विषय प्रवेश :

Advertisement 1

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति,सुशासन, विकास र समृद्धिको आंकाक्षा पुरा गर्ने उल्लेख गरिएको र धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरिएको छ ।सोही बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम कार्यान्वयन गरेका छन ।संविधानकै धारा ५७(4) बमोजिम अनूसूचि ८ मा उल्लिखित विषयहरुमा निहित रही कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।धारा ५९ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहले संविधानको धारा ६० बमोजिम खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम संघ र प्रदेशबाट वित्तिय समानीकरण, विशेष, समपुरक,सशर्त अनुदान प्राप्त गर्छन ।संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण, विशेष, सशर्त र समपुरक अनुदान तथा स्थानीय तहले संलकन गरेको राजश्व नै बजेट निर्माणको प्रमुख स्रोत हो ।

Advertisement 2

ल्याटिन भाषाको BAUGE र फ्रेन्च भाषाको BOUGETTE शब्दबाट आयातित बजेटको अर्थ छालाको सानो थैली( Small Leather Bag Of Wallet) हुन्छ ।P.E. Taylor का अनुसार Budget is the detail economic plan of government अर्थात सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना नै बजेट हो ।The Charted Institute Of Management Accountants(CIMA), London अनुसार मुद्रामा व्यक्त गरिएको योजना नै बजेट हो । "No taxation Without Representation " को अवधारणा बमोजिम सर्वप्रथम सन् १७३३ मा बेलायतका प्रधानमन्त्री रोवर्ट वालपोलले सरकारी आय र व्यय सहितको विवरण संसदमा प्रस्तुत गरे पश्चात बजेट व्यवस्थाको सुरुवात भएतापनि व्यवस्थित बजेट प्रणालीको थालनी सन् १८०२ देखि भएको पाइन्छ ।

भारतमा सन् १८६०,अमेरिकामा सन् १९२१ मा बजेटको सुरुवात भएको पाइन्छ भने नेपालमा वि.स. 2008 माघ २१ गते सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेट सामाजिक,आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको साधन तथा सरकारको आम्दानी र खर्चको दस्तावेज हो । यो सरकारको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक घोषणापत्र र वित्त नीतिको कार्यान्वयन गर्ने मियो संयन्त्र पनि हो ।सरकारका लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरुको आर्थिक अभिव्यक्ति तथा राष्ट्रिय विकासको सर्वाङ्गीण पक्षको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तर्जुमा गरेको नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज हो ।

यो सरकारको आय/व्ययको बहुआयामिक वित्तिय दस्तावेज हो । विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै आगामी सोचका साथ वर्तमानको आय/व्यय सहितको सरकारको बृहत वित्त नीति नै बजेट हो ।

संविधानको धारा २३० बमोजिम स्थानीय तहहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।सोही बमोजिम स्थानीय तहहरुले संघीय कानून बमोजिम हरेक वर्ष असार १० भित्र आय/व्ययको विवरण पेश गर्छन ।

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका आधारहरु
• नेपालको संविधानको धारा ५९ को आर्थिक अधिकार, भाग १९ को आर्थिक कार्य प्रणाली,
• नेपालको संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका अधिकार क्षेत्रका राजस्वहरु
– कर : सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन
कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर
– गैर कर : सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
• राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन,
• श्रोत तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको श्रोत र बजेट अनुमान,
• बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता

स्थानीय तहमा बजेट निर्माणका चरणहरु

पहिलो चरण : संघ सरकारबाट जेठ १५ र प्रदेश सरकारबाट असार १ गते बजेट प्रस्तुत पश्धात वित्तिय हस्तान्तरणको खाका तथा मार्गदर्शन प्राप्त गर्नु ।
दोश्रो चरण: श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण गर्नु ।
 स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिबाट आन्तरिक आयको अनुमान गर्ने

 स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट कुल स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने ।
 क्षेत्रगत बजेट तथा सीमा निर्धारण गर्ने : आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन,वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह गरी जम्मा पाँचवटा क्षेत्रमा बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने ।
 प्राथमिकिकरणका आधारहर तय गर्नु ।
तेश्रो चरणः बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट गर्ने : सरोकारवाला सबैलाई संलग्न गरी वस्तीस्तरका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरी वडा समितिमा पेश गर्ने ।
चौथो चरण : वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण : प्राथमिकिकरण मापदण्ड बमोजिम वस्तीस्तरका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई विषयगत क्षेत्र सहित प्राथमिकिकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिा सिफारिस गर्ने ।

पाँचौ चरण :  बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा : आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव, एकीकृत योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण, विषयगत समितिमा छलफल, योजना र कार्यक्रममा तादम्यता, छुट भएका महत्त्वपूर्ण योजनाहरु समावेश, योजना तथा कार्यक्रमको विविरण, आर्थिक र विनियोजन विधेयक तयार गर्नु ।

छैठो चरण : गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
सातौँ चरण : गाउँ/नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत तथा कार्यान्वयन ।

बजेट निर्माणका समस्याहरु
 संघ र प्रदेशबाट समयमै बजेटको अख्तियारी प्राप्त नहुनु ,
 पूँजीगत भन्दा चालु बजेटको अनुपात धेरै हुनु ,
 सीमित स्रोत असिमित अपेक्षा कायम रहनु
 बजेट निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुन
 बजेट अनुशासनको पालनामा कमी आइ सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरिनु
 अबण्डा बजेट कायम गरी गैर बजेटरी शिर्षकमा खर्च गर्नु
 सम्भावयता अध्ययन विनै बजेटिङ्गको परिपाटी रहनु ।
 अनुगमन, मूल्यांकन, सार्वजनिक तथा सामाजिक सुनुवाई औपचारिकतामा सीमित हुनु
 बेरुजुमा वृद्धि कायम रहनु
 आवधिक योजनाहरु नबनाइनु र बनाइए पनि बजेटसँग तादम्यता कायम हुन नसक्नु
 योजना तथा कार्यक्रमहरु demand भन्दा Supply base मा आधारित हुनु
 लक्षित वर्ग तथा समुदायसँग योजना तथा कार्यक्रम नपुग्नु
 आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम रहनु
 पर्याप्त ज्ञान र दक्ष जनशक्तिको अभाव
 अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव कायम रहनु
 टुक्रे तथा स-साना योजना तथा कार्यक्रमहरु कायम रहनु
 अध्याधिक मूल्य वृद्धि हुनु ।

सुधारको उपाय :

 समयमै वजेटको सिलिङ्ग प्राप्तिको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु
 वित्तिय जवाफदेहिता सम्बन्धी ऐनको पूर्ण रुपमा कार्यान्यवन गरी वित्तिय अनुशासन कायम गर्नु
 चालु खर्च नियन्त्रण गरी पूँजीगत खर्च बढाउनु ।
 बजेट निर्माणमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता, सीप तथा दक्षता वृद्धि गर्नु
 अबण्डा बजेटलाई निरुत्साहित गर्नु
 Result Oriented Monitoring System को विकास गर्नु
 आन्तरिक स्रोत साधनको खोजी तथा परिचालन गर्नु
 उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु
 अनुचित प्रभाव तथा दवावलाई निरुत्साहित गर्नु
 योजना तथा कार्यक्रमहरु Demand basis का आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित गर्नु

अत : सिमित स्रोत, साधन असीमित आकांक्षाबीच स्थानीय तहहरुले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था जीवितै रहेको छ ।आन्तरिक स्रोतहरुको पहिचान गरी स्वदेशी उत्पादन उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।प्रतिफल केन्द्रित बजेट निर्माण तथा यसको सफल कार्यान्वयन नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण जस्ता अन्य कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन मार्फत चालु खर्च कटौती गरी उत्पादनमूलक पूँजीगत खर्च बढाउनु अत्यावश्यक रहेको छ ।उपलब्ध स्रोत, साधनहरुको उच्चतम प्रयोग गरी लक्षित वर्ग तथा समुदायसम्म पुर्‍याउन सके स्थानीय तहमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

(गिरी शहिद लखन गाउँपालिका, गोरखामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)