संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नेे विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। संसद्मा छलफल क्रममा रहेको विधेयकका कतिपय विषय लामो समयसम्म टुंगिन नसक्दा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको हो।ऐनको रूप दिन संसद्मा दफावार छलफलको क्रममा रहेको विधेयकका कतिपय विषयमा सांसदबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

Advertisement 1

सरकारले अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न विज्ञ समूहसँग पटक-पटक छलफल गरे पनि कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएकाले ऐन जारी हुने मिति अनिश्चित बन्दै गएको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन् । प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, अन्तरतह सेवा, ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका विषय पेचिलो बन्दै गएको बताए ।

उनका अनुसार त्यस्ता विषयमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्ने कि अन्य सङ्गठन पनि राख्ने, अहिले निजामती सेवामा भएको आरक्षणको कोटा पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका कर्मचारीलाई श्रेणी वा तहगत एउटै बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय र प्रदेशमा तहगत र सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था कायम हुँदै आएको छ।

Advertisement 2

विधेयकले ऐनको रूप लिन समय लाग्दा कर्मचारी भर्ना तथा सेवा सर्त तोक्ने सन्दर्भमा समस्या देखिएको छ। संघीय सरकारले तयार गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेहुन्छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन ल्याउन सकेका छैनन्।