परिचय:

Advertisement 1

नेपाल सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गरे संगै भूउपयोगको वारेमा चर्चा शुरु भएको छ ।हुन त नेपाल सरकारले बढ्दो जनसंख्या, आन्तरिक वसाई सराई, अव्यवस्थित शहरीकरण लगायतका कारणले भईरहेको कृषि योग्य जमिन, वनजंगल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लगायतका भूमि श्रोतको अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न र खाद्यसुरक्षा, सुरक्षीत वसोवास, वातावरणीय सन्तुलन र दीगो विकास जस्ता चुनौतीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न वि. सं. २०६९ सालमा पहिलो पटक भूउपयोग नीति जारी गरेको थियो ।यो नीतिले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कृषि योग्य जमिनको संरक्षणमा जोड दिएको थियो ।वि. सं. २०७२ सालको बिनासकारी भुकम्प पछि सुरक्षीत वसोवास, प्राकृतिक विपद्जन्य क्षेत्र, भौतिक पुर्वाधार विकास गर्दा जोखिमको सम्भावनालाई ध्यान दिनु पर्ने लगायतका मुद्दाहरुलाई दिर्घकालीन रुपमा सम्वोधन गर्न नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०६९ लाई पुनरावलोकन गरी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको थियो ।तर नीति अनुसारको कानून नवन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।वि. सं. २०७६ सालमा भूउपयोग ऐन संसदवाट पारित भएको ३ वर्ष पछि अर्थात् वि. सं. २०७९ सालमा भूउपयोग नियमावली जारी भए पछि यसको कार्यान्वयनको वाटो खुलेको छ । अव एकातिर भूउपयोग ऐन र नियमावली वमोजिम भूमिको वर्गिकरण गरी समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमवाट अधिकतम र दीगो लाभ लिन सकिने अवसर प्राप्त भएको छ र भूउपयोग योजना वमोजिम विकास निर्माण तथा भौतिक पुर्वाधार विकास गर्न तथा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण गर्ने समेत अवसर प्राप्त भएको छ भने अर्को तिर भूउपयोग क्षेत्रको वर्गिकरण गर्न तथा वर्गिकरण गरिए वमोजिम कार्यान्वयन गर्न चुनौति पनि थपिएको छ ।

भूउपयोग नियमावली जारी भए संगै जग्गाको कारोवार वन्द जस्तै भएको छ ।भूउपयोग वर्गिकरण नगर्दा सम्म जग्गाको खण्डिकरण रोकिएको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्न मिति २०७९।२।२७ मा एउटा परिपत्र गरेको छ जसमा ससिम कित्ता वाहेक भूउपयोगको वर्गिकरण नगर्दा सम्म ( कम्तिमा चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोक्दा सम्म) कित्ताकाट भएर हुने जग्गाको कारोवारलाई बन्द गरेको छ । यसले गर्दा भूमि प्रशासनमा असहज अवस्था सिर्जना भएको छ ।त्यसैले अव भूमिको वर्गिकरण गरी यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

Advertisement 2

विद्यमान भूउपयोग कानूनहरुको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार तथा सरकार मातहतका विभिन्न सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीहरुको भूमिका रहेको छ ।भूउपयोग कार्यान्वयन गर्न सबै भन्दा महत्वपुर्ण र प्रत्यक्ष भूमिका भने स्थानिय तहको रहेको छ ।यो लेखमा भूउपयोग कानूनहरु कार्यान्वयनमा कस्को के भूमिका रहेको छ ? भन्ने विषयलाई उठान गरिएको छ ।

स्थानिय भूउपयोग परिषद् र स्थानिय तह :

भूउपयोग नियमावली जारी भए संगै भूउपयोग कानूनहरु कार्यान्वयन चरणमा गएका छन् । यी कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न स्थानिय तहको निकै महत्वपुर्ण भूमिका रहेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनको लागि स्थानिय तहहरुको विवेकपुर्ण निर्णय आवश्यक रहेको छ । वुदागत रुपमा भूउपयोग ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा स्थानिय तहले पुरा गर्नु पर्ने भूमिकालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थानिय भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने :

स्थानिय तहमा एउटा स्थानिय भूउपयोग परिषद् रहने व्यवस्था भूउपयोग ऐनको दफा १८ मा व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले नै स्थानिय भूउपयोग परिषद्को काम गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैले छुट्टै परिषद् गठन गर्नु पर्ने अवस्था नभए पनि सबै कार्यपालिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन र विज्ञको आवश्यकता भए नभएको एकिन गर्न तथा स्थानिय भूउपयोग परिषद् वैठक सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न तत्काल स्थानिय भूउपयोग परिषद्को वैठक वसी निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन :

स्थानिय भूउपयोग परिषद्को कार्यमा सहयोग गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख अध्यक्ष हुने गरी भूउपयोग कार्यान्वयन समिति हुने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । सो समितिमा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष तथा कृषि, वन, भूमि, सहरी विकास र भौतिक पुर्वाधार शाखाका प्रमुख सदस्य रहने र स्थानिय भूउपयोग परिषद्ले तोकेको दुई जना महिला सहित चार जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यो समितिको सदस्य सचिव रहने छन् ।त्यसैले स्थानिय भूउपयोग परिषद्ले कार्यान्वयन समितिलाई पुर्णता दिन चार जना सदस्य मनोनित गरी भूउपयोग कार्यान्वयन समितिलाई पुर्णता दिनु पर्ने हुन्छ ।

भूउपयोग कार्यक्रम संचालन :

नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी भूउपयोग कार्यक्रम संचालन गर्न भूउपयोग कार्यक्रम संचालन हुने स्थानिय तह संग परामर्श गरी स्थानिय तहको नाम र मिति समेत खोली राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने छ र स्थानिय तहले त्यसको कार्यान्वयनको लागि जनचेतना कार्यक्रम गरी भूउपयोग कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था कानूनले तोकेको छ ।

भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक गर्ने :

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयवाट प्राप्त भएका भूउपयोग नक्सा तथा विवरण भौगोलिक अवस्थामा आएको परिवर्तन तथा अन्य स्थानिय आवश्यकता वा परिस्थिति अनुसार स्थानिय भूउपयोग परिषदले आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्न सक्ने तथा अद्यावधिक भएका नक्सा तथा विवरणहरु स्थानिय तहले लागु गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको हुँदा भूमि व्यवस्था मातहतको नापी विभागबाट प्राप्त भएका नक्सा तथा विवरणहरुमा आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरी भूउपयोग नक्सा लागु गर्नु पर्ने दायित्व पनि स्थानिय तहको भूउपयोग परिषद्को रहेको छ ।

स्थानिय तहमा भूउपयोग क्षेत्र बर्गिकरण :

नेपालको भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आबश्यकताको आधारमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायीक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकेका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा उपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिने कुरा भूउपयोग ऐनमा उल्लेख भएको छ । भूउपयोग नक्सा तथा विवरण प्राप्त भए पछि स्थानिय भूउपयोग परिषद्ले स्थानिय आवश्यकता, भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरणका आधार, मापदण्ड तथा कार्यविधि वमोजिम भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण गर्ने आधार मापदण्ड तथा भूउपयोग क्षेत्रको न्युनतम क्षेत्रफल नियमावलीको अनुसूची १ वमोजिम हुने र प्राविधिक स्पेशिफिकेशन नापी विभागले उपलव्ध गराउने कुरा पनि भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ भने स्थानिय भूउपयोग परिषद्ले सङ्घीय वा प्रदेशस्तरका योजना संचालनमा रहेका वा संचालन हुने भनी तोकिएका क्षेत्रलाई सोहि अनुसार वर्गिकरण गर्नु पर्ने भएकोले आफ्नो क्षेत्र भित्रो भूउपयोग वर्गिकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानिय तहको रहेको छ ।

भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गिकरण :

स्थानिय भूउपयोग परिषदले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा भूउपयोग क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा वर्गिकरण गर्न सक्ने, उपक्षेत्रमा वर्गिकरण गर्दा स्थानिय भूउपयोग योजनाको अधिनमा रहि त्यस्तो उपक्षेत्रको संख्या, प्रकार र निर्धारण गर्ने आधार तथा मापदण्ड स्थानिय भूउपयोग परिषद्ले निर्धारण गरे वमोजिम हुने र भूउपयोग वर्गिकरण गरिसके पछि स्थानिय भूउपयोग परिषद्ले सोको विवरण विभाग प्रदेश भूउपयोग परिषद् र सङ्घीय भूउपयोग परिषद्‌मा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा स्थानिय तहको उपक्षेत्रमा वर्गिकरण गर्ने पनि दायित्व रहको छ ।

अन्य भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण :

स्थानिय तहले अन्य भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्नु पर्ने भएमा वर्गिकरणमा समावेश गर्नुपर्ने क्षेत्र र सोको भौगोलिक विवरण समेत खुलाई सङ्घीय भूउपयोग परिषदमा सहमतिको लागि लेखि पठाउनु पर्ने, सहमति प्राप्त भए पछि त्यस्तो भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण गरी सङ्घीय तथा प्रदेश भूउपयोग परिषद् मा जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोले यो काम स्थानिय तहले नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सूचना प्रकाशन :

स्थानिय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग क्षेत्र, उपक्षेत्र तथा अन्य भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको सूचना स्थानिय पत्रपत्रिका र वेवसाइटमा समेत प्रकाशन र प्रशारण गरी सुसूचित गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कृषि क्षेत्र तोक्नु पर्ने :

भूउपयोग वर्गिकरण नभएको स्थानिय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानिय कार्यपालिकाले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना भित्र चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूउपयोग योजना तर्जुमा :

स्थानिय तहले भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पुर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नु पर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक, पुर्वाधार विकास लगायतका विषय समेतको आधारमा संघ र प्रदेशको भूउपयोग योजनासंग नवाझिने गरी भूउपयोग योजना तयार गरी स्थानिय भूउपयोग परिषदवाट स्विकृत गराई लागु गर्नु पर्ने हुन्छ ।यसरी भूउपयोग योजना तयार गर्दा स्थानिय तहले ग्रामिण र शहरी क्षेत्रको वेग्लावेग्लै तयार गर्न सक्ने तथा भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने प्रावधान समेत रहेको छ ।
जग्गाधनी श्रेस्ता र पूर्जा अध्यावधिक :

स्थानिय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण नक्सा वमोजिम श्रेस्ता र पूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र जनाइ अध्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि नापी तथा मालपोत कार्यालयमा लेखि पठाउनु पर्ने, नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुले आफ्नो श्रेस्ता र विद्युतिय अभिलेखमा प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण खुलाई स्थानिय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने र स्थानिय तहले पूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ।सोहि सूचना वमोजिम जग्गाधनीले पूर्जाको सक्कल सहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ र मालपोत कार्यालयले जग्गाधनी श्रेस्ता वमोजिम पूर्जामा सुधार गरि दिनु पर्ने हुन्छ । पूर्जामा अद्यावधिक नगराएका जग्गाधनी कुनै कर वुझाउन स्थानिय तहका गएमा नया वर्गिकरण अनुसारको कर वा दस्तुर लिइ पूर्जामा सुधार गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र मालपोत कार्यालयले पनि कार्यालयको अभिलेख अनुसार अद्यावधिक गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

भूउपयोग परिवर्तनका लागि परेका निवेदन लिने : आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजन भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु परेमा व्यक्तीले भूउपयोग परिवर्तन गर्नु पर्ने आधार र कारण खुलाई स्थानिय भूउपयोग परिषदमा निवेदन दिनु पर्ने, स्थानिय भूउपयोग परिषदले प्रत्येक आ. व. को पुस मसान्त र असार मसान्तमा प्रादेशिक भूउपयोग परिषदमा अनुरोध गर्ने, प्रदेश भूउपयोगको सिफारिसमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद् वाट स्विकृत भई आएमा स्थानिय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ साथै भूउपयोग परिवर्तन भएको सूचना पनि प्रकासित गरी श्रेस्ता, पुर्जामा समेत अद्यावधिक गर्न नापी तथा मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्ने काम पनि स्थानिय तहको रहेको छ ।

स्थानिय तहले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने :

स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको कुनै स्थान वा वस्ति विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण असुरक्षीत भई वस्ती सार्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षीत घोषणा गरी सुरक्षीत स्थानमा वसोवासको व्यवस्था मिलाउन भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने र अन्यत्र वसोवासको व्यवस्था हुन नसक्ने भएमा मात्र कृषि क्षेत्रमा वसोवासको व्यवस्था मिलाउने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण : अव स्थानिय तहले जग्गाको कारोवारको लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सिफारिस गर्दा कृषी क्षेत्र तोकिएको जग्गालाई काठमाण्डो उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर, तराई र भित्रि मधेशमा ६७५ वर्गमिटर र सो देखि वाहेकका क्षेत्रमा १००० वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी र आवासिय क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर भन्दा कम र ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो कित्तामा चौडाइ भन्दा लम्वाइ चार गुणा भन्दा वढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाईने गरी सिफारिस गर्नु पर्नेछ साथै प्लट मिलानको लागि भने स्थानिय तहले मापदण्ड वनाई कित्ताकाटको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
जग्गाको चक्लावन्दी कार्यक्रम : स्थानिय तहले कृषिमा आधुनिकिकरण , यान्त्रीकरण, व्यवसायिकिकरण, सहकारी खेती, सामुहिक खेति तथा सार्बजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि सिमाना जोडीएका कित्ताको एकिकरण गरी चक्लावन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । स्थानिय तहले निर्धारण गरेको मापदण्ड वमोजिम जग्गाको ज्यामितिय आकार मिलाउने गरी नक्सा श्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने छ भने स्थानिय तहले जग्गाधनीको सहमतिमा सहकारी खेति र सामुहिक खेतिको लागि स्वामित्वमा असर नपर्ने गरि चक्लावन्दीको कार्यक्रम गर्न स्विकृति दिन सक्नेछ ।सो को जानकारी अभिलेखिकरणको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ घर निर्माण वा वसोवासका पुर्वाधार विस्तार गर्न तथा घडेरी विकसित गर्न सिफारिस : कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर वनाउन प्रतिवन्ध गरेको तथा कृषि क्षेत्रमा साविकमा वसोवास गरिरहेका वाहेक नया घर निर्माण र वसोवासका पुर्वाधारहरु थप गर्न नसकिने साथै कृषि क्षेत्रमा भएको घर भत्केर वा अरु कारणले नया वनाउनु परेमा पनि निजको अन्यत्र घडेरी जग्गा नभएमा मात्र सो स्थानमा नया घर वनाउन पाइने भएको छ। अव आवासिय प्रयोजनको लागि वर्गिकरण गरिएको क्षेत्र वाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनको लागि घडेरी विकसित गरी विक्री वितरण गर्न नपाईने हुँदा सोहि अनुसार सिफारिश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

जग्गाको मुल्याङ्कन र करको निर्धारण : स्थानिय तहले जग्गाको मुल्यांकन गर्दा र भूमि सम्बन्धी करको निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरणलाई समेत आधार मान्नु पर्ने भएको छ।
सुविधा र प्रोत्साहन : स्थानिय तहले कृषि योग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन : स्थानिय तहले आवश्यकता अनुसार भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि भूउयोग ऐनले गरेको छ ।
स्थानिय भूउयोग परिषदका काम, कर्तव्य र अधिकार : माथी उल्लेखित कामका अतिरिक्त स्थानिय भूउपयोग परिषदका स्थानिय भूउपयोग योजना स्विकृत गर्ने, भूमि सम्वन्धी लगत संकलन , विश्लेषण र उपयोग गर्ने, आफ्नो तहको भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक गराउने, उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने, भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका प्रकृया र मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने ,अनुगमन गर्ने, भूउपयोग परिवर्तनको आधार र कारण सहित सिफारिस गर्ने/फरक उपयोग गरेमा कारवाही गर्ने, भूउपयोगमा योगदान गर्ने व्यक्ति परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने, महत्वपूर्ण स्थलहरुको संरक्षण गर्ने, आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा गरी पारित गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार रहेका छन् ।
कार्यान्वयन समितिका काम , कर्तव्य र अधिकार : भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने, वर्गीकृत क्षेत्रको सूचना जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्ने, वडास्तरिय भूउपयोग योजना तयार गरी वडा समितिवाट अनुमोदन गरी स्थानिय भूउपयोग परिषदमा पेश गर्ने, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु भूउपयोग परिषदमा पेश गर्ने, भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, भूमिको तोकिए भन्दा फरक उपयोग गरेमा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे नरहेको अनुगमन गर्ने, सामुदायीक भूमि सामुहिक हितमा उपयोगको व्यवस्था मिलाउने, भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति परिवार वा संस्थालाई पुरुस्कारका लागि सिफारिस गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन समितिका रहेका छन्।
कार्यविधि वनाउन सक्ने : यस ऐन वा ऐन अन्तरगतका नियमहरुको अधिनमा रहि स्थानिय तहले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश भूउपयोग परिषद् तथा प्रदेश सरकार : भूउपयोग कानूनहरु कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिकाहरु सिमित मात्र रहेका छन् ।तिनीहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश भूउपयोग परिषद्को गठन : प्रदेशको भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष हुने गरी प्रदेशमा प्रदेश भूउपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ ।अर्थ, कृषि, वन, कानून, उद्योग, शहरी विकास र स्थानिय विकास हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ भने भूउपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञ मध्येवाट प्रदेश सरकारले मनोनित गर्ने दुई जना महिला सहित चार जना सदस्य रहने तथा भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले प्रदेश भूउपयोग परिषद्लाई पुर्णता दिन चार जना सदस्य प्रदेश सरकारले अविलम्व मनोनित गरी प्रादेशिक भूउपयोग परिषद् गठन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अन्य भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण : प्रदेशले अन्य भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्नु पर्ने भएमा वर्गिकरणमा समावेश गर्नुपर्ने क्षेत्र र सोको भौगोलिक विवरण समेत खुलाई सङ्घीय भूउपयोग परिषदमा सहमतिको लागि लेखि पठाउनु पर्ने, सहमति प्राप्त भए पछि त्यस्तो भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्न स्थानिय तहलाई लेखि पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भूउपयोग योजना तर्जुमा : प्रदेश सरकारले भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पुर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नु पर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक, पुर्वाधार विकास लगायतका विषय समेतको आधारमा सङ्घीय भूउपयोग योजनासंग नवाझिने गरी भूउपयोग योजना तयार गरी प्रदेश भूउपयोग परिषदवाट स्विकृत गराई लागु गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
भूउपयोग परिवर्तनका लागि सिफारिस : आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजन भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु परेमा व्यक्तीले भूउपयोग परिवर्तन गर्नु पर्ने आधार र कारण खुलाई स्थानिय भूउपयोग परिषदमा दिएको निवेदन लाई स्थानिय भूउपयोग परिषदले प्रत्येक आ. व. को पुस मसान्त र असार मसान्तमा प्रादेशिक भूउपयोग परिषदमा अनुरोध गरे वमोजिम प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्ले अध्ययन गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्न सक्ने, प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भूउपयोग परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखिएमा सङ्घीय भूउपयोग परिषदमा सिफारिस गर्नु पर्ने र सङ्घीय भूउपयोग परिषद् वाट स्वीकृत भई आएमा कार्यान्वयनको लागि स्थानिय भूउपयोग परिषद् मा पठाउने काम प्रदेश भूउपयोग परिषद्को रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था : अन्तर स्थानिय तह भूउपयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु परेमा र दुई वा दुई भन्दा वढी स्थानिय तहको क्षेत्रमा प्रदेश स्तरिय विकास आयोजना संचालन गर्नु परेमा स्थानिय भूउपयोग परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्छ ।
जग्गाको चक्लावन्दी कार्यक्रम : प्रदेश सरकारले जग्गा एकिकरण, चक्लावन्दी, वस्तिविकास, सामुहिक तथा सहकारी खेति सम्बन्धी आधार, मापदण्ड तथा कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रदेश भूउपयोग सम्वन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने, भूउपयोग योजना र मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तर स्थानिय तहको भूउपयोग सम्वन्धी विवाद समाधान गर्ने, भूउपयोग नक्सा डाटावेस तयार गर्ने र अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, उपयोग नभएको वा कम उपयोग भएको वा दुरुपयोग भएको वा दोहन भएको जग्गाहरुको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने आदि काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश भुउपयोग परिषद्का रहेका छन ।
सुविधा र प्रोत्साहन : कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन : प्रदेश सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
भूउपयोग सम्बन्धी विवाद समाधान : अन्तर स्थानिय तहको भूउपयोग सम्बन्धी विवाद देखिएमा प्रदेश भूउपयोग परिषद्ले राष्ट्रीय भूमि नीति, भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली र प्रदेश कानून वमोजिम विवाद समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । विवाद समाधान सम्बन्धी अन्य कार्यविधि अन्तर स्थानिय तहको हकमा प्रदेश भूउपयोग परिषद्ले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।
कार्यविधि वनाउन सक्ने : यस ऐन वा ऐन अन्तरगतका नियमहरुको अधिनमा रहि प्रदेशले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सङ्घीय भूउपयोग परिषद : नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले पनि भूउपयोग कानूनहरु कार्यान्वयन गर्दा देहाय वमोजिमका भूमिका निभाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को गठन : नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने गरी संघमा भूउपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य तथा भूमि व्यवस्था , अर्थ, वन , सङ्घीय मामिला , शहरी विकास , कृषि , उद्योग, वाणीज्य तथा आपुर्ती हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ भने भूउपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञ मध्येवाट नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने दुई जना महिला सहित चार जना सदस्य रहने तथा भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको हुँदा सर्वप्रथम सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को पुर्णता हुन जरुरी छ ।
भूउपयोग कार्यक्रम संचालन : नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी भूउपयोग कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यसरी कार्यक्रम संचालन गर्दा भूउपयोग कार्यक्रम संचालन हुने स्थानिय तह संग परामर्श गरी स्थानिय तहको नाम र मिति समेत खोली राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने र अरु संचारमाध्यम (पत्रीका तथा विद्युतिय ) मा पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
भूउपयोग नक्सा तयार गर्नु पर्ने : सङ्घीय मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानिय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा र सोको विवरण तयार गर्ने गराउनु पर्ने, भूउपयोग नक्सा र सोको विवरण तयार गर्दा वाढी, पहिरो, नदि डुवान, कटान, वर्षायामको पानी, भूक्षय, जमिन भासिने, आगलागि प्रदुषण, औद्योगिक जोखिम, जनावरको जोखिम, भुकम्पको जोखिम र सम्भावित अन्य जोखिमको विश्लेषण गरी नक्सांकन गर्नु पर्ने हुन्छ भने ऐन प्रारम्भ भएको १ वर्ष भित्र स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र अभिलेख नापी विभागमा समेत राख्ने प्रावधान रहेको छ ।
स्थानिय तहलाई प्राविधिक सहयोग : भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक कार्यका लागि अनुरोध भई आएमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने साथै भुउपयोग वर्गिकरण सम्बन्धी प्राविधिक स्फेशिफिकेसन माग भई आएमा नापी विभागले उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
स्विकृति दिने : अन्य भूउपयोगका क्षेत्रमा वर्गिकरणको लागि प्रदेश वा स्थानिय भूउपयोग परिषद् वाट सिफारिश भई आएमा आवश्यकता र ‍औचित्यताका आधारमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले सहमति प्रदान गर्न सक्ने हुन्छ ।
भूउपयोग योजना तर्जुमा : नेपाल सरकारले भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पुर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नु पर्ने तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आर्थिक, सामाजिक, पुर्वाधार विकास लगायतका विषय समेतको आधारमा भूउपयोग योजना तयार गरी सङ्घीय भूउपयोग परिषदवाट स्विकृत गराई लागु गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाल सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था : महत्वपुर्ण प्राकृतिक श्रोत रहेको भूमिको सतह वा मुनीको स्थान, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा ‍औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र लगायतका आयोजना स्थापना गर्नु पर्ने स्थान, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वका क्षेत्र, अन्तराष्ट्रिय सिमा, विश्व सम्पदा सूचिमा परेका साँस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानहरु, अन्तर प्रदेश भूउपयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने स्थान र नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य क्षेत्र मा नेपाल सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।
जग्गाधनी श्रेस्ता र पूर्जा अध्यावधिक : स्थानिय तहले श्रेस्ता र पुर्जामा भूउपयोग क्षेत्र जनाइ अद्यावधिक गर्नु पर्ने प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यकालयमा लेखि पठाउनु पर्ने र कार्यालयहरुले आफ्नो श्रेस्ता र विद्युतिय अभिलेखमा प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण खुलाई स्थानिय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने र स्थानिय तहको सूचना तथा श्रेस्ता वमोजिम जग्गाधनीको पूर्जामा मालपोत कार्यालयले सुधार गरि दिने व्यवस्था रहेको छ ।
जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण : स्थानिय तहले जग्गाको कारोवारको लागि सङ्घीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका निकाय मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सिफारिस गर्दा कृषी क्षेत्र तोकिएको जग्गालाई काठमाण्डो उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर, तराई र भित्रि मधेशमा ६७५ वर्गमिटर र सो देखि वाहेकका क्षेत्रमा १००० वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी र आवासिय क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर भन्दा कम र ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो कित्तामा चौडाइ भन्दा लम्वाइ चार गुणा भन्दा वढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाईने गरी सिफारिस गर्नु पर्नेछ साथै प्लट मिलानको लागि भने स्थानिय तहले मापदण्ड वनाई कित्ताकाटको लागि सिफारिस गरे वमोजिम मात्र नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुले जग्गाको खण्डिकरण गर्नु पर्नेछ ।
नेपाल सरकारले फरक मापदण्ड वनाउन सक्ने : कुनै निश्चित क्षेत्र वा स्थानमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण गरी लागु गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मापदण्ड वा आधार निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान पनि नियमावलीले गरेको छ ।
सङ्घीय भूउपयोग परिषदका काम कर्तव्य र अधिकार : दीर्घकालिन तथा आवधिक विकास योजना र कार्यान्वयन क्षमतालाई आधार मानी राष्ट्रीय स्तरको योजना बनाई लागु गर्ने /गराउने, भूउपयोग योजना संचालन गर्न विभिन्न निकाय वीच आवश्यक समन्वय गर्ने, भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने गराउने, आवश्यक आधार तथा मापदणड तयार गर्ने, अन्तरप्रादेशिक भूउपयोग सम्वन्धी विवाद समाधान गर्ने आदि कामहरु सङ्घीय भूउपयोग परिषदका रहेका छन् ।
भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने : भूउपयोग वर्गीकरण सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, नेपाल सरकारले स्थानिय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
सुविधा र प्रोत्साहन : कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन : नेपाल सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
भूउपयोग सम्बन्धी बिवाद समाधान : अन्तर प्रदेश भूउपयोग सम्बन्धी विवाद देखिएमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले राष्ट्रीय भूमि नीति, भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली वमोजिम विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ भने विवाद समाधान सम्बन्धी अन्य कार्यविधि अन्तर प्रदेशको हकमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले निर्धारण गरे वमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ।
निर्देशिका वा कार्यविधि वनाउन सक्ने : यस ऐन वा ऐन अन्तरगतका नियमहरुको अधिनमा रहि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।
कसुर र सजाय : तहगत भूउपयोग नक्सा र योजना वमोजिम कार्य नगरेमा दुई लाख रुपैया सम्म जरिवाना, कावु वाहिरको परिस्थिति परी स्थानिय तहमा दिएको सूचना वाहेक ३ वर्ष सम्म कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन वाँझो राखेमा एक लाख रुपैया सम्म जरिवाना र निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा तीन लाख रुपैया सम्म जरिवाना, ६ महिना भित्र साविक वमोजिम कायम गर्नु पर्ने भनी कानूनले तोकेको छ ।यसका लागि उजुरी गर्ने निकाय र सजाय गर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।
र अन्तमा
भूउपयोग नियमावली जारी भई कार्यान्वयनमा गइसकेकोले अव माथि उल्लेखित जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरुले भूउपयोग नीतिको उद्देश्य तथा ऐन र नियमावलीको भावना अनुसार इमान्दारिता पुर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।भरखरै कार्यान्वयनको चरणमा गएको हुँदा केहि अन्यौलताहरु पनि छन्। भूउपयोग कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल सरकारवाट राजपत्रमा सूचना जारी भइसकेको अवस्था छैन ।तीनै तहका सरकारले भूउपयोगको आधारपत्र तथा योजना वनाउन वाँकि नै छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको नापी विभागले प्राय: सबै स्थानिय तहको नक्सा तथा विवरणहरु नियमावली जारी हुनु भन्दा अगाडी नै स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको भए पनि अधिकांस स्थानिय तहले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक गर्ने प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा नापी विभागले तयार गरी हस्तान्तरण गरेका नक्साहरु थन्किएका छन् ।कतिपय स्थानिय तहहरुलाई त नक्सा तथा डाटाहरु वुझाएको पनि थाहा छैन ( वुझाउन वाँकि भएर पनि हुनसक्छ ) ।

नापी विभागले करोडौं खर्च गरेर तयार गरेका नक्सा डाटाहरु उपयोग विहिन भएका छन् । त्यसैले अव विलम्व नगरिकन स्थानिय तहहरुले नापी विभागवाट प्राप्त भूउपयोग नक्सा डाटाहरु अद्यावधिक गरी तथा स्थानिय तहको आवश्यकता, नियमावलीको अनुसूची १ ले तोकेका आधारहरु तथा मापदण्डको आधारमा मात्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूउपयोग वर्गिकरण गर्नु पर्दछ ।कतिपय स्थानिय तहहरुले कानूनमा भएका प्रावधानहरुलाई नजर अन्दाज गर्दै पुरै वडा वा पुरै पालिकालाई नै गैह्र कृषि क्षेत्र हो भनि निर्णय गरेको देखिन्छ ।यसरी निर्णय गर्दै जाने हो भने तराईका शहरोन्मुख क्षेत्र तथा उपत्यकाका अधिकांस पालिकाका पुरै क्षेत्र गैह्र कृषि क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै व्यक्तिले आफुले एउटा उपयोगमा प्रयोग गरिरहेको जमिन अर्कै उपयोगको क्षेत्रमा वर्गिकरण भयो भने पनि त्यसको भूउपयोग परिवर्तन गर्न निकै झंझटिलो प्रकृया रहेको छ ।त्यसैले भूमि तथा भूमि श्रोतको संरक्षण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमवाट कृषि योग्य जमिनको संरक्षणमा जोड दिई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूताको प्रत्याभूती गराउनु आजको आवश्यकता हो ।यसका लागि राज्यका सरोकारवाला सबै निकायहरुको ध्यान जान जरुरी रहेको छ ।