काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो स्वार्थकालागि मन्त्रालयले खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि बाध्यात्मक रूपमा यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ। यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित भएमा सम्बन्धित तहमा वरिष्ठतम कर्मचारीवा आफु उपयोगि कर्मचारि मार्फत काम सन्चालन गराउदै आएका थिए।

Advertisement 1

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निर्णयको उद्देश्य स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु र त्यहाँ देखिएको गैरजिम्मेवार व्यवहारको अन्त्य गर्नु भएको बताए। ‘हाजिर नगराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रबन्ध हटाइएको हो,’ उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयको अनुसार ०८२/८३ अर्थात यहि साउनमा मात्रै मात्रै ९ वटा स्थानीय तहले खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइसकेका छन् भने ६५ भन्दा बढी स्थानीय तह मौखिक रूपमा आफु खुशि हाजिर नगराउने तयारी रहेको बताइएको छ।

Advertisement 2

मन्त्रालयले उक्त निर्णयको जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि गराइसकेको छ। कुनै पनि स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएर आफ्नो स्थानिय तहमा काम अघि बढाउने कि आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प बनाउने भन्ने गम्भीर विषयको सामना गर्नु पर्ने समय आएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किन फिर्ता हुन्छन्?

जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउने, ऐन कानुनभन्दा वाहिर गएर स्वविवेकले काम गर्न खोज्ने र आफू अनुकूल कर्मचारी राख्न खोज्ने मानसिकताले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न दिइदैंन।

मन्त्रालयबाट पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रायः लेखा, बजेट, खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानुनअनुसारको अनुशासन कायम राख्न अडिक हुन्छन् तर त्यही अनुशासनले कतिपय स्थानीय तहमा अनियमित अभ्यासमा बाधा पु¥याउने भएकाले उनीहरूलाई असहज महसुस हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउनासाथ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘सहकार्य गर्न नसक्ने’ भनेर मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने काम हुने गरेका पाइन्छ।

यस्तै, राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि प्रमुख कारणमध्ये एक हो। कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अघिल्लो कार्यकालसँग जोडेर हेरिने वा प्रतिपक्षका निकट ठानी अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। अर्कोतर्फ, कतिपय तहमा अघिल्लो समयमै उत्पन्न असमझदारी वा विवादका कारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाइन्छन्।

मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ, जसले गर्दा अब स्थानीय तहले काम रोक्ने कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउनेकी काम ठप्प गराउने भन्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधीले आफैँले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।