चलनचल्तीको ज्याला दरमा काम गर्न इच्छुक र काम गर्न सक्षम मानिसहरूले काम वा रोजगार प्राप्त गर्न नसिकिरहेको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ ।जीवन निर्वाहका लागि गरिने काम इलम‚पेशा वा व्यवसायलाई रोजगारी भनिन्छ । यही रोजगारी नभएको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ । व्यक्तिले जव कुनै पेशा‚ काम‚ इलम वा व्यवसाय गर्दैन वा पाउँदैन तब व्यक्ति बेरोजगार हुन पुग्दछ । नेपालमा बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । हाल नेपालमा प्रतिबर्ष पाँच लाख भन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् तर रोजगारी बृद्धिदर करीब ३ प्रतिशत मात्र छ । बाँकी सबै बेरोजगार हुन्छन् । श्रम जीवन रक्षा, व्यक्तित्व विकास, स्वाभिमान र राष्ट्रको उत्पादन एवं वितरणको आधारशीला हो। मानव सभ्यताको विकासको सुरुआतदेखि नै श्रम र रोजगारीले समाजमा महत्व पाउँदै आएका छन्। मानवोचित जीवनयापनका लागि आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनु आवश्यक हुन्छ। श्रम, पेशा वा रोजगारीबाट नै समाजमा गरिबी न्यूनीकरण हुने र आयको वितरण पनि सम्भव हुने भएकाले श्रम गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक आधारभूत अधिकार मानिन्छ।यसले समाजमा विकृति र अन्य समस्याहरु सिर्जना गर्दछ ्र बेरोजगारीले सिर्जना गर्ने समस्याहरु गरिबी , असमानता, चोरी , डकैती, वेश्यावृत्ति,मानव वेचविखन , हत्या आदि हुन् । बेरोजगारीले प्रतिभा पलायन हुने समस्या पनि सिर्जना गर्छ ।

क्लासिकल (शास्त्रीय) दृष्टिकोण अनुसार बजार संयन्त्रमा कुनै प्रकारको अपूर्णता वा हस्तक्षेप भएन भने बेरोजगारी पाईंदैन । जुन बेरोजगारी देखिन्छ, त्यो अस्थायी हुन्छ । कुनै कारणले श्रमिकको पूर्ति बढी छ भने अर्थव्यवस्थामा बेरोजगारी उत्पन्न हुनजान्छ तर छिटै बेरोजगार बीच ज्यालाका लागि प्रतिस्पर्धा उत्पन्न भइ ज्यालामा कमी आउंछ ज्याला कम हुनासाथ बढी मानिसहरूले रोजगार प्राप्त गर्छन् । त्यसैले उत्पादनमा कमी हुँदा बेरोजगारी उत्पन्न हुन्छ । यी मध्ये केही बेरोजगारी समाधान हुंदैनन् । जस्तै चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र समाप्त भए पछि आफैं समाप्त हुन्छ ।

मार्क्सको विचारमा बेरोजगारी समस्या पूँजीवादी प्रणालीको समस्या हो । बेरोजगारीको समस्या उत्पन्न हुने कारण उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन हो । मानिसको ठाउँमा पूँजीको प्रयोगले केही श्रमिक बेरोजगार हुन जान्छन् । यस्तो बेरोजगारी तीन प्रकारले बढन जान्छ–मेशीनले कामदार विस्थापित गरी दिंदा,कृषि उत्पादनबाट औद्योगिक उत्पादन वा गाउंबाट शहरमा गएर अलपत्र परेका, तथाकामको अत्यधिक अनियमितताले हुने बेरोजगार ।मार्क्सवादी तर्क के छ भने साम्यवादी अर्थव्यवस्थामा बेरोजगारी हुंदैन किनभने त्यसले श्रम प्रधान प्रविधि प्रयोग गर्छ ।  पोल्यान्डमा भएको श्रमिक असन्तोषले त्यहांको साम्यवादी सत्ता परिवर्तिन भयो । रुस र अन्य साम्यवादी देशहरूमा पनि  बेरोजगारीको समस्या छ । सबैलाई योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम एक सुन्दर मृगमरीचिका मात्र साबित भएको छ ।

किन्सले बेरोजगारीको माग पक्षको विश्लेषण गरेका छन् । उनको विचारमा अर्थव्यवस्थामा प्रभावकारी माग घट्न गयो भने बेरोजगारी बढ्छ । अर्थव्यवस्थाको कुल माग बढाउना साथ बेरोजगारी समस्याको समाधान प्राप्त हुन्छ । यसका लागि मानिसहरूको आय वृद्धि गर्नु पर्दछ । यस विधिले विगत ५० वर्ष सफलता साथ काम गर्यो तर सन् २००७ को तरलतामा कमीको अन्तराष्ट्रिय समस्याले यस विधिका केही कमी छन् भन्ने तर्फ सोच्न बाध्य बनायो । त्यसैले अहिले केही अर्थशास्त्रीले रोजगारीको क्लासिकल दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समेत रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ।  यस अर्थमा नेपालले गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउन बेरोजगारी घटाउने अथक प्रयास गर्नैपर्छ। यही नै आत्मनिर्भरता र पौरखको आधार हो। राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारकोे मार्ग पनि हो। अतः मुलुकका सबै नागरिकको आयमूलक रोजगारीका अवसरमा विभेदरहित पहुँच सुनिश्चित गरी न्यूनतम सामाजिक तथा व्यावसायिक सुरक्षासहितको मर्यादित, शोषणमुक्त र न्यायपूर्ण जीवनयापन गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु राज्यको दायित्व हुनआउँछ।नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनसकेका छैनन्। बेरोजगारी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याको कारण भएको छ। कुनै बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्थान तथा निजामती सेवाको सीमित सिटका लागि गरिएको विज्ञापनमा धेरै गुणा बढी संख्यामा आवेदन पर्ने गरेका छन्। माथिल्लो स्तरको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले तल्लो तहको पदमा जागिरका लागि आवेदन दिनु पनि सामान्य नै भएको छ । रोजगारीका लागि विदेश जानेको लाइन, पासपोर्ट बनाउन घाममा लाइन लाग्नेको संख्याबाट पनि मुलुकको बेरोजगारी समस्या सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।नेपालले गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउन बेरोजगारी घटाउने अथक प्रयास गर्नैपर्छ। यही नै आत्मनिर्भरता ,विकास र समृद्धिको पौरखको आधार हो। राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारकोे मार्ग पनि हो।नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारमा थपिने गरेको अनुमान छ। तर श्रम बजारमा आउने व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय अझै पनि चुनौतीका रूपमा छ। उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना तथा मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोग गरी आर्थिक विकासलाई गति दिने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ। कृषि क्षेत्रमा भएको अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यले पनि अपेक्षित गति लिनसकेको छैन।देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण उच्च छ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४÷७५ अनुसार १५ वर्ष उमेर वा सोभन्दा माथिका जनसंख्यामध्ये ११.४ प्रतिशत बेरोजगार छन्। उक्त सर्वेक्षणमा हप्तामा एक घण्टा तलव वा फाइदाका लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई रोजगारी प्राप्त भएको व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। तर वास्तवमा बेरोजगारीको प्रतिशत योभन्दा बढी भएको कुरा व्यावहारिक प्रमाणहरूले देखाइरहेका छन्। नेपालमा बेरोजगारीको तथ्यांक अद्यावधिक र निरन्तर छैन। अहिले पनि विश्वमा आर्थिक सुस्ती आउन लागेको सन्दर्भमा रोजगारी गुमाउनेको तथ्यांकले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय छापाहरूमा मुख्य शीर्षक नै पाउन थालेको छ। तथापि नेपालमा भएको तथ्यांकभन्दा पनि धेरै बेरोजगारी भएको अनुमान छ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार सामान्यतयाः प्रभावकारी मागमा कमी आउँदा उत्पादनका साधनहरू बेरोजगार हुन्छन् र यसले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँछ।व्यक्तिमा काम गर्ने सीप‚ काम गर्ने जाँगर‚ लागानी गर्ने पुँजी र मुलुकमा लागानीका लागी उपयुक्त वातावरण एवं रोजगारीका अन्य अवसर पर्याप्त छैनन् भने व्यक्ति बेरोजगार हुन्छ । नेपालमा बेरोजगारी बढ्नुको मूलभूत कारण यही हो । सानो ठुलो जेसुकै होस् काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा कही हुनु,सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रले दुबैले पर्याप्त रोजगारी दिन नसक्नु,भौतिक पूर्वाधारको विकासले गति लिन नसक्नु, पेशा, इलम ,व्यवसाय गर्नका लागि व्यक्तिमा व्यवसायीक सीपको कमी हुनु, मुलुकमा लागानी अनुकूल वातावरण हुन नसक्दा स्वदेशी र विदेशी दुबै लगानी बढ्न नसक्नु ,रोजगारीका क्षेत्रहरु जस्तैः उद्योग,व्यापार,‚ पर्यटन‚, कृषि‚, निर्माण आदि फस्टाउन नसक्नु,राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मागअनुरुपको व्यावसायिक सीप विकास तालिमको कमि हुनु,अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरुपको सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्ने क्षमताको अभाव हुनु,दक्ष जनशक्तिको अभावमा वैदेशिक रोजगारीबाट पर्याप्त फाइदा लिन नसक्नु,मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसक्नु,सरकार र निजी क्षेत्रविच रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समन्वयको अभाग हुनु,‚ स्पष्ट नीतिको कमी हुनु ,संरचनात्मक कारणहरू, स्वेच्छिक बेरोजगारी, राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यहीन शृंखला,उद्योगधन्धाको विकासको अभाव, आयातमुखी अर्थतन्त्र, श्रमको सम्मान गर्ने परम्पराको अभाव, सानोतिनो काम गर्नमा हुने हिच्किचाहट, न्यून पारिश्रमिक, प्राविधिक शिक्षाको कमी, सामाजिक परम्परा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्रीय असन्तुलित विकास, लिंंगीय विभेद, बेलोचदार श्रम बजार, न्यून बचत र लगानी , पुँजीगत वस्तुहरूको क्रमिक प्रयोग आदि यहाँको बेरोजगारीका मुख्य कारण हुन्।

उत्पादनको एउटा मुख्य साधन जनशक्ति बेरोजगार हुँदा उत्पादनमा कमी हुने हुनाले आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षितरूपमा हुँदैन। बेरोजगार व्यक्ति नै कुनै राजनीतिक पार्टीविशेषको दबाबमा नारा जुलुस÷झडप गर्न उद्यत हुन्छ। काम पाएको व्यक्ति निश्चय नै त्यहाँ जाँदैन।बेरोजगारी समस्या एक्लै आउँदैन। यसले विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दुष्परिणामहरू पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ। बेरोजगारीले गरिबी, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, चेलीबेटी बेचबिखन, लागु औषध ओसारपसारलगायत अन्य विभिन्न सामाजिक अपराधहरू बढाउँछ।उच्च बेरोजगारीले आर्थिक असमानता बढाउँछ र आर्थिक वृद्धिलाई हानि पु¥याउँछ।बेरोजगारीले धेरै कारणहरूले उत्पादकतालाई हानि पु¥याउन सक्छ।काम गर्ने मानिसहरु उत्पादनशील हुन्छन् । जब तिनीहरूले काम गर्दैनन्, सबै अर्थव्यवस्था कम प्रभावकारी हुन्छ।बेरोजगारहरू आफ्नो बचतमा बाँच्न थाल्छन्। त्यसैले उनीहरु गरिब हुँदै जान्छन् ।यसले तरलता सीमित गर्छ। धेरै मानिसहरूसँग कुनै काम छैन, त्यसैले कम नगद वरपर छ।यसले श्रम गतिशीलतालाई प्रतिबन्धित गर्दछ।यसले आत्मसम्मानमा ह्रास ल्याउँछ । यसले सामाजिक अव्यवस्था, अस्थिरता र द्वन्द्वलाई बढावा दिन्छ।उत्पादनको एउटा मुख्य साधन जनशक्ति बेरोजगार हुँदा उत्पादनमा कमी हुने हुनाले आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षितरूपमा हुँदैन। त्यस्तै, बेरोजगार व्यक्ति नै कुनै राजनीतिक पार्टीविशेषको दबाबमा नारा जुलुस÷झडप गर्न उद्यत हुन्छ। काम पाएको व्यक्ति निश्चय नै त्यहाँ जाँदैन।

नेपालको संविधान २०७२ ले समेत रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। पन्ध्रौँ योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने सोच लिएको छ। असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने, बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नेलगायतका उद्देश्य राखेको छ। रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ।सरकारले क्षेत्रगतरूपमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धिमार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रबद्र्धन, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिअनुरूप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रूपमा रहेका रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गर्ने, स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यमार्फत् सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmम सञ्चालनमा आएको छ।

तर यी प्रयासमात्र पर्याप्त छैनन्। नेपालमा सानोतिनो कामलाई लघुताभाषको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ। टेलर, पेन्टर, डकर्मी, सिकर्मी,साइकलमा तरकारी बेच्ने, चटपटेवाला, हजाम, साइकल, मोटरसाइकल मर्मत गर्ने,प्लम्बर, बिजुली मिस्त्री,  आदि मानिस प्रायः भारतीय नै देखिन्छन्। यसबापत नेपालको ठूलो धनराशि भारत गइरहेको अवस्था विधमान छ। अर्कातिर नेपाली बेरोजगार छन्। यसका लागि सानो ठूलो जस्तोसुकै होस् कामको सम्मान गर्ने परम्परा विकास हुनु जरुरी छ। नेपालीले यी काम सहजताका साथ गर्न थाल्ने हो भने नेपालमा बेरोजगारी धेरै घट्छ।यसका लागि सरकारले प्राविधिक शिक्षालयको पर्याप्त व्यवस्था गरेर सिप सिकाउनु अति आवश्यक रहेको छ। पशुपालन, तरकारी खेती, जडीबुटी खेती, चिया खेती जस्ता कामहरूबाट पनि स्वावलम्वी हुन सकिन्छ। साथै अरुलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ।वैदेशिक रोजगारीमा गएर तिनै काम गर्दा हिच्किचाहट नहुने तर यहाँ काम गर्न केको धक? आजकल यही कुरा विचार गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका धेरै युवा उपरोक्त कार्य नेपालमै गरी धेरै आय आर्जन गरी परिवारसँगै बसेका छन्। घरेलु उद्योग, चिया प्रशोधन, तयारी पोशाक उद्योगहरूलाई यथेष्ठ प्रोत्साहन दिन सके केही हदसम्म आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन पनि गर्नसकिन्छ। विकास, समृद्धि र रोजगारीका लागि धेरै ठूलो कुरामात्र आवश्यक छैन। सानै कामबाट विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ।आयातमुखी उपभोग प्रवृत्ति अन्त्य गरी मुलुकभित्र उत्पादनमुखी उपभोग बढेमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। यसको अलावा सरकारी सहयोग, लगानीमैत्री वातावरण, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनसके त झन् सुनमा सुगन्ध नै हुने थियो। अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको सरकारी र निजी क्षेत्रको दह्रो प्रतिबद्धता, मेहनत र व्यावहारिक कार्यान्वयनको हो।

नेपालमा बेरोजगारी समस्या एक भयावह रोग हो ।बेरोजगार समस्या समाधानका मुख्य उपायहरुमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बृद्धि,उधमशिलताको विकास,स्वदेशि वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता,घरेलु तथा साना उधोगहरुको विकासमा जोड,प्राविधिकतथा गुण्स्तरीय शिक्षामा जोड,कामको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास,स्वरोजगारमा जोड दिनु पर्दछ ।बेरोजगारी रोग बिरुद्ध लड्न शासकीय व्यवस्थापनका सवै तह र पात्रहरुको समन्वयात्मक प्रयासबाट यसको निवारण गर्नमा जोड दिनु पर्दछ ।(उप्रेती सहकारी बिभागका उपसचिव हुन्।)