नेपाल निजामती कर्मचारी सगठनले प्रशासन सधारमा खेलेको भूमिकाः
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै पेशागत हकहित, जनमखी तथा प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन, सशासन र चस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहका पक्षमा आफ्ना आवाजहरु उठाउदै आएको छ ।२०७४ वैशाख ७ गते स्थापना भएको निजामती क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड यनुियनको नाताले सरकारसंग वार्ता सम्वादका माध्यमबाट यस क्षेत्रका विकृति विसंगतिहरुको अन्त्यका लागि विभिन्न चरणका आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । पेसागत हकहित, निजामती सेवाको सम्मान तथा जनउत्तरदायी प्रशासनको विकास गरि जनताको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थापित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेपालको निजामती क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रियस्तरको टे«ड युनियन हाल ३३ बसन्तमा यात्रा गरिरहेको छ। संगठनले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्ने क्रममा कठिन चुनौतिहरुको सामना गर्दै नयाँ नयाँ अनुभव र ज्ञानबाट आफूलाई समृद्ध र पाको वनाउँदै पेशागत आन्दोलनको विस्तार र विकासका माध्यमबाट लोकतन्त्र, शान्ति र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै जनतामा सेवा प्रवाह गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ । स्थापनाकाल देखिनै संगठनको घाटी निमोठ्ने दुष्प्रयास नगरिएका होईनन् । संगठनले संस्थागत अस्तित्वको, वैधानिकताको निम्ति संघर्ष गर्दै यसलाई समाप्त पार्ने दुष्प्रयासका विरुद्ध लड्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन यो अवस्था सम्म आईपुगेको छ । संगठनले कर्मचारीको लागि पारिवारिक भरण पोषण योग्य तलव सुविधा, पञ्चायतका भ्रष्ट जनविरोधी तथा २०४६ सालको जनआन्दोलन दवाउन सकृय व्यक्तिहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने प्राप्त प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास लगायतका मागहरु राखी २०४७ मंसिर २६ देखि पौष ५ गतेसम्म ९ दिन देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो । संगठनले सु–शासनका माध्यमबाट जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यमा सहयोग पु¥याउदै आइरहेको छ । निजामती सेवाको सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रशासन भित्रको विशिष्टीकृत सेवा वनाउन, निजामती कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको बृद्धि, सेवाका शर्तहरुको सुरक्षा लगायतका विषयहरु मागका रुपमा अघि सार्दै २०४८ असार १६ देखि भाद्र ८ गते सम्म ५६ दिने ऐतिहासिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सञ्चालन गरेको पुष्ठभूमि संगठनसँग रहेको छ । निरंकुश शाही शासनकालमा निजामती सेवा ऐन अध्यादेश मार्फत जारी गरी संगठन लगायतका टे«ड युनियनहरु प्रति लगाएको प्रतिवन्धका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने, नेपालको टे«ड युनियन आन्दोलनलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेर सम्वाद तथा सौदावाजी गर्न पाउने अधिकारलाई फिर्ता गर्न सफल भएको छ । संगठन टे«ड युनियन आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन मार्फत टे«ड युनियन अधिकार र दायित्वलाई स्थापित गराउन क्रियाशील छ । नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२÷२०६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिलाई सफल वनाउन आफ्नो जागिरको समेत प्रवाह नगरी तत्आन्दोलनमा गौरवपूर्ण सहभागिता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिको पक्षमा पेसाकर्मीहरुको तर्फवाट संगठनले अह्म भूमिका निर्वाह गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनका सरोकारित ऐन, नियमहरुको निर्माणमा विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने कार्य लोक वहादृुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित तलव आयोग २०५७ को कार्यान्वयनका लागि दवाव सिर्जना गर्न देशभरबाट ५२ हजार हस्ताक्षर संकलन गरी तत्कालीन सरकारलाई वुझाएर प्रशासन सुधारमा संगठनले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा संगठनले उठान गरेका विषयहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

Advertisement 1

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले उठान गरेका विषयवस्तुहरुः
१. टे«ड युनियन अधिकार प्राप्तिका लागि पहल र टे«ड युनियन व्यवस्थापनका लागि सिविए निर्वाचनको माग र उत्कृष्टता हाँसिल ।
२. क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेण्टीको माग ।
३. भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन र सदाचारको सवलीकरण ।
४. सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता, तटस्थता, अनुशासित र चुस्तता कायम गर्ने ।
५. समयवद्ध बढुवा प्रणालीको विषयमा पहलकदमी लिएको ।
६. तलव भत्तामा सामयिक सुधारका लागि पहल ।
७. वैज्ञानिक र चक्रिय सरुवा बढुवा प्रणालीको लागि प्रयास ।
८. तहगत प्रणाली लागू गर्न अध्ययन अनुसन्धानमा पहलकदमी ।
९. कर्मचारीको जीवन र कार्यस्थलको सुरक्षाको लागि पहल ।
१०. शान्ति, समृद्धि र सुशासनको पक्षमा क्रियाशिल ।
११. विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित आयोगहरुलाई पृष्ठपोषण हुने गरी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व र सुझाव दिने कार्यमा सहभागिता ।
१२. निजामती अस्पताल, निजामती विद्यालय, निजामती आवास, निजामती पोशाकको सुविधा प्राप्तिका लागि पहल ।
१३. २४ (घ)(१) बढुवा र यसको व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागिता र नेतृत्व प्रदान ।

Advertisement 2

न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न मानबोचित जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक तलव सुविधा:
यो आधार मानवोचित जीवन निर्वाहको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न निश्चित मापदण्डको आधारमा वजार मूल्यको हिसाव गरी लाग्ने कुल खर्चको हिसाव निकाली न्यूनतम तलव निर्धारण गरिन्छ । यो सिद्धान्त प्रायः जसो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रचलनमा छ । नेपालमा राजभण्डारी आयोग २०३८ ले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २३०० क्यालोरी खाद्य पदार्थ, एक कर्मचारीको ४ सदस्यीय परिवारलाई ३ उपभोक्ता इकाई मानी यिनीहरुको लागि उपरोक्त क्यालोरी प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने रकम, कपडा, अन्य आवश्यकता र आवासको लागि रकमको व्यवस्था गरी न्यूनतम तलव सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछिका तलव आयोगहरु (जोशी आयोग, अधिकारी आयोग, श्रेष्ठ आयोग, उपाध्याय आयोग) ले पनि यस सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी न्यूनतम तलवको सिफारीस गरेका छन् । सो अनुसार निम्न तत्वहरुलाई मानवोचित आवश्यकता भित्र समेटिएका छन् ः
क) २३०० क्यालोरी खाद्य पदार्थ प्रति व्यक्ति प्रति दिन ।
ख) ६० मिटर कपडा प्रति परिवार प्रति वर्ष ।
ग) आवास खर्च ।
घ) अन्य खर्च ।

तलव सुविधा बृद्धि गर्नुपर्ने कारण :
१. कर्मचारीको कार्यदक्षता, उत्पादकत्व र मनोवलमा वृद्धि गरी समग्र विकास प्रकृयाको उपलब्धी बढाउन,
२. भ्रष्टाचार कम गरी शुसासन कायम गराउन,
३. सेवा प्रवाहको क्षमतामा अभिबृद्धि गरी सेवा सुविधाको गुणस्तर बृद्धि गर्न र सरकारमाथिको विश्वसनियता बढाउन,
४. सक्षम एवं दक्ष जनशक्तिको प्रवेश एवं निरन्तरताबाट प्रशासनयन्त्रको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउन,
५.   राष्ट्रसेवकको आय बढ्दा उपभोग बढ्ने, थप मागको सिर्जना हुने र त्यसवाट उत्पादन बृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुने र सरकारी राजस्व बढाउने जस्ता सकारात्मक प्रभावले समग्र अर्थतन्त्रको बृद्धिमा सहयोग पु¥याउने,

ट्रेड युनियनको अबको बाटो
एकद्वार नीतिद्वारा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने, समस्या उजागर गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको आधिकारिक टे«ड युनियन हो । यसैको चार वर्ष अवधि समाप्त भएर अर्काे तीन वर्ष कटिसकेको छ । अब सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गराउनुपर्छ । शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ । केही कर्मचारीले खोजेकै ठाउँमा काम गर्न पाइरहेका छन्, केहीचाहिँ दुर्गम, अपायक ठाउँमा बसेर पनि जागिर खाइरहेका छन् । तिनका समस्या बुझ्ने कसले ? दक्षिण एशियामै कम तलब नेपालमा मात्रै छ । उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिने र जनतालाई सेवा दिनेक्रममा तलमाथि गर्नेबित्तिकै अन द स्पट कारवाही गर्ने हो भने अरु समस्या हुँदैन । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी, अतिरिक्त पैसा नलिई कामै गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ ।

(काफ्ले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव हुन् )