कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ संयुक्त इजलासले समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।

Advertisement 1

सर्वाेच्चले यस अघि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा असहमति जनाउँदै सो मुद्दालाई पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । न्यायधीशद्धय खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले यसअघि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयको व्याख्यामध्ये पाँच वटा मुख्य विषयमा असहमति जनाउँदै मुद्दालाई पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवादहरुको एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै समायोजनलाई सही ठहर्‍याएको थियो । यस अघिका न्यायधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासको रायमा फरक मत जनाउँदै संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरु खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दालाई पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन सिफारिस गरेको हो ।

Advertisement 2

पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तमा आफूहरु सहमत हुन नसकेको भन्दै संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले त्यो व्याख्या कायम रहेको बेलासम्म आफूहरुले फरक फैसला लेख्न नसक्ने स्पष्ट पारेसँगै अब ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलाशमा पठाइएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले दायर गरेको ९९ थान निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सो भन्दा धेरैको वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।

आदेशको पूर्ण पाठ :-

यसमा माथि उल्लेख भएका रिट निवेदनहरुका सन्दर्भमा मिति २०७९ साल जेठ ३, ४, ५. ६ गते तथा १६ गते समेत सुनुवाई गरियो । सुनुवाईको क्रममा रिट निवेदकहरुका पक्षवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री एकराज भण्डारी, श्री रमन कुमार श्रेष्ठ, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री राम प्रसाद भट्टराई, श्री विनय स्थापित, श्री श्याम प्रसाद पाण्डे, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री नारायण प्रसाद पराजुली, श्री कान्तिराम ढुंगाना, श्री सुदर्शन थपलिया, श्री रेवतीराज त्रिपाठी, श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पोखरेल, श्री दिपनारायण साह, श्री केदार प्रसाद दाहाल, श्री टिकाराम रिजाल, श्री कुमारी खरेल, श्री जगन्नाथ महतो सिंह, श्री राम पुकार महतो, श्री नारायण प्रसाद साह, श्री वासुदेव रिजाल, श्री कमल कुमार भारती, श्री रामचन्द्र कार्की, श्री लक्ष्मण खनिया, श्री धर्मराज भूसाल, श्री उमेश प्रसाद, श्री विजय कुमार मिश्र, श्री नवराज तिमिल्सिना, श्री रामकृष्ण भण्डारी, श्री ओमप्रकाश चौधरी, श्री श्वेता कुमारी, श्री सीताशरण मण्डल, श्री सीता भट्ट, श्री रामचन्द्र पौडेल, श्री सीता रेग्मी योञ्जन, श्री विजय कुमार यादव, श्री नागेन्द्र झा, श्री ठाकुर प्रसाद आचार्य समेतले गर्नु भएको वहस सुनियो । प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री टेक बहादुर घिमिरे र विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले गर्नु भएको वहस जिकिर सुनियो । साथै, प्रत्यर्थी स्थानीय पालिकाको तर्फबाट  उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लक्षमण थपलिया र श्री बसन्त जोशी, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री हार्दिक सुवेदी समेतले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो । सरोकारवालाहरु नर्फबाट उपस्थित विद्वान श्री गोकुल भरवारी, डा. श्री भीमार्जुन आचार्य श्री विपिन सुवेदीले समेत बहस जिकिर गर्नु भयो ।

२. माथि निवेदक तथा बिरुध्द खण्डमा उल्लेख भए अनुसारका कूल ९९ धान रिट निवेदनहरुमा लिइएका जिकिरहरुलाई समष्टिगत रुपमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २४३ धारा २८५ तथा धारा ३०२ निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ लगायतका प्रावधान, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ मा रहेका व्यवस्था समेतको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नहरु उठाइएको देखियो। साथै, निवेदकहरुले समायोजन प्रकृयामा रहेका विविध प्रकृतिका त्रुटी सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएको पाइयो। यी समग्र प्रषहरुको निरुपण हुनु पर्ने अवस्था देखिन्छ।

३. नेपालको वर्तमान संविधान संघीय शासन व्यवस्थाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अभिप्रायले तदनुसार जारी भएको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउने विविध कुराहरु मध्ये सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालनको कुरा पनि एउटा हो। नेपालको संविधानको धारा २८५ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय

ऐन बमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने उपधारा (३) मा “प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्” भनी उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा रहेको उल्लिखित प्रावधानले सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने कुरामा सबै तहका सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ। यसका अतिरिक्त संविधानको भाग ३३ संक्रमणकालीन प्रावधान अन्तर्गत धारा ३०२ माः “प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने, तथा सो “बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ” भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । उल्लिखित धारा २८५ धारा ३०२ मा रहेका अभिव्यक्तिहरु प्रष्ट छन्। संविधानले नै संघीय संरचना भित्रका सरकारहरु ( संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) सञ्चालन गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्षम रहेको उदघोष गरेको छ। तर नयाँ संघीय संरचनाको प्रारूप भएकाले संक्रमणकालीन अवस्थामा भने नेपाल सरकारले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानून बमोजिम” “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने देखिन्छ। संविधानमा रहेको उक्त प्रावधान अनुसार संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन गरिने हो । संविधान २०७२ साल आश्विन ३ गते प्रारम्भ भएको कुरामा विवाद छैन। संविधान प्रारम्भ भएको भन्नाले Commencement [date of the Constitution’ भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। संविधान प्रारम्भ भएको खास दिन (२०७२ ३ गते) लाई नै संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनी मानेर सोही आधारमा उक्त धारा ३०२ को प्रयोग गर्नु तार्किक र संविधानको व्याख्या सम्बन्धी मान्यता अनुकूल हुन जान्छ। यसको तात्पर्य उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानले ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत अर्थात २०७२ साल अनि ३ गते सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मात्र समेटेको देखिन्छ। सो बाहेक अन्य कर्मचारीलाई होईन । कुनै व्यवहारिक सुविधा वा असुविधालाई हेरेर संविधानमा रहेको उल्लिखित प्रष्ट प्रावधानको अपव्याख्या गर्नु उचित हुँदैन।

तर अनमोलमणी भट्टराईसमेत वि. सोक सेवा आयोग समेत भएको ०७८-WO-०१६३ को रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण ईजलासबाट मिति २०७८/१०/१२ मा आदेश (फैसला) हुँदा निवेदकहरु नेपालको संविधान जारी भैसकेपछि नियुक्त भएको भएतापनि संवैधानिक योजना बमोजिम परिकल्पित (Constitutional Scheme) संघीय स्वरूपको प्रशासनिक संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन भै नसकेको अवस्थामा नियुक्त भएको देखिंदा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन अन्तर्गत संविधानको धारा ३०२ बमोजिम निवेदकहरुलाई समेत समायोजन गर्नुपर्ने देखिन आयो। समायोजन गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदन दावी संविधानसम्मत र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुकूल समेत देखिन आएन भनी व्याख्या भएको देखियो यसरी भएको व्याख्यासंग यो ईजलास सहमत हुन सकेन ।

४. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (६) को खण्ड (घ) बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हो वा होइन? भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको देखिन्छ। नेपालको संविधानको फिटरी २४३ को उपधारा (६) को देहाय (घ) बमोजिम “कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने, हुन्छ। निवेदक मध्येका कतिपय कर्मचारीहरुलाई विभिन्न प्रदेश वा पालिकाहरुमा समायोजन गर्दा निजहरुको साबिक सेवामा आधारभूत रुपमा नै परिवर्तन हुन पुगेको देखिन्छ । तर यसरी निजहरुको सेवागत हैसियतमा संकुचनको अवस्था समेत पैदा हुने गरी परिवर्तन गर्दा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गरिएको भन्ने देखिदैन परिणामतः विवादित समायोजन प्रकृयामा नेपालको संविधानको धारा २४३ (६) (घ) मा रहेको प्रावधानको समेत त्रुटी विद्यमान रहेको देखियो तर पूर्व उघृत अनमोलमणी भट्टराईसमेतको रिट निवेदनका सन्दर्भमा पूर्ण ईजलासबाट फैसला हुँदा “नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (६) ले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयको सूचीमा संविधानको धारा ३०२ बमोजिम गरिने समायोजनको विषयलाई समावेश गरेको नदेखिएको र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा समेत सो सम्बन्धी व्यवस्था भएको नदेखिएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको विषयमा समेत लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने भनी संविधानले बाहेक गरेको विषय समेत समावेश हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन” भनी व्याख्या भएको पाइयो । यसरी भएको व्याख्यासंग पनि यो ईजलास सहमत हुन सकेन ।

संघीयताको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको अधिकार तथा भूमिकालाई पनि महत्वका साथ स्वीकार गरिनु पर्ने हुन्छ। आ-आफ्नो प्रदेश वा पालिकाहरुमा कर्मचारी सेवाको गठन र सुसञ्चालन गर्ने कुरामा संविधानले नै ती प्रदेश वा पालिकाहरुलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । कुनै प्रदेश वा पालिकालाई कुनै कर्मचारी चाहिएपनि वा नचाहिएपनि संघीय सरकारले आफूखुसी पठाउने, ती कर्मचारीहरुलाइ सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा पालिकाले स्वीकार नै गर्नु पर्ने अर्थमा मात्रै हेरियो भने संघीयताको मर्म अनुकूल हुँदैन । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न शासकीय ईकाईहरुका बीच समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको स्थिति पनि कायम गरिनु पर्ने हुन्छ। कर्मचारी समायोजनको कुरा यसको अपवाद होइन। कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय सरकारले स्थानीय पालिका वा प्रदेश सरकारसंग वाञ्छित समन्वय कायम गर्नु आवश्यक थियो। तर त्यसो गरिएको देखिएन यस अर्थमा हेर्दा पनि विवादित कर्मचारी समायोजन कार्य त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। तर पूर्व उघृत अनमोलमणी भट्टराईसमेतको रिट निवेदनका सन्दर्भमा पूर्ण ईजलासबाट फैसला हुँदा यसरी समन्वय गर्ने कुरालाई आवश्यक र महत्वको विषय ठानिएको पाइएन। यस सन्दर्भमा पनि यो ईजलासको फरक दृष्टिकोण रहेको छ ।

६. कर्मचारी समायोजन गर्दा (१) संघीय सरकार, (२) लोक सेवा आयोग, (३) प्रदेश सरकार वा स्थानीय पालिका (अवस्थानुसार), तथा (४) सम्बन्धित कर्मचारी गरी चार पक्षको सहमति स्वभाविक बन्न जाने देखिन्छ । तर विवादित समायोजन सम्बन्धी काम कारवाही हेर्दा केवल संघीय सरकारले आफ्नो ईच्छा र सुविधामा कर्मचारी समायोजन कार्य गरेको पाइयो, सम्बन्धित कर्मचारीको सहमतिको कुरालाई महत्व नदिइएका कतिपय दृष्टान्तहरु देखिए । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक” तथा “रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ। रहेको यो प्रावधान केवल अलङ्कारको विषय होइन । यो मौलिक हक भएकाले सरकारको सुविधा वा असुविधाका आधारमा यसलाई अर्थ लगाएर हेर्न मिल्दैन । एउटा सेवागत अवस्थिति र शर्त रहेको अवस्थाका कर्मचारीलाई अर्कै प्रकारको अवस्था र परिस्थितिमा परिणत गर्दा निजको ईच्छाको कदर वा सम्मान गरिनु स्वभाविक रुपमा अपेक्षित रहन्छ । तर रिट निवेदकहरुका सन्दर्भमा हेर्दा यस पक्षमा कुनै सम्वेदनशीलता अपनाएको देखिएन। कर्मचारीलाई समायोजन हुन चाहेको ठाउँ, पद रोज्न भनिएको भएपनि रोजेको ठाउँमा पद रिक्त हुँदाहुँदै अकारण अन्यत्र नै प्रतिकूल स्थानमा पदस्थापन गर्न पठाएको उदाहरण धेरै वटा देखिएका छन्। रोजेको पद खाली हुँदाहुँदै सो पदमा नखटाई अन्यत्र नै आफूखुसी खटाउने हो भने रोजाउनुको कुनै अर्थ र प्रयोजन देखिदैन । समायोजन सम्बन्धी कार्य गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिमको प्राथमिकताक्रम तर्फ पर्याप्त दृष्टी नदिइएका उदाहरणहरु समेत रिट निवेदकहरुबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइयो । कतिपय पालिकाहरुमा खटाई पठाइएका कर्मचारीहरुलाई पालिकाले अस्वीकार गरी फिर्ता पठाएको समेत देखिन्छ। समायोजन गरेको भनी संघीय सरकारले आफ्नो नठान्ने र पालिकाले स्वीकार नगर्ने कुराबाट “घरको न घाटको जस्तो हुन पुगेर सम्बन्धित कर्मचारीको वैयक्तिक मर्यादा प्रतिष्ठामा पनि आघात पुग्न जाने हुन्छ । यस पक्षबाट हेर्दा पनि अनमोलमणी भट्टराईसमेतको रिट निवेदनका सन्दर्भमा पूर्ण ईजलासबाट भएको व्याख्या र निकालिएको निष्कर्षसंग यो ईजलास सहमत हुन सकेन ।

-७. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गरिने छैन। पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकुल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभै त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। उक्त दफा ५८ मा रहेको सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी कुरालाई केवल तलव, उपदान, निवृत्तभरण आदि आर्थिक सुविधासंग मात्र सीमित राखेर हेर्न मिल्ने देखिदैन यसमा सेवाको निरन्तरता, वृत्तिः विकासको अवसर,मनोमानी सेवाको अन्त गर्ने जस्ता कुराहरुवाट वचाउ वा संरक्षण लगायतका विविध विषयहरु समेटिएका छन् । वस्तुतः कर्मचारी समायोजनको विषयसंग निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ५८ को कुनै सम्बन्ध वा सरोकार नै छैन भन्ने अर्थमा हेरिनु हुँदैन भन्ने यस ईजलासको दृष्टिकोण रहेको छ । तर माथि उधृत अनमोलमणी भट्टराईसमेतको रिट निवेदनका सन्दर्भमा पूर्ण ईजलासबाट फरक दृष्टिकोण अपनाइएको पाइयो। यसरी भएको व्याख्यासंग पनि यो ईजलास सहमत हुन सकेन ।

८. पूर्व उधृत अनमोलमणी भट्टराईसमेतको रिट निवेदनका सन्दर्भमा पूर्ण ईजलासबाट केही निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको देखिन्छ । यसरी जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश सम्बन्धी कुरालाई लिएर पनि रिट निवेदकहरुका तर्फबाट छलफलको क्रममा केही महत्वपूर्ण, सम्वेदनशील र गम्भीर व्याख्यात्मक प्रश्नहरु उठाएको देखियो। विवादित विषयवस्तुको महत्व तर्फ दृष्टिगत गर्दा यसरी उठाइएका विषयहरुको समेत निरुपण हुनु मनासिव देखिन्छ ।

यस प्रकार माथि उल्लेख गरिए अनुसार अनमोलमणी भट्टराईसमेतको रिट निवेदनका सन्दर्भमा पूर्ण ईजलासबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिध्दान्तसंग यो ईजलास सहमत हुन सकेन । सहमत हुन नसक्नुका कारणहरु संक्षेपमा माथि नै उल्लेख भैसकेका छन्।

अहिले विचाराधीन विवादको विषय पनि उही कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी रहेको छ। पूर्ण ईजलासको एउटा व्याख्या कायम हुँदाहुँदै सो को प्रतिकूल यस संयुक्त इजलासबाट निर्णयाधार कायम गर्नु स्वस्थ न्यायिक अभ्यास अनुकूल हुने देखिदैन। विषयगत दृष्टिकोणप्रति असहमत हुँदाहुँदै पूर्ण ईजलासको व्याख्यालाई नजीरको रुपमा ग्रहण गरेर रिट निवेदकहरुको उचित माग दावीलाई न्यायोचित रुपमा सम्बोधन नगरी प्राविधिक रुपमा विवादको टुंगो लगाउन पनि मनासिव ठानिएन। अनमोलमणी भट्टराईसमेतको रिट निवेदन उपर तीनजना माननीय न्यायाधीशहरुको ईजलासबाट सुनबाई गरिएको देखिँदा अव प्रस्तुत विवादमा समावेश रहेको कानूनी जटिलता र महत्वका दृष्टिले तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न ईजलासबाट सुनुवाई हुनु मनासिव देखिन्छ। तसर्थ, अव प्रस्तुत रिट निवेदनहरु उपर यस अदालतका पाँच जना न्यायाधीश संलग्न रहेको बृहत् पूर्ण ईजलासबाट सुनुवाई गर्न तोक्ने व्यवस्थाका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) को देहाय (च) को प्रयोजनार्थ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु ।