वि.सं. २०१३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य स्वयंको पहलकदमीमा विधीवत स्थापना भएको निजामती सेवाले विभिन्न कालखण्ड पार गरेको ६५ वर्ष पुगेको छ । यसबीचमा विभिन्न शासन व्यवस्थाहरु देख्दै भोग्दै खारिएर अहिलेको बलियो र मजबुद अवस्थामा आइपुग्दै गर्दा अझसम्म पनि यो स्वयम्मा आलोचनामुक्त रहन भने सकेको छैन । यसको आफ्नै संंरचनात्मक जटिलताका साथै व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरीका कारण यदाकदा जनमुखी हुन नसकेको भनि जनताका गुनासा रहेकै छन् भने सरकारमा रहेका र नरहेका जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व पनि आफ्नो नीतिगत कमजोरीलाई लुकाउन कर्मचारीलाई दोषि देखाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको पाइन्छ । यसका वाबजुद पनि हाम्रो निजामती सेवा अझसम्म पनि प्रमुख आकर्षण तथा सबैभन्दा ठुलो रोजगारीको केन्द्र रहँदै आएको छ ।

Advertisement 1

विक्रम संवत २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले निर्देश गरे अनुरुप देश संघीय संरचना र स्वरुपमा गइसकेको छ । तीन तहको शासकीय स्वरुपमा गठन हुने संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप हाल ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र एउटा संघ रहने गरी तिनवटा तह लगभग निश्चित भइसकेको र ७५३ वटै स्थानीय तह गठन भै कार्यसंचालन भएको तथा तत् तत् स्थानहरुका जिल्ला समन्वय समितिको गठन समेत भइसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको सात वर्ष तथा सबै तहको दोश्रो कार्यकालका लागि समेत निर्वाचन भइ विधिवतरुपमा सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पार भैसक्दा पनि प्रशासनिक व्यवस्था भने कामचलाउ मात्र भएको छ । तापनि पुर्णरुपमै व्यवस्थापन हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ । यसै बिचमा कर्मचारीको सर्वाधिक चासोको बिषय रहेको प्रमुख कानुन अर्थात भावी निजामती सेवा कस्तो बन्ने भन्नेमा अहिले व्यापक चासो र चिन्ताका रुपमा रहेको पाइन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याइ सोही कानुनलाई मार्गदर्शन मानी प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा आउनुपर्नेमा हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐनको समेत सामान्य छलफल हुने बाहेक केही पनि बिषय अगाडि नबढाइनु अचम्मको विषयका साथै यसले थप अन्यौल सिर्जना भएको छ । प्रदेश तहले एक कदम अगाडि बढेर बनाएका कानुनहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तसर्थ यसमा उल्लेख गर्न खोजिएका प्रमुख विषयहरु एबम् साविक कानुनमा रहेका विषयहरुलाई थप परिमार्जन र संशोधन गर्दै भावी निजामती सेवाको श्रीवृद्धि र प्रभावकारीका लागी तपशिलका दश बिषयहरु सुझाव गरिएको छ :-

Advertisement 2

१. आधारभुत सिद्धान्तहरु :

निजामती सेवामा हालसम्म पनि यसका सैद्धान्तीक चरित्र स्पष्ट नभैसकेकाले अव यसका आधारभुत सिद्धान्तको समेत व्यवस्था गरी उक्त सिद्धान्तहरु अन्य संघीय सरकारी सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको लागी समेत मार्गदर्शक हुने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता सिद्धान्तहरु निजामती सेवा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्दान्तका आधारमा सञ्चालन हुने, निजामती कर्मचारीको शुरु नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा हुने, निजामती सेवा भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम, दक्ष र प्रविधिमैत्री हुने, निजामती सेवालाई अविच्छिन्न, गैर राजनीतिक र स्थायी सेवाको रुपमा विकास गरीने, निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास प्रणाली पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, अनुमानयोग्य र व्यवसायीक क्षमतामा आधारीत हुने, विभिन्न तहका संघीय ईकाइमा रहने सरकारी सेवाहरुविच समन्वय र सहकार्यको माध्यमवाट सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गरिने, संघीय निजामती सेवालाई व्यवसायीक र सक्षम सेवाको रुपमा विकास गरिने लगायत समावेश गरीयोस ।

२. एकीकृत निजामती सेवा र पद बर्गिकरण :

बिगतमा स्वास्थ्य सेवा ठुलो र जटील रूपमा रहेकाले व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने देखि फरक ऐनबाट निर्देशित रहेकोमा समायोजनपछि यो खुम्चीएकोले अव यसलाई अलग गरीरहनुपर्ने देखिदैन ।

स्वास्थ्य सेवालाई संघीय निजामती सेवा भित्रै समावेश गर्दा अवश्य पनि एकै खालको प्रणाली अपनाउन आवश्यक हुने नै हुँदा अवको पाँच वर्षभित्र श्रेणीगत वा तहगतमध्ये एक प्रणाली अवलम्बन हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रणाली कायम गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश निजामती सेवाको पदिय व्यवस्था समेतका आधारमा गर्नुपर्ने हुँदा श्रेणिगत भन्दा तहगत प्रणाली कायम हुने विश्वास गरीएको छ । यस्तै खालको व्यवस्था साविक ऐनमा समेत नभएको होइन तर उक्त व्यवस्थाले समय निश्चित नगरेको समयावधी कायम गर्दा कार्यान्वयन हुने आश गर्न सकिन्छ । अहिले तिन तहको संरचना र अलग अलग सेवा कायम गर्ने व्यवस्था रहेकाले अवको निजामती सेवा पनि अन्य संघीय सरकारी सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका लागी समेत मार्गदर्शन हुनेगरी बनाइनु पर्छ । यसवाट मात्र यो सबै एकिकृत निजामती सेवाको परिकल्पना गरी राष्टिय कर्मचारी नीति तथा एकिकृत निजामती सेवा सम्बन्धी नीति विना नै संघीय नाम राखेर विधेयक तयारी गर्दैमा मात्र यो सवै तहको सरकारी सेवाको लागी मार्गनिर्देशक कानून हो भन्ने आधार हुँदैन तसर्थ यसलाई संघीय होइन केन्द्रीय निजामती सेवाका रुपमा यसलाई फराकिलो नजरले हेरी सोही अनुसारका बनाउनु पर्छ ।

३. जनमुखी सेवाका लागी कार्यसम्पादनमा सुधार :

हाल जनतामा रहेको अत्याधीक गुनासो कर्मचारीले दिने सेवा प्रवाह र कार्यशैलीसँग बढी सम्बन्धित रहेकाले कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थालाई कानुनमा नै समेट्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । सो अनुसार मन्त्री र सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता हुनेछ । सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार जति प्रतिशत प्रगती हुनेछ त्यस्कै आधारमा कति अंकसम्म दिने सो को आधार प्रष्ट गर्ने र काम गरे पनि नगरे निजको कार्य प्रशंसनीय रहेको लेखी शतप्रतिशत अंक दिनुपर्ने वाध्यता समेत समाप्त हुनेछ । यसले व्यवहारिक समस्यालाई पनि तर्कयुक्त बनाउने छ । चौविसै घण्टा मदिरा सेवन गरे पनि शतप्रतिशत अंक दिने बेला मन कुँडिने अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ । निजामति कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम समयमा नभएका कारण सेवाग्राहीमा हानी पुगेमा वा ढिलासुस्तीका कारण नोक्सानी भएमा, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, सेवाग्राहीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा, तोकिएको समयभित्र आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेमा पनि पारिश्रमिक कट्टा गरी क्षति भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

४. जिम्मेवार निजामती कर्मचारी :

साविकमा रहेका कर्मचारीका आचरणका अलावा निजामती कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व किटान गरी संविधान र कानुनको परिपालना गरी कार्यसम्पादन गर्ने, उपलव्ध साधन र स्रोतको मितव्ययीतापूर्वक परिचालन गर्ने, सरकारी वा पदिय अधिकार तथा स्रोत साधनलाई निजी वा निहित स्वार्थका लागी उपयोग नगर्ने तथा कार्यालय समयमा व्यक्तिगत काममा समय व्यतित नगर्ने, सेवाग्राही र आमजनताप्रति जवाफदेही रही निष्पक्ष र पारदर्शी तवरले छिटो छरितो र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्ने, कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवतनलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका विषयहरुलाई जिम्मेवारी र दायित्व कायम गरीयोस् । यसका साथै गुण र दोषका आधारमा उपल्ला स्तरका तथा कार्यालय प्रमुख भइ काम गर्ने कर्मचारीको नेतृत्व परिक्षण गर्ने र सो का लागी सम्बन्धित कर्मचारीले नेतृत्व गरेको संस्थाको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगती, नीति विश्लेषण क्षमता, कार्यसम्पादन गर्दा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता, निर्णय क्षमता, सेवाग्राही वर्गको सन्तुष्टि, वेरुजु र सोको फछ्र्यौटको प्रगती, संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको वेरुजु, सामुहिक कार्य प्रणाली, पेशागत संवेदनशिलता, अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध र कार्यरत निकायमा गरेको रचनात्मक वा सिर्जनात्मक सुधारलाई आधार लिइ आगामी जिम्मेवारी दिने व्यवस्था होस् ।

५. दरवन्दी सिर्जना वैज्ञानिक :

हाल हचुवा र शक्तिका आधारमा मनपरी गरीएको दरवन्दी सृजनालाई तर्कयुक्त र विश्वसनीय आधार कायम गर्दै बैज्ञानीक गराउने प्रयास अनुरुपको कानुनी व्यवस्थाका लागी बस्तुगत आधारमा अध्ययन गरी ओ एण्ड एम गर्ने, प्रविधीमैत्री बनाउने, न्युनतम जनशक्तिवाट अधिकतम प्रतिफल लिने कुरालाई आधार बनाइनु पर्छ । यसरी दरवन्दी सृजना, हेरफेर र पुनरावलोकन गर्दा बैज्ञानीक र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली स्थापीत गर्ने गरी पदसोपानको अनुपातसमेत मिल्ने गरी बनाउनुपर्दछ ।
निजामति कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नगर्ने तर हाल बर्षौं बर्ष अस्थायी वा करार तथा अन्य तरकिाले न्युन वेतन सुविधामा श्रमको शोषण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न साविकमा कार्य गरिरहेका श्रमिकका आधारमा मापदण्ड तयार गरी एकपटक सिमित प्रतिस्पर्धाद्धारा स्थायी गर्ने मापदण्ड पुरा नगर्नेलाई सेवाअवधिका आधारमा भावी जीवनकालागी तालीम र अनुदान प्रदान गरी स्वरोजगारमा लगाउने योजना ल्याउनु पर्छ साथै एउटा सेवाभित्र बहुमाध्यमवाट कर्मचारी भर्ना गरी जिम्मेवारी र कार्यविवरण खण्डित हुने कार्य नगरीयोस बरु त्यसरी काम गराउनुपर्ने देखिएमा एजेन्सीकरण गरी काम नै अलग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । निजामतिमा आफू अनुकूल करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेर राज्यलाई भार थपेको आरोप लागिरहेको समयमा यस्तो व्यवस्था राख्न सुझाव होस् ।

६. नव रक्त सहितको सघन समावेशी सेवा :

निजामति सेवाका सबै श्रेणीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइ खुला, अन्तर तह र बढुवाको व्यवस्था मात्र कायम गनुपर्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाका लागी अधिकतम उमेर चालिस कायम गरिएको छ जसका कारण नयाँ युवा जमात बढ्ने हुँदा नव रक्तको बढोत्तरी भइ नव संस्कृतिको समेत प्रवेश पाउने र सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने मा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
समावेशीरूपमा हुने पदपूर्तिको संविधानमा उल्लेखित समुह अनुसार मिलान गरी जनसंख्या, हाल सकारी सेवामा रहेको अनुपात तथा गरिवी पहिचानका आधारमा अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यसले सबै वर्ग समुदायको उचित प्रतिनिधीत्व हुन जाने जसले राष्टिय एकतामा बल पुग्नेछ । साविकको निजामती सेवा ऐनमार्फत जनादेश भन्दै अधिक लोकतान्त्रीक देखिन विना अध्ययन समावेशी पद्धती निजामती सेवा लगायत सवै सरकारी सेवामा क्रमशः भित्रयाइयो र सँधै कायम हुने विषय होइन है भन्नका लागी दश वर्षका पुनरावलोकन गर्ने वाक्य थपियो । संविधानतः विपन्न पिछडिएका र पछाडी पारिएका वर्गलाई मुलप्रवाहमा ल्याउनु असल अभ्यास हुँदै हो तापनि यस्तै नाममा शिक्षक कर्मचारी र व्यापारीका श्रीमतिहरु महिला कोटामा, मधेसका जमिन्दारका सन्तान मधेसी कोटामा, मुस्लीम दलित, कर्णाली क्षेत्रका काठमाडौ वसेर पढ्ने हैसियत राख्नेका सन्तानहरु तत् कोटामा र एउटा औलो नभएका र मधुरो श्रवण क्षमता भएका राम्रै घरका सन्तानहरुले फरक क्षमता भएका व्यक्तिका कोटामा जागीर खान पाउने र पटक पटक दोहारो तेहरो लाभ लिदै माथी पुग्ने पद्धतीलाई कायम गर्दै जाने व्यवस्थाले ति आवजहिन र अवोध दुरदराजका जनता जो चुनावी नारामा अधिकतम समेटिने वर्ग हो उसैलाई मुल प्रवाहमा बन्देज हुदै जाने परिस्थीतिले लोकतन्त्रलाई कति मलजल गर्ला भन्ने तर्फ ध्यान जावस ।

७. कार्यसम्पादन र अनुभवमा आधारीत बढुवा प्रणाली :

बढुवाका विभिन्न आधार मध्ये अंक विभाजनलाई आधार मान्दा कुल एक सय अंकमध्ये कार्यसम्पादन मुल्यांकनवापत र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अंकलाई बढी कायम गरिनुपर्छ जसअनुसार यी दुई आधार र नकारात्मक सुची बनाइ सो समेतलाई बढुवा पाउने प्रमुख आधारका लिनुका साथै कर्मचारीलाई नसिहत वा तलब कट्टिको सजाय भएको भए एक वर्ष, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नब्बे प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको भए एक वर्ष, बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्काको साजय भएको अवधिभर र कुनै कर्मचारीको नाममा लेखा परीक्षणबाट व्यक्ति पेश्की वा बेरुजु रहेको पाइएमा फरफारक नभएसम्म नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था गरीनुपर्छ ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको अपराध, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तुको वेचबिखन, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा अयोग्य हुने गरी नकारात्मक सुची कायम गर्नुपर्छ । त्यस्तै भविष्यमा सरकार सेवाको निमित्त आयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र विदेशी मुलुकुको स्थायी आवासीय बसोबास (ग्रिनकार्ड) अनुमति प्राप्त गरेको विषयलाई सम्भावित उम्मेदवार हुन रोक लगाउने व्यवस्था होस् ।

८. आचरणमा आधारीत सामाजीक सुरक्षा :

कानुन बमोजिम निवृत्तिभरण वा पारीवारीक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिले भ्रटाचार, किर्ते, राष्टहित विरुद्धको अपराध, लागु औषध कारोवार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, पुरातात्वीक वस्तु बेचविखन, मानव बेचविखन, अपहरण, शरीर वन्धक, जवरजस्ती करणी, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा वा प्रचलित कानुन वमोजिम राज्य विरुद्धको कसूर मानिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरे वा निजले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमती प्राप्त गरेको भएमा तथा सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यम मार्फत सामाजिक द्धेस वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्न पाउनुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भई नेपाल सरकारले निवृत्तभरण नपाउने निर्णय गरेमा त्यस्तो निवृत्तभरण पाउने छैन ।
मदिरा सेवन गरेर कार्यालय जाने कर्मचारीहरुको हकमा अव बन्ने कानुनमा कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यालय समयमा पटकपटक मादक पदार्थ सेवन गरेमा यस्तो कारबाही हुने व्यवस्था राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको हुँदा उक्त सुझाव समेतलाई ध्यान दिनुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरेपछि काममा लापरबाही गरेमा, उत्कृष्ट काम गर्नेलाई कम अंक दिएमा, विभागीय सजाय गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएमा यस्तो सजाय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

९. संरचनात्मक स्वायत्तता सहितको जनशक्ति व्यवस्थापन :

प्रदेश मन्त्रालयको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनुपर्छ अर्थात प्रदेश सरकारको कर्मचारी नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व हुने व्यवस्था संविधानतः स्विकार गरीएको छ साथै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवा ऐन अनुसार नियुक्त नभएसम्म संघीय सेवाको कर्मचारी तोकनिु पर्छ भनी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ जसले समायोजन भइ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइ गएका र साविक स्थानीय निकायमा काम गरीरहेका कर्मचारीलाई अधिक प्रेरणा र खुसीको कुरो बन्नेमा दुइ मत छैन । अन्तरसम्बन्ध र क्षमताका आधारमा भन्ने तर्क गरेर हाल स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने विषयले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर गर्नेछ यसको उचित व्यवस्थापन गरि स्थानीय र प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोवल बढाउनु पर्नेछ ।

१०. सरुवामा चक्रिय प्रणाली स्थापीत गर्ने :

निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अनिवार्यरुपमा चक्रिय प्रणाली अवलम्वन गरीनेछ । यसरी सरुवा गर्दा निजामती कर्मचारीलाई सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र पुर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी हुने गरी तोकिए बमोजिमको आधार र प्राथमिकता बमोजिम गरीनेछ भन्ने उल्लेख गरीएको छ । हुनत यस्तो व्यवस्थापन नियमावली अनुसार कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ तर नितिगत स्पष्ट नभएकै कारण यसअघिको कार्यान्वयन फितलो रहीआएकोमा अव पनि सोही अनुसार सरुवाले निरन्तरता नपाउने विश्वास भने गर्न सकिन्छ ।

११. श्रम अधिकारको रक्षा :

निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई यथावत राख्दै स्वतन्त्र विधार्थी युनियन वा बार एशोसियसन मोडेलमा सबै सरकारमा रहने गरी युनियन पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी कानुनमा नै स्पष्ट पार्नुपर्छ । पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य रहेको अवधिमा पनि तोकिएको कार्यालयगत जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु राम्रो हुनेछ । साथै जहाँ सरकार त्यहाँ हालकै कर्मचारीहरुको टेड युनियन अधिकारको ग्यारेण्टी गरिन्पर्दछ यसले प्रशासनिक दादागिरीमा सन्तुलन पनि ल्याउँछ । माथी भनीएअनुसार जिम्मेवार र जवाफदेही कर्मचारी युनीयन राख्ने भन्ने हद सम्म यो सकारात्मक नै छ यसलाई कसरी नियमन गर्ने त्यो सोच्नुपर्ने भएको पक्कै हो तर यसका नाममा लोकतान्त्रीक प्रकृयानै अवरुद्ध हुने गरी संविधान र श्रम कानूनको बर्खिलाप साविकमा रहेका टेड युनियननै नामेट पार्ने षड्यन्त्र भैरहेकोप्रति चनाखो पनि बन्नुपर्नेछ । हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रति पाँचहजार सदस्यताका आधारमा स्थापना भएका टेड युनियनहरु कसरी दलका कार्यकर्ता वा दलका भातृसंगठनका रुपमा जनिय सो सोचनीय छ । दलहरुलाई संघ संगठन बनाउनु छैन भने कसैलाई नजिक आउने वातावरण नदिने या आफ्ना विधानमा निजामती संगठन आवद्ध हुन नपाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हिम्मत गरौ न यति गरे कुनै पनि संगठन कसैको भातृसंगठन भए भन्नै परेन आफै अनेक बहानामा आवद्ध गराउने अनि विसुद्ध निजामती कर्मचारीको हकहितका सवालमा सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार कटौती कसरी हुन्छ । अर्को कुरा हाल क्रियाशिल र श्रम विभागमा दर्ता भएका निजामती क्षेत्रका संगठन पाँचवटा मात्रै छन् यसहिसावले भन्ने हो भने के नेपालमा पाँचवटा दल मात्रै रहेका हुन त रु यदि यस्तो होइन भने कसरी दलैपिच्छेका टेड युनियन भनी कर्मचारी युनीयनहरुलाई बदनाम गरिदैछ यसको जवाफ आरोप लाउनेले दिनुपर्दछ । तसर्थ डलरे भेडाहरुले उचालेका हौवामा नलागी हालकै कर्मचारी युनियनकै व्यवस्थालाई संघीयताको स्वरुप बमोजिम बिस्तार र समावेशी हुनेगरी परिमार्जित व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।

अन्तमा,
लामो र संघर्षपुर्ण इतिहासका कारण प्राप्त सार्वभौम आधिकार प्रयोग गरी जनताद्धारा निर्माण गरी पारीत ऐतिहासीक संविधान कार्यान्वयन गर्न हतारो गर्ने अवस्थामा सामान्य कार्यविधगत कानुन निर्माण र प्रशासनिक व्यवस्थामै अल्झिदा देश थप समय संक्रमणमा गुज्रनु कसैगरी पनि राम्रो मानिदैन । सरोकारवालासंग सुमधुर सम्बन्ध नराखी बैरभावका दृष्टि लिइ प्रस्तुत हुने र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरीत कानुन निर्माण भन्दा तदर्थवाद लागु गरी बन्देजपुर्ण व्यवहारवाट कदाचित राम्रो परीणाम प्राप्त नहुने हँदा समयबद्ध योजनाका आधारमा प्राथमीकरुपमा कार्यबिभाजन गरी सरकार र सम्बद्ध निकायहरु सजग भई अगाडी बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।
निजामती प्रशासनलाई राष्ट हित र लोकतान्त्रीक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र व्यवसायीक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको भनीएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक ढिलो गरी संसदमा पेश गर्ने तयारीकै क्रममा माथी उल्लेखित गुण दोषका आधारमा बहस भई साविकमा भएका राम्रा विषय संस्थागत गर्दै नमिलेका कतिपय विषयलाई पुनः छलफल र बहसद्धारा समृद्ध बनाई अन्य तहका कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माणको आधार बनाउने र जनताका साना साना समस्याको समेत हल हुने गरी व्यवहारीक कार्यान्वयनका लागी समेत सहज हुने गरी कसरी यसलाई उम्दा र दिर्घकालिक कानूनको स्तर कायम गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान रहनुपर्ने देखिएको छ ।