कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। किनभने यसका सदस्यहरूको कार्यकाल राजनीतिक नियुक्तिको जस्तो आवधिक हुदैन कि सरकार संगै फेरिने। यिनीहरूको निवृत्तिका लागि निश्चित उमेर तोकिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपालको निजामती सेवामा रहने कर्मचारीको अवकाशको हालको उमेरको हद ५८ रहेको छ र यसलाई साविक झै ६० बनाउन गरिएको प्रयास संसदमै अल्झिएर बसेको छ।

Advertisement 1

भनाईको तात्पर्य यिनीहरू निश्चित उमेर सम्म स्थायी हुन्छन्। राजनीतिक सरकारको रिक्ततामा समेत यिनीहरूले प्रचलित ऐन कानूनमा रहेर सरकारको उपस्थितिलाई निरन्तरता दिई रहेका हुन्छन्। राजनीतिक रंगबाट पोतिएका सेवाग्राही समेतलाई कर्मचारीले विना भेदभाव सेवा दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले कर्मचारी वर्गमा राजनीतिक तटस्थता र निष्पक्षता हुनु जरूरी छ। राजनीतिकर्मी र कर्मचारी बस्ने समाज र पठनपाठन गर्ने समाज एउटै हो। त्यही समाजबाट राष्ट्र सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षकमा राजनीतिक प्रभाव नपर्ने भन्ने हुदैन। एउटा कर्मचारीले विश्वका राजनीतिक दर्शन वारे जान्नै हुदैन, पढ्नै हुदैन भन्ने हुदैन तर त्यो अध्ययन जानकारी पाउन सम्म सीमित हुनु पर्छ। राज्यवाट नियुक्ति पाएर गरिने यो सेवा आफैमा पेशा पनि हो, किन कि यसैबाट निजको रोजी रोटी चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो पेशा भएकोले निष्पक्षता र तटस्थता यसको मूल धर्म हो। यसै कारण राज्यबाट नियुक्ति पाएर जनताको सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकले राजनीति गर्नु हुदैन। किन कि राजनीति पेशा हैन र विशुद्ध सेवा हो र यो विचार,आदर्श र दर्शनले चलेको हुदा निष्पक्ष र तटस्थ हुन सक्दैन।

Advertisement 2

नेपालमा राजनीति गर्ने दलहरूले सत्ताको लागि राजनीति गर्दा विगतमा कर्मचारीहरूको दुरूपयोग गर्दै यो वर्गलाई विभाजन गरिदिए। पछि कर्मचारीहरूले पनि पेशागत हक हितका लागि भनेर संघ,संगठनहरू खोल्न थाले तर पछि पछि यस्ता संगठनहरू पेशागत मर्यादालाई बिर्सदै गएर दलका शुभेच्छुक मात्र हैन भातृ संगठन नै हुन पुगे। राजनीतिक दलहरूले यिनीहरूलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्न थाले र कर्मचारीहरू पनि मज्जै संग उपयोग भए। यसरी उपयोग गर्ने प्रवृत्ति सबै दलमा भए पनि वाम पन्थी दलहरूमा यसले ब्यापकता नै पायो। कर्मचारीहरू छद्म नामबाट पार्टीको प्रमुख विभाग सम्म पुगे र आफ्नो दल सत्तामा पुग्दा नपुग्दै बिभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिन थाले। अहिले हाम्रा कतिपय सम्वैधानिक निकायहरूमा यिनीहरू रहेर यस्ता निकायहरू पार्टी कार्यालय जस्ता बनाएका छन्। यस्तै समस्या न्याय क्षेत्रमा पनि देखिएको छ र न्याय पाउन पहिला पार्टी सदस्यता लिनु पर्ने स्थिति छ। हाल नेपालको आर्थिक सल्लाहकारमा रहेका ब्यक्ति समेत विवादमा देखिएका छन्। सरकारका गोप्य सूचनाहरू धमाधम पार्टी कार्यालयमा पुग्ने स्थिति रहेको छ। यसरी केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा खटिएको अनुभूति सेवाग्राहीमा पर्न गएको छ।आफूले लेवी बुझाएका दल संग आवद्ध सेवाग्राही र अन्य सेवाग्राही बीच सेवा प्रदानमा विभेद गरिन्छ र पृथक विचार वा तटस्थ ग्राहकलाई अल्मल्याउने र झन्झट दिने गरिन्छ। यो प्रवृत्ति जब सम्म रहन्छ तब सम्म कर्मचारी आफ्नो पेशा प्रति ईमान्दार भएको देखिदैन। हो,कर्मचारीका समस्याहरू कर्मचारीले नै बुझ्न सक्छन् र यसरी आफ्नो पेशालाई बढी सेवामुखी र आकर्षक बनाउन आबाज उठाउने पनि कर्मचारीहरू बाटै हो।

यसको लागि ट्रेड युनीयनको जरूरी हुन्छ र यही निकायको माध्यमबाट सरकार संग मोलमोलाऊ गर्ने हो र हामीले यो निकायलाई यस भन्दा माथि लग्न जरूरी छैन। त्यसै गरी यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको हतियार बन्न दिने पनि हैन। यसैले संसदमा विचाराधीन रहेको निजामती विधेयकले यो विषयलाई पनि सम्वोधन गरेर युनीयनलाई पेशा र जनताको हितमा पुर्याउन सक्नु पर्छ ता कि भविष्यमा यो समस्या नदोहोरियोस्। अहिले विवादमा आएका व्यक्तिहरू मात्र हैन कि यी वाहेक अन्य छुपेरूस्तम कार्यकर्तालाई पार्टीले तुरून्त हटाउनु पर्छ। विगतमा पनि हामीले देखे कै हो सुरक्षा निकायको उपल्लो तहमा बसेर तत्कालीन आतंककारीलाई सहयोग गरे वापत लाजै नमानी समानुपातिकबाट सांसद भएको स्थिति।

यस कारण यस्ता दोहोरो चरीत्र राख्ने राष्ट्र सेवक भनाउदाहरूलाई पहिला ती पार्टीले निकाल्नु पर्छ अनि सरकारले पनि अवकाश दिनु पर्छ। किन भने पार्टीको आशिर्वादबाट राजनीति गर्ने हो र पार्टीमा लेवी बुझाएर राष्ट्र सेवकको मुकुण्डो भिरेर जनतालाई धोका दिन पाईदैन।