प्रदेशको प्रमुख सचिव रिक्त रहेका प्रदेशमा सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन संघीय सरकारका सचिवबाट गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ३० गतेको क्याबिनेट निर्णय भन्दै उक्त जानकारी गराएको छ ।

Advertisement 1

मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सोहीबमोजिम गर्न परिपत्र गरेको छ । भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्रदेशस्तरका मन्त्रालय प्रदेशसभा सचिवालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव तथा एघारौं तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सुपरीवेक्षण र पुनरावलोकन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले गर्ने ।’

त्यस्तै, प्रदेशस्तरका मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशअन्तर्गतका निर्देशनालयलगायत कार्यालयमा कार्यरत अधिकृतस्तर नवौं÷दशौं तहका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रदेश समन्वय हेर्ने सचिवले गर्ने उल्लेख छ ।

Advertisement 2

यसैगरी, प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका लागि प्रमुख सचिवले तोक्ने भनिएका सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिका सदस्य तोक्ने र पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले गर्ने निर्णय भएको समेत जनाइएको छ ।