दूर्गममा बस्नुको पींडा कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुरा त्यहांका बासिन्दालाई मात्र थाहा हुन्छ, त्यस माथि पनि राज्यले त्यस्ता जिल्लाको दूर्गमता हटाउन पहल गर्नुको सट्टा तिनै पींडामा नून चूक लगाउने काम गर्छ भने त्यो पींडा हटाउने जिम्मा कस्को हो भन्ने प्रश्न आउछ। एउटा कर्मचारीलाई त्यस्ता दूर्गम जिल्लामा १ वर्ष विताउन त कति कठिन हुन्छ भने त्यहीका स्थानीयलाई त्यस्तो दूर्गमतामा जिन्दगी विताउन कति कठिन होला ?दूर्गमको अभाव, दूर्गमको महंगी, दूर्गमको असुविधाहरू राजधानी बस्नेले कसरी बुझ्छन् ? यस्ता असुविधाहरू हटाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्नुको सट्टा ती जिल्लालाई एक किसिमको सजाय स्थल बनाएको देख्दा उदेक लाग्छ।
यो विषय हालै बांसबारीको जग्गा प्रकरण संग जोडिएका कारणले मात्र चर्चा गर्न खोजिएको नभै यो प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार आउन सकेन भन्ने हो।

Advertisement 1

पंचायतीकालमा समेत यस्ता जिल्लाको पदस्थापन वा सरूवालाई सजांय कै पर्याय मानिन्थ्यो। देशको राजनीतिमा यती धेरै पानी बगी सक्दा पनि राज्यले दुर्गम जिल्लाहरू उपर हेर्ने सोच बदल्न सकेन भन्ने मात्र हो। बरू पुराना निजामती सेवा ऐनमा दुर्गमको पदस्थापनलाई बढुवा संग जोडेर पनि हेरिन्थ्यो तर पछि पछि सुगममा काम गर्नेहरूको पहुच पुग्दा यो प्राब्धानमा संशोधन भयो र अहिले दुर्गमता उपर कुनै अभिप्रेरणाका तत्व विद्यमान छैनन्। राम्रा कर्मचारी, ईमान्दार कर्मचारीबाट सेवा पाउनबाट बन्चित हुने परिस्थिति बन्न थाल्यो यस्ता जिल्लाका बासिन्दालाई। राम्रो शिक्षा सेवा दिने, राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिने जस्ता राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा सजायं दिईनु पर्ने कर्मचारी खटाईदा त्यहाका बासिन्दामा अन्याय हुन जान्छ र यस्तो प्रवृत्तिले राज्यले विभेद गरेको देखिन जान्छ। कर्मचारीले गल्ति गरेको देखिए ती गल्तीहरूको उपचार वा सम्बोधन सम्बन्धित ऐन, नियमबाट हुने ब्यबस्था हुदाहुदै निजलाई दूर्गममा पठाएर निज उपर गरिने सजांय पूरा हुदैन बरू निजलाई सम्बन्धित अपराधबाट जोगाउन खोजेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ। कानूनको शासन भएको भनेर भाषण छाट्दै हिड्नेहरू किन डराउछन् कारबाही कारवाही गर्न ? यसरी अपराधीलाई कारवाही गर्न डराउने हो भने शासन गराइमा अराजकता उत्पन्न हुन जान्छ।
राज्यका हाम्रा हरेक निकायहरूमा दलीय राजनीतिको अशर बढी नै परेको छ। ब्यबस्थापिका त दलीय राजनीतिको थलो नै भयो र कार्यपालिका पनि तर हाम्रो न्यायपालिकामा समेत दलीय राजनीतिको छाया मात्र हैन यसमा भौतिक प्रभाव नै परेको पाईन्छ। जब न्यायीक निर्णयमा नै राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भने हामीले न्याय पाईन्छ कहांबाट ?यस्तै राज्यका संस्थागत निकायहरू वा संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरिदा दलीय भागवण्डा नै हुन्छ भने पछि दलीय तटस्थता खोज्न कता जाने हो ?

हाम्रो निजामती सेवा ऐनले ट्रेड यूनीयन सम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ। यस्तो अधिकार विश्वका अन्य देशहरूमा समेत हुने गर्छ चाहे ती सरकारी क्षेत्र हुन् वा गैर सरकारी तर अन्य देशमा यसको प्रयोग केवल पेशागत हक हीत वा संगठनको सुदृढीकरणका लागि मात्र हुन्छ। हाम्रो देशमा ट्रेड यूनीयनलाई दलीय राजनीतिले अशर पारेको हुन्छ भने अन्य देशमा त्यस्तो हुदैन। हाम्रोमा सरकार समर्थक र सरकार विरोधी भनेर कर्मचारीहरूलाई विभक्त गर्ने चलन छ। यही चलनले गर्दा हामी विभाजित हुन पुगेका छौ। जव हामी विभाजित हुन पुग्छौ अनि हामी कमजोर हुन्छौ। यसैको परिणाम स्वरूप हाम्रो बार्गेनिंग गर्ने क्षमता हुदैन र हामी आफ्नो मागमा जहिले पनि पछाडि पर्छौ। जब हामी बलिया हुदैनौ हामीलाई सरकारले खेलाउन सफल हुन्छ। यसरी वेमेलको अवस्थामा जब हामी बार्गेनिंग गर्न पुग्छौ, अनि हाम्रो सरूवा दुर्गममा हुने गर्छ। यसैले हामी कर्मचारीहरू पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न हुनु हुदैन। हुन त हामीलाई सन्चालन गर्ने ऐनमा राजनीतिमा भाग लिने कुरा हाम्रो आचार संहिता बिपरीत हुन्छ भनिएको छ तर यति हुदाहुदै पनि हामीहरू राजनीति तिर आकर्षित हुन्छौ र यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नु पर्ने के हो भने हामीले राजनीति गरीरहेका छैनौ बरू राजनीतिज्ञले हामीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्।

Advertisement 2

त्यसैले हामीले हाम्रो पेशाको धर्म निर्वाह गर्ने हो अरूको मतियार वा हतियार हुने हैन। हालै बांसबारी छाला तथा जुता उद्योगको सार्वजनिक जग्गाको कारवाहीलाई कानूनी प्रकृयामा ल्याउने गरी गरिएको निर्णयमा पनि कता कता दलीय राजनीतिको गन्ध आएको छ तर यस्तो निर्णयले निर्णयकर्ता स्वयं आलोचनाका पात्र हुदै एउटा दुर्गम जिल्ला मुगुमा सरूवा भएको खवर आएको छ जसले कर्मचारी वृत्तमा समेत सकारात्मक सन्देश दिएको पाईदैन।