सरकार भेटिन सक्नुपर्छ । त्यसैले वित्तीय संघीयताको विषय नेपालले परिकल्पना गरेको संघीयताको आधारस्तम्भ हो ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त हो ।संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सवै तहका सरकारहरु बीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाइहरूवीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन लाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ ।

संविधानको परिधीभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानूनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकममात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् ।
तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना वजेट तर्जुमा,गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्न गएको छ ।

राजस्व स्रोतको बाँडफाँड
0 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने .
0 साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने .
0 नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने

अनुदानको व्यवस्था
0 नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने तथा संघीय सञ्चित कोषबाट सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि विशेष अनुदान दिने व्वस्था संविधानले गरेको छ । साथै प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आप्mनो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्वस्था संविधानले गरेको छ ।.
0 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ
आर्थिक अधिकारको प्रयोग
0 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पाउने .
0 संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने .
0 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुने .
0 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने .
0 त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने .
0 वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु सवै तहका सरकारको प्राथमिक दायित्वको विषय हुनु पर्ने ।

राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था
सरकारका तहहरूबीच निम्नानुसारको राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छः

संचित कोषको व्यवस्था
संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय संचितकोषको व्यवस्था गरेको छ ।
0 प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक एक स्थानीय संचितकोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिका लाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजश्व नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । स्थानीय सञ्चितकोष वाट गर्र्ने सकिने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन वमोजिम हुनेछ।
0 त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजश्व, राजश्वको धितोमा लिईएका सवै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तरगत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल द्वारा प्राप्त भएको सवै धन र नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी वाधिने ।
0 नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हँुदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा संघीय सञ्चित कोष नामक एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने।
राजस्व र व्ययको अनुमान
0 नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेष्ठ पन्ध्र गते संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्र्नेुपर्दछ ।
0 राजश्वको अनुमान
0 संघीय संचित कोष माथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु
0 संघीय विनियोजन ऐन वमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु
0 प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष प्रदेश संग सम्बध्द उपरोक्त कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्दछ
0 संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।

नेपालको संधीयताको सुन्दर पक्ष
नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भए पश्चात नेपाल संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ। यसरी यी अनुसूचीहरु मध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात स्व शासन संग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारहरुको साझा अधिकार अर्थात साझा शासन संग सम्बन्धित छन् । अधिकारको यो दुई तहमा भएको वांडफांडले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दे अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरुप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गिण विकास, वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन । संघीयताको यो अवधारणात्मक र व्यवहारिक पक्ष नेपालको संधीयताको सुन्दर पक्षको रुपमा रहेको छ ।

संघीयताः शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने संयन्त्र
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

के संघीयता महंगो शासन प्रणाली हो  ?
संघीयताको चर्चा गर्दा जति यसमा प्रजातान्त्रिक चरित्र, जनताको नजीकको सरकार, जन अपेक्षाको शीघ्र सम्बोधन, स्थानीय आवाजको प्रतिनिधित्व जस्ता आदर्श पक्ष विदमान रहदा रहदै पनि संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो भन्ने तथ्य संग संगै आउने गर्दछ । संघीय संरचनामा सरकारका संख्याहरुमा वढोत्तरी तदनुरुप शासकीय संरचनाहरुको वढोत्तरी र यी सवैका लागि भौतिक पूर्वाधार, संचालन खर्च, कानून निर्माण लगायतका विषयले ठूलो खर्चको माग गर्दछ । यसै गरी केन्द्रले विगतमा उठाउदै आएका विभिन्न राजस्वहरु प्रदेश वा स्थानीय तहले उठाउने र केन्द्र उठाएको राजस्व को हिस्सा विभिन्न अनुदानहरु मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणगर्दा केन्द्रीय कोषले वढी चापको सामना गर्नु पर्दछ । यसैले संघीयताको मूल्यको मापन गर्ने सन्दर्भमा यो विषयले चर्चा पाउनु स्वभाविकै हो ।

क.नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निम्नानुसारको अनुदानहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ:

वित्तीय समानीकरण अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीत तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ। यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार वाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्चको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ।
सशर्त अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ। यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।
समपूरक अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ।
0 योजनाको सम्भाव्यता
0 योजनाको लागत
0 योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
0 योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
0 योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ।
विशेष अनुदान:  नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ।
0 शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभयत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने
0 अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने
0 आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ।

ख. संघीय सरकारलाई केही मात्र कर लगाउने अधिकार छ यसर्थ संघीय सरकारको आय विगतको भन्दा कम हुन्छ ।
0 नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करः भन्सार महशुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर
0 नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैरकर:  राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना
0 प्रदेशले लगाउन सक्ने कर : घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर
0 प्रदेशले लगाउन सक्ने गैरकर : सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
0 स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर : सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर
0 स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गैर करः सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना

ग. संस्थाहरुको संख्यामा वढोत्तरी
0 संघीय व्यवस्थापिका दुई तहको हुने र सदस्य संख्या प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रत्यक्ष १६५ समानुपातिक ११० राष्ट्यि सभा ५९ गरी जम्मा ३३४ तथा प्रदेश सभा तर्फ प्रत्यक्ष तर्फ ३३० र समानुपातिक तर्फ २२० गरी जम्मा ५५० । दुवै सभातर्फ गरी कूल सदस्य संख्या ८८४ जुन व्यवस्थापिका संस्दको तुलनामा २८३ ले वढी हो ।
0 प्रत्येक प्रदेश व्यवस्थापिकामा सभामुख उप सभामुख विपक्षी दलको नेता र विभिन्न समितिका सभापतिहरु
0 प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्रिपरिषद, प्रदेश तहका न्यायपालिका र मन्त्रालयहरु
0 यी सवै निकायका लागि भौतिक संरचना र शुरुवाती संचालनको लागि ठूलो खर्चको आवश्यकता
0 थप सवारी साधनको आवश्यकता र इन्धन तथा मर्मत खर्च

घ. प्रदेश र स्थानीय तहको प्रक्रिया, कानून तर्जुमामा ठूलो खर्च लाग्ने

खर्च कटौती गर्न सकिने क्षेत्रहरु
0 केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयहरुको संख्यामा शीघ्र कटौती र समायोजन
0 केन्द्रमा रहेका विभागहरु र क्षेत्रीय कार्यालयहरुको संख्या कटौती गरी प्रदेश तहको कार्यालय मन्त्रालयमा रुपान्तरण गर्ने
0 जिल्लाका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा रुपान्तरण गर्ने आवश्यकता अनुसार कार्यशैली मिल्ने कार्यालयहरुको एकीकरण गर्ने
0 विगतमा कायम करीव ३००० को संख्यामा रहेका स्थानीय निकायहरु अहिले ७५३ स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । यसै गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा औसत ९ वडाको दरले विगतमा लगभग २८००० वडाहरु रहेको सन्दर्भमा हाल वडाको संख्या ६०००को हाराहारीमा रहेकोले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको लागि प्रशासनिक खर्चमा विगतको खर्च भन्दा वढी खर्च हुने देखिदैन
0 हाल निजामती कर्मचारीहरुको संख्या ८०००० रहेको छ । ८०००० निजामती कर्मचारीहरुमध्ये संघमा बाह्र्र हजार जति, प्रदेशहरुको समग्रमा पन्ध्र हजार जति र सवै स्थानीय तहमा ८०००० कर्मचारी आवश्यक पर्ने एउटा अनौपचारिक अध्ययनले देखाएको छ । यस अनुसार १२७००० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यदि यसै आंकडा अनुरुप कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएमा विद्यमान निजामती कर्मचारी संख्यामा नपुग हुने कर्मचारी स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाइ उपयोग गरी वांकी रहन आउने नपुग थोरै संख्यामा निजामती कर्मचारी भर्ना गर्दा तत्काल पर्न सक्ने आर्थिक भारलाई केही कम गर्न सकिन्छ ।
0 कार्यालयहरुको कटौती र एकीकरण गर्दा कायम हुन आएको निकायमा लेखा, प्रशासन, कानून, सूचना प्रविधि शाखा एक एक वटा मात्र भए पुग्ने र सहयोगी कर्मचारी कम भए पुग्ने देखिदा यसरी वचत हुन आउने जनशक्ति लाई अर्को ठांउमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसवाट सवारी साधन, भवन र कार्यालय सामानहरु पनि नयां सिर्जित कार्यालयमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

आम्दानी र वचत वृध्दि तथा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण
0 राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता वृध्दि
0 करको दायरा विस्तार
0 राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि साझा प्रयास
0 वित्तिय अनुशासनको परिपालनामा जोड दिने
0 असूल गनु पर्ने बेरुजुको असूली बढाउने
0 एकै विषयमा केन्द्रीकृत कार्यक्रम वनाउनुको साटो टुक्रे कार्यक्रम वनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने
0 निरन्तर रुपमा पूजीगत खर्च हुन नसकेका क्षेत्रको बजेटको आकार खर्च गर्न सक्ने क्षमताको दायरामा सीमित गर्ने
0 सरकारी लगानी वा संलग्नता आवश्यक नपर्ने क्षेत्रमा सरकारको संलग्नता हटाउदै लैजाने । निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने र निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासन क्षमतामा अभिवृध्दि गर्ने ।
0 धेरै संख्यामा सवारी साधन खरिद, वैदेशिक अवलोकन भ्रमण,गोष्ठी जस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्न निर्णयकर्ता वा श्रोतको वितरणकर्ता निकाय उदाहरणीय बन्ने ।
0 अनुगमन र मूल्यांकन लाई कागजी प्रक्रिया र औपचारिकता पूरा गर्ने कार्यको सीमारेखा तोडी वस्तुनिष्ठ र नतीजा मापन संग आबध्द गर्ने ।

संक्रमणकालीन समस्याहरु
0 प्रदेश वा स्थानीय तहमा रुपान्तरण हुनु पर्ने सवै केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्लागत संरचनाहरु तत्काल खारेज नहुने तर नयां संरचनाहरु तुरुन्त स्थापना गर्नु पर्ने हुंदा केही समय दोहोरो दायित्व सृजना हुने
0 नयां स्थापना भएका कार्यालयहरुमा भवन, रंगरोगन, फर्निसिंग, फर्निचर, सवारी साधनमा एकै पटक खर्च गर्नु पर्ने
0 खारेज हुने वा अर्को संस्था संग एकीकृत हुने कार्यालयको यथार्थ विवरण तयार नहुदा एक ठाउंमा प्रयोग भैरहेको सामान , भवन नयां संरचनामा हस्तान्तरण र प्रयोगमा समस्या
0 प्रदेश वा स्थानीय तहले तत्काल आय आर्जन गर्न नसक्ने हुदा भौतिक पूर्वाधार र कार्यालय संचालनको लागि केन्द्रीय आयमा चाप पर्ने
0 नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने अनुदानहरु तोकिएको अवधि भित्र पठाइसक्नु पर्ने

अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर
नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा संघीय सरकारहरु संग अवसर र चुनौती दुवै छन् । यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व प्राथमिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो । राम्रो र गुणस्तरयुक्त वस्तुको लागत मूल्य र संभार खर्च स्वभाविकै रुपले वढी हुन्छ तर यस्ता वस्तु वढी टिकाउ पनि हुन्छ । संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ । यसै कारणले पनि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनु पर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थपित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृध्दिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त वहु सरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् ।यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सवै तहका सरकारहरुवीच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ । साथै उपलव्ध सीमित साधन श्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययीता तथा उत्पादकत्व अभिवृध्दि गर्ने रणनीति, करको दायरामा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदि सवै तहका सरकारहरुको साझा एजेन्डा र आ आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ ।

स्थानीय सुशासनका संरचनाहरु
स्थानीय तहको संरचना
0 स्थानीय कार्यपालिका
0 गाउँ कार्यपालिका
0 नगर कार्यपालिका
0 स्थानीय व्यवस्थापिका
0 गाउँ सभा
 वडा समिति
0 नगर सभा
 वडा समिति
0 न्यायिक समिति
0 जिल्लाका स्थानीय तहको समन्वयको लागि
0 जिल्ला सभा
0 जिल्ला समन्वय समिति
क. गाउँपालिकको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनार्थ गाउँ कार्यपालिकाको व्यवस्था
0 गाउँ कार्यपालिकाको संरचना
0 सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष– अध्यक्ष
0 सम्बन्धित गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष –सदस्य
0 प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष – सदस्य
0 गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला –सदस्य
0 दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य – सदस्य
ख. नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनार्थ गाउँ कार्यपालिकाको व्यवस्था
0 नगर कार्यपालिकाको संरचना
0 सम्बन्धित नगरपालिककाको प्रमुख –अध्यक्ष
0 प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य
0 नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला– सदस्य
0 दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य – सदस्य

स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था छ ः
य संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकार बमोजिमका कार्यहरुः
 नगर प्रहरी
 सहकारी संस्था
 एफ. एम सञ्चालन
 स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
 स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
 स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
 आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
 आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
 स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
 गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
 स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
 घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
 कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
 ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
 बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
 कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
 खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
 विपद व्यवस्थापन
 जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
 भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
0 संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्र बमोजिमका कार्यहरुः
 सहकारी
 शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका
 स्वास्थ्य
 कृषि
 विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू
 सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
 वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
 खानी तथा खनिज
 विपद व्यवस्थापन
 सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
 व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
 पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
 सुकुम्बासी व्यवस्थापन
 प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
 सवारी साधन अनुमति
0 संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ ।
0 गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ ।
0 गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
गाउँ र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन विधि
गाउँ र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था संविधानले गरेकोछ ।

स्थानीय विवादको निरुपणको लागि न्यायिक समिति
कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।
जिल्ला तहमा समन्वय संयन्त्रः जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहने र यसमा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिमा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहने छन् । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार

0 जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
0 विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
0 जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
0 प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
स्थानीय व्यवस्थापिका
0 गाउँ सभाको संरचना
0 गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष
0 गाउँ कार्यपालिका उपाध्यक्ष
0 वडा अध्यक्ष
0 प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य
य गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

0 नगर सभाको संरचना
0 नगर कार्यपालिकाका प्रमुख
0 नगर कार्यपालिकाका उपप्रमुख,
0 वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य
0 दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य
0 नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
वडा समिति
नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार
0 स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ ।
0 गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
0 कानून बनाउन सक्ने अधिकार
0 गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।
0 कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
0 गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ः गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
0 कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन ।
0 स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्नेछ ।
0 स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।
0 स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।
0 गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । वजेट तर्जुमाका चरणहरुः

0 पहिलो चरण: संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने
0 दोश्रो चरण : श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
0 तेश्रो चरण : बस्तीरटोल स्तरबाट आयोजनारकार्यक्रम छनौट
0 चौथो चरण : वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण
0 पाचौं चरण : बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समितिव्दारा एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा
0 छैठौं चरण :  गाउँरनगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने
0 सातौं चरण : गाउँरनगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन

स्थानीय सुशासनका आयामहरु
0  नीति निर्माणमा सहभागिता र पारदर्शिता
0 संविधान, संघीय कानून, प्रादेशिक कानून र राष्ट्यि नीति अनुरुप स्थानीय आवश्यकताको आधारमा स्थानीय कानूनको तर्जुमा
0 संविधान, संघीय कानून, प्रादेशिक कानून र राष्ट्यि नीति अनुरुप स्थानीय आवश्यकताको आधारमा स्थानीय नीतिको तर्जुमा
0 बस्तीरटोल स्तरबाट आयोजनारकार्यक्रम छनौटमा जोड दिने यसका लागि बालबालिका, महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिलारआमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने ।
0 कानूनी शासनको पालनामा जोड
0 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहवाट आधारशीला तयार गर्ने
0 एकव्दार सेवा प्रवाह संयन्त्रको स्थापना
0 गुनासो सुनुवाइ र समाधान संयन्त्रको स्थापना
0 वित्तीय र प्रशासनिक अनुशासन

स्थानीय तहः संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भ
सरकारको सवै अंगहरुलाई जनताको नजीकमा उपस्थिति जनाइदिने सामथ्र्य संघीय शासन प्रणालीमा रहेको हुन्छ । नेपालको संघीय संरचनाले व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी र न्यायिक समितिको संरचना मार्फत सरकारको संरचनामा रहनु पर्ने सवै अंगहरुको व्यवस्था स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिदिएको छ । सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको तीन प्रमुख सवल आधार स्तम्भ र सुशासन तथा स्वशासनको शासकीय मान्यताको अवलम्बनले स्थानीय शासन प्रणाली जनमुखी र परिणाममुखी वन्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा स्थानीय तहवाट शुरु भएको स्थानीय सुशासनले स्थानीय आवश्यकता र जनजीविकाको सम्बोधन मात्र गर्दैन स्थानीय तहवाट भएका एकल प्रयासहरु लाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समग्र शासकीय प्रणाली प्रति जन अपनत्वको सिर्जना, राष्ट्यि लक्ष्यको पूर्तिको लागि साझा उर्जामा परिणत गर्नमा समेत योगदान दिन सक्दछ ।

संघीयतामा सार्वजनिक वित्त व्यबस्थापन:  साझा सरोकार को विषय
प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकार को विषय हो ।सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृध्दिका लागि सुधार एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका श्रोतहरुको भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरुको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरुबाट निम्तिन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ । सवल राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता तथा प्रशासन संयन्त्रको सकारात्मक सक्रियता प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका अपरिहार्य आवश्यकता हुन् ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आवश्यकता
0 राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायता लगायतका श्रोतहरुको प्राप्तिमा प्रभावकारीता ल्याउन ।
0 प्राप्त श्रोतको मितव्ययी, दक्षतापूर्वक, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न ।
0 साधन श्रोतको प्राप्ति, उपयोग र उपभोगको प्रभावबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न ।
0 आन्तरिक र वाह्य निगरानीलाई सशक्त वनाउदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिवृध्दि गर्नु ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र
0 करारोपण तथा राजस्व व्यवस्थापन
0 आम्दानीका अन्य श्रोतहरुको व्यवस्थापन
0 प्रभावकारी न्यून वित्त परिचालन : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन
0 वितरणमा पारदर्शीता र प्रभावकारिता : वजेटिङ
0 व्यवस्थित खर्च प्रणाली
0 बाह्य निगरानी, लेखापरीक्षण
0 समग्र जिम्मेवारी र जवाफदेहिता
0 वित्तीय सुशासन

संघीय संरचनामा वित्त व्यवस्थापनका रणनीतिगत संरचना

उपसंहार
संघीयताको मूल मर्म भनेको स्थानीय आवश्यकताको शीघ्र र यथोचित सम्बोधन हो । तर स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गरिदा त्यसले राष्ट्यि नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बोधन गरेको हुनु पर्दछ । राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्र्न सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।
संघीय संरचनाले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र तीनै तहको सरकारका आआफ्ना अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको भएपनि अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव,प्रक्रिया र परिपाटी व्यवस्थित भैनसकेको , आयोगका पदाधिकारीहरुको पूर्ति भैनसकेको जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको विनियोजनले जति सुसज्जित छन् त्यति नै मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका दृष्टिले सवल भैसकेका छैनन् किनकी शिसु अवस्थाका नयां संरचनाले केही उसको अधिकारको संरक्षण हुने गरी थप पालन पोषण , स्याहार सुसार र अभिभावकीय ममत्वको अपेक्षा गरेको छ । बैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमतालाई सवल वनाउनु प्राथमिक आवश्यकता हो । यसर्थ अहिलेको दायित्व भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको सामथ्र्यता वढाउन संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहनु आवश्यक छ ।

सन्दर्भ सामग्री
नेपालको संविधान, २०७२ , कानून किताव व्यवस्था समिति
रेग्मी, दामोदर ( २०७४) , प्रशासन डट कम मा प्रकाशित संघीयता सम्बध्द विभिन्न लेखहरु
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन , २०७४, कानून किताव व्यवस्था समिति

डा.दामोदर रेग्मी संघीयताका विज्ञ हुन् । उनको यो लेख सोपान विशेषंकको संघीयता कार्यान्वयनका विविध पक्षहरुबाट साभार गरिएको हो – सम्पादक