शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीको एउटा निर्णयलाई सर्वाेच्चले रोक लगाइदिएको छ । रामकुमारी शहरी विकास मन्त्री बनेकै महिना दिन नपुग्दै एउटा निर्णय ठोकिन उपभोक्ता समितिमार्फत सम्झौतामा रोक लगाउने । मन्त्रीको सोही निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।

Advertisement 1

असोज २२ मा मन्त्रीमा नियुक्त भएकी झाक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरिद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सोहीविरुद्ध जीतबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चका न्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले शहरी विकास मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

सो आदेशमा भनिएको अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारको मिति २०७८ कार्तिक १४ को चल्नी नं ४८३ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहलको मिति २०७८ कार्तिक १६ को चल्नी नम्बर ५६ को उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने पत्र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु ।