नेपालमा संघीयताका कारण सार्वजनिक खर्च बढेको कुरा नौलो होइन तर, यही विषयलाई लिएर अहिले विश्व बैंक पनि चिन्तित बनेको छ । सोमबार सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे हरित वृद्धि र वित्तीय संघीयताको लागि सहायतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विश्व बैंकले नेपालमा संघीयताका कारण खर्च बढेको औँल्याएको हो ।

Advertisement 1

प्रतिवेदनमा संघीयताका कारण जनताको घर–दैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च अत्याधिक बढेको देखाइएको छ । संघीयताकै कारण मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैबीचमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण झन् खर्च बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

Advertisement 2

यो प्रतिवेदनले वित्तीय दिगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरुत्थानशील तथा समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ। “यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदा झैं विश्व ब्यांक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ,” विश्व ब्यांकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले भने।

यस प्रतिवेदनले हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायु प्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।