धेरै स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाएर बढुवा गर्न थालेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले त्यस्ता निर्णय बदर गर्न थालेको छ ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट शुरु भएको यो काम लुम्बिनी प्रदेश हुँदै बाग्मती प्रदेशसम्म आइपुगेको छ । ती प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरुले आयोगसँगको परामर्श बेगर स्थानीय तहहरुले कर्मचारीहरुको बढुवा,तहबृद्धि,नियुक्ति लगायका कार्य गर्ने गरेकाले त्यस्ता क्रियाकलापलाई अनियमित भएको ठहर गर्दै बदर गर्न थालेका छन् ।

Advertisement 1

गत बर्षको माघ पहिलो साता नै कर्णाली प्रदेशका लोकसेवा आयोगले सो प्रदेशका स्थानीय तहले आफूखुसी कर्मचारी बढुवा गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न निर्णय गरेको थियो । साता दिन अघि अर्थात ११ वैशाखमा प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनीले सो प्रदेशभित्रका १४ वटा स्थानीय तहले गरेका कर्मचारी समायोजन मिलान तहबृद्धि,स्तरबृद्धि,ग्रेड थप गरिएकोमा त्यसलाई लोकसेवा आयोगले अमान्य ठहर गरेको थियो । सो को तीन दिन पछि नै बाग्मती प्रदेशले सो प्रदेशभित्रका ११९ स्थानीयतहलाई परिपत्र गर्दै त्यहाँका स्थानीय तहहरुले आयोगको परामर्श बिना गरिएको कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तहवृद्धि खारेज गर्न स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
बाग्मती प्रदेश लोकसेवा आयोगको गत १३ वैशाखमा बसेको बैठकले त्यस्ता सबै पालिकाहरुको निर्णय अनियमित तवरले गरेको ठहरसहित स्वतः बदर भएको भन्दै उस्ले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

पालिकाहरुले गरेको यो कार्य संविधानको धारा २२७, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लगायतका कानुन विपरित भएकोले बदर गर्ने आयोगको निर्णय छ ।
यस अघि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले गरेको कर्मचारी बढुवा तथा तहबृद्धि त्यहाँका लोकसेवा आयोगले खारेज गरेको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहले गरेको बढुवा बदर गर्ने निर्णय गरेको हुन। आयोगले निर्णयको जानकारी  सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । आफूखुसी कानुन बनाएर आयोगसँग परामर्श नलिई स्थानीय तहले बढुवा गर्न थालेपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।