विषय प्रवेश 

Advertisement 1

नागरिकहरुको सार्वभौमसत्ताको उपयोग गर्ने, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा हुन ।नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिन्छ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।दुवै सदनले कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गर्ने, नीति र कार्यक्रम माथि दफादार छलफल गर्ने,बजेटमा छलफल तथा पारित गर्ने, अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने,सरकारलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउने तथा जनचासोको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता मुलभूत कार्यहरु गर्दछन ।

संविधानको धारा ८४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको गठन २७५ जना सदस्य रहने गरी हुने व्यवस्था रहेको छ ।नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य गरी कुल २७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।साथै धारा ८६ मा स्थायी सदनको रुपमा राष्ट्रिय सभाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना गरी जम्मा ५९ जना सदस्य रहेको व्यवस्था रहेको छ ।संसद विघटन र संकटकालिन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष र राष्ट्रिय सभा स्थायी सभाको रुपमा रहने व्यवस्था संविधानत गरिएको छ ।

Advertisement 2

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सम्बन्ध :

संविधानको धारा ५४ बमोजिम राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतीशील कार्यान्वयन भए नभएको र मूल्याकंन गर्न संघीय संसदमा कानुन बमोजिम रहने एक समितिमा दुवै सदनका सदस्यहरु रहने व्यवस्था रहेको छ ।संविधाको धारा ७६(ढ) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त बमोजिम दुवै सदनका सदस्यहरु मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।संविधानको धारा ९७९द्द० बमोजिम संघीय सदनको दुई सदनका बीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यको लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदस्यले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ र त्यस्तो संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पाँच जना र राष्ट्रिय सभाका सदस्य एक जनाको अनुपातमा समावेशिताको आधारमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।धारा १०१ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग संघीय सदनको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई-तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

धारा १११ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको विधेयक र प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेमा उक्त विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र एक सदनमा पारित भएको विधेयक अनिवार्य रुपमा अर्को सदनमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहको छ ।संविधानको धारा २७३ बमोजिमको संकटकालिन घोषणा वा आदेश घोषणाको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय सदनका दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।धारा २७५ बमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संगहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।संविधानको धारा २७९ बमोजिम संघीय कानुन बमोजिम हुने सन्धि, सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृती वा समर्थन संघीय सदनका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा २८४ बमोजिम गठन हुने संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधि सभाको समामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधानन्याधिस, सर्वोच्च अदालतका न्याधिस, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको नियुक्ति हुनु अघि धारा २९२ बमोजिम हुने संसदीय सुनुवाई समितिमा दुवै सदनका सदस्यहरु रहने व्यवस्था रहेको छ ।

मत भिन्नता समाधानका लागि विद्यमान व्यवस्थाहरु

 संविधानको धारा १११ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको विधेयक र प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेमा उक्त विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरी मत भिन्नता समाधानको लागि गरिने प्रयास

 प्रतिनिधि सभा नियमावली,२०७५ को नियम २४१ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २२३ बमोजिम गठन हुने संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति स् संघीय संसद र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्न र रेखदेख, नियन्त्रण एवं सुपरिवेक्ष गर्नका लागि सभामुखको सभापतित्त्वमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य रहने समिति गठनको व्यवस्था रहेको छ ।साथै समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा संघीय संसद तथा सचिवालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्ने र खर्च मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय समिति एवं संयुक्त समिति बीच समन्वय, सहकार्य र सामन्जस्यता कायम गर्ने र गराउने तथा संघीय संसदका काम कारबाहीहरुलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अनुसन्धानान्मक कार्य गर्ने, गराउने, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी संसद, संसदीय समिति एवं संयुक्त समितिको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको ।

 संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम ३८ बमोजिम सभामुखले अध्यक्षसँगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार आन्तरिक कार्यविधिहरु अन्तर व्यवस्थापिका संघ नेपाली राष्ट्रिय समूहको कार्यविधि र संसदीय मैत्री समूहको कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था लगायत संयुक्त समिति प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रावधानहरु ।

निष्कर्ष 

जनप्रतिनिधमूलक सर्वोच्च संस्थाको रुपमा रहेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले नागरिकका आधारभूत, विकासात्मक र आकस्मिक आवश्यकताहरुलाई परिपूर्ति गर्न एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरी समयमै आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम तथा योजना र मापदण्डहरु निर्माण गरी सरकारलाई नागरिकप्रति संवेदनशील, उत्तरदायी, जिम्मेवार र अभिभावकत्व ग्रहण बनाउनका लागि सशक्त आवाजको बुलन्द सहित सहयोग,सहकार्य एवं समन्वय गरी अघी बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।समस्याहरुको निकास खोज्ने पवित्र थलो भएकाले सोही अनुरुप नागरिकको च्वाइस, भ्वाइस र राईटको सही प्रतिनिधित्व गराउन अनुसन्धानान्मक कार्य सहित दुवै सदनले सशक्त एवं प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरी समस्या भन्दा समाधान केन्द्रित हुनु समय परिस्थितिको जवर्जस्त माग हो ।

सन्दर्भ सामग्री
 नेपालको संविधान
 प्रतिनिधिसभा नियमावली,२०७५
 राष्ट्रिय सभा नियमावली,२०७५
 संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली,२०७५

(लेखक गिरी शहीद लखन गाउँपालिका,गोरखामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)