परम्परागत रुपमा गुरुकुल प्रणालीमा हिन्दु र वैदिक शिक्षा छिटफुट रुपमा निश्चित वर्ग र औकातका लाइ मात्र दिने शिक्षा प्रणाली वौद्ध धर्मको प्रारम्भ पश्चात विहार, गुम्वा जस्ता वैद्ध शिक्षा केन्द्रमा धर्म दर्शनमा आधारित रहेर शिक्षा दिने गरेको पाइन्छ । विभिन्न कालखण्डमा केहि परिस्कृत रुपमा अगाडी वढेको शिक्षा प्रणालीमा वि.स.१९१० मा अंग्रेजी शिक्षावाट प्रभावित भई जंगवहादुर राणाले दरवार स्कु्लको स्थापना गरे पश्चात नेपालमा विद्यालय शिक्षाको औपचारिक शुरुवात भएको पाइन्छ । जुन विद्यालयमा दरवारिया हरु मात्र पढ्न पाउथे । दरवारिया भन्दा वाहिरकाले पनि पढ्न पाउने गरि भने राणा प्रधानमन्त्री पदम शमसेर र जुद्ध शमसेर का पालामा काठमाडौमा पद्यमोदय जुद्धोदय पद्यमकन्या विद्यालयहरु स्थापना भए भने राणा शासन कालको अन्त २००७ साल सम्ममा नेपालको साक्षरता जम्मा दुइ प्रतिशत मात्र रहेको ले नै थाहा पाउन सकिन्छ की नेपालको शैक्षिक अवस्था कति कहाली लाग्दो थियो भनेर । सर्वसाधारण नागरिकले पनि पढ्न पाउने गरि २००७ सालको प्रजातन्त्र पश्चात मात्र सम्भव भयो ।

Advertisement 1

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८ लागु हुनु भन्दा अगाडी समुदाय वाट नै विद्यालय स्थापना हुने र समुदायकै दान, दातव्य, सहयोग र नियन्त्रणमा विद्यालय संचालन हुने गर्दथे । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना लागु भए पश्चात सामुदायिक विद्यालय लाई सरकारीकरण गरि लगानी, रेखदेख र नियन्त्रण गर्न सरकारले शुरुवात गर्यो । वि.स २०३६ सालका निजि विद्यालयको शुरुवात भए पश्चात मुलुकमा दुइ वर्गिय शिक्षाको शुरुवात भयो जुन हालसम्म प्रमुख समस्याको रुपमा रहिरहेको छ । हाल नेपालमा ३५ हजार भन्दा वढि विद्यालयहरु छन भने आठ हजार को हाराहारीमा निजि र अरु सामुदायिक विद्यालय हरु रहेको पाइन्छ । झण्डै ७५ प्रतिशत वालवालिका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन तर पढाइ नतिजामा (एस.इ.इ) भने यसको विपरित निजि विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी उत्र्तिण हुने गरेको तथ्यांकले देखाउदै आए ।

हालसम्म विद्यालयका समस्या पहिचान गरि समाधानको उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले धेरै आयोग गठन गरि प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भइ सकेका छन । विद्यालय सुधारमा व्यक्तिगत,संस्थागत र नीतिगत रुपमा सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रवाट विभिन्न सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन । तर सुधार भएको छैन । वर्तमान शिक्षा प्रणाली मा आमुल परिवर्तन को माग राखि सशस्त्र विद्रोह समेत भयो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात विद्यालय शिक्षामा ठुलै परिवर्तन आउने अपेक्ष थियो तर झण्डै डेढ दशक सम्म पनि सुधारको कुनै संकेत देखा पर्न सकेको छैन । अझ संघिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको हाम्रो देशमा संविधानले नै प्रत्यक नागरिकलाई आधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क साथै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमा हाम्रो विद्यालय शिक्षा समस्या नै समस्याले जेलिएको छ । जुन केहि प्रतिनिधिमुलक समस्याको वारेमा मात्र संक्षिप्तमा यहा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

Advertisement 2

नेतृत्वको अदुरदर्शिता:– देशमा तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ त्यसको लागि कस्तो शिक्षा नीति हाम्रो भुमिमा मेल खान्छ भनी नेतृत्व कर्ताले हालसम्म स्पस्ट दृष्टीकोण सार्वजनिक गर्न सकेको पाइदैन । समाज निर्माण, सुधार र परिवर्तनका लागि अपरिहार्य मानिने गुणस्तरिय शिक्षा प्रणाली कस्तो वनाउने भन्नेमा सदैव दुविधा मात्र देखिने गरेको छ । नेतृत्व कर्ताको अदुरदर्शिता भएको कारण व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाका जतिसुकै मिठा कुरा र व्याख्या गरेतापनि विद्यालय शिक्षा सुधारका संकेत देखिन नसकिएको वास्तविकता हामी सामु छर्लङ्ग रहेको छ ।

नीतिगत अस्पष्टता :– राज्य संचालनका प्रमुख पक्षहरुको शिक्षा नीतिमा एक रुपता देखिदैन । नीजि र सरकारी (सामुदायिक ) विद्यालयलाई कसरी एकाकार रुपमा अगाडी वढाउने । शिक्षामा राज्यको प्रमुख प्राथमिकता के हो ? विद्यालयको सांगठनिक संरचना कस्तो हुने ? शिक्षक तथा प्र.अ को नियुक्ति सरुवा तथा वढुवामा कस्ता मापदण्ड निर्धारण गर्ने ? अनुगमन,तालिम,पुर्नताजगी तालिम जस्ता विषयमा र त्यसको प्रभावकारीता साथै कार्यान्वयनको अवस्थाको वस्तुगत विष्लेषण गरि सम्वन्धीत कर्मचारी, शिक्षक वा सरोकारवालासगँ को कार्यसम्पादन सगँ आवद्ध गराउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था का साथ हाल मौजुदा नीतिको समेत इमान्दार र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ ।

समन्वयको अभाव :– नेपालको संविधानले आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानिय तहको एकल अधिकारको सुचिमा राखेको भएतापनि हालसम्म संघिय शिक्षा ऐन समेत आउन सकेको छैन,समय अनुकुल ऐन कानुन निर्माण हुन नसक्दा स्थानिय तहले शिक्षा सम्वन्धमा सामान्य धारणा वनाउन समेत संघ तथा प्रदेशको वाटो हेर्नु परेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा मन्त्रालय,प्रदेश सरकार,विद्यालय व्यवस्थापन समिति को काम कर्तव्य अधिकार जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका सम्वन्धमा रहेको अन्यौल विद्यमान छ । यस्तो अन्यौल रहिरहदा सम्म स्थानिय आवश्यकता र सम्भावना का आधारमा पाठ्यक्रम निर्धारण हुन पनि सक्दैन भने आवश्यक समन्वय नहुदा जतिवटा स्थानिय तह त्यति नै संख्यामा विद्यालय शिक्षाको किसिम देखिन सक्दछ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप :– शिक्षक नियुक्तिका सम्वन्धमा विगत देखिको विविधता हालसम्म पनि कायम रहदै आएको छ । एउटै विद्यालयमा राहत,अनुदान,वाल विकास,स्थायी,करार अस्थायी आदि गरि फरक फरक प्रकृयावाट नियुक्त शिक्षकहरु रहेका छन । यसरी नियुक्ती गर्दा (शिक्षक सेवा आयोग वाट नियुक्त स्यायी वाहेक ) नै विभिन्न भनसुन,राजनीतिक आस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप,र यदाकदा आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेका विषय कुनै नौलो होइन र शिक्षक सरुवा मा त झन वढि राजनीतिको ठाडो हस्तक्षेप नै हुने गरेको छ । वि.व्य.स.गठन, प्र.अ.नियुक्ति लगाएतका विषयमा स्थानिय स्तरवाट भएको हस्तक्षेपलाइ केन्द्रिय रुपमा शिक्षा नीति नियम वनाउदा गरिने हस्तक्षेपले थप मलजल पुर्याएको छ । जव सम्म सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुले शिक्षक रहित राजनीतिक दलको परिकल्पना गरि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन तव सम्म शिक्षा र राजनीति विचको सिमा कोर्न कठिन हुन जान्छ । राजनीतिले स्पष्ट शिक्षा नीति मात्र वनाउने र कार्यान्वयन तहमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने वर्षो देखिका विद्यालय र शिक्षक तथा विद्यार्थीका अधिकांश समस्या न्युनीकरण भएर जाने कुरामा शिक्षा विदहरु समेत एकमत रहेका छन ।

पठ्यक्रम :– परम्परागत र सिद्धान्तलाई नै जोड दिने पाठ्यक्रम का कारण शैक्षिक जनशक्ति फितलो हुने गरेको छ । विज्ञान र प्रविधिसगँ मिल्दो जुल्दो देश काल परिस्थिति र नेपाली माटो सुहाउदो पाठ्यक्रम हुन नसक्नु,देशमा रहेको श्रोत,साधन,आवश्यकता र सम्भावना पहिचान हुन नसक्नु,व्यवसायिक र सिपमुलक पाठ्यक्रम निर्माण हुन नसक्नु र पाठ्यक्रम निर्माणमा राष्ट्रिय रुपमा यस देशको माटो चिनेका,तराइ पहाड र हिमालका वस्ती वस्तीमा हिडेका र आवश्यकता र अभावसगँ भिडेका वौद्धिकता र अनुभवले खारिएका व्यक्तित्व सगँ को अनुभव लिएर राष्ट्रको समग्र विकास का लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण हुन नसक्नु नै समस्याको रुपमा रहेको छ ।

अन्तमा

माथि उल्लेखित समस्या प्रतिनिधिमुलक मात्र हुन । हाम्रो विद्यालय शिक्षा समस्या नै समस्याको पोखरी मा डुवुल्की मारिरहेको छ । शिक्षा सुधारका कार्य कक्षा कोठावाट शुरुवात गर्ने वा सिंहदरवारवाट, राजनीतिक शुद्धिकरणवाट वा नीतिगत स्पष्टतावाट,स्थानिय सरकार वढि जिम्मेवार हो वा केन्द्रिय सरकार, व्यवहारिक सुधारमा जोड दिने वा सैद्धान्तिक, शिक्षामा वैदेशिक लगानी वढाउने हो वा रोक्ने, अविभावक जागरुक वनाउने हो वा शिक्षकलाइ थप जिम्मेवार,वर्षौ देखिका शिक्षकका समस्या समाधानमा ध्यान दिने की पन्छिएर वस्ने, विद्यालयमा भर्नादर को तथ्यांक को वृद्धिमा मात्र सफलता मापन गर्ने की त्यसलाई टिकाइराख्न प्रभावकारी कदम चाल्ने, शैक्षिक सुशासनमा जोड दिदै शैक्षिक भ्रष्टचारी लाई कारवाही नगरी शैक्षिक माफीयालाई संरक्षण गरि राख्ने ? यस्ता यावत अनुत्तरित सवालमा जिम्मेवार निकायले कठोर कदम चाली अगाडी वढ्न सक्नु पर्दछ । दृढ इच्छाशक्ति र राजनीतिक प्रतिवद्धताका साथ एक महान अभियानको शुरुवात गरि निर्मम ढंगवाट अगाडी वढि संविधानले आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार प्रदत्त स्थानिय तहलाई थप जिम्वेवार र श्रोत साधनले सम्पन्न वनाउन ढिला गर्न हुदैन । अझै पनि एक अर्कालाई गाली गर्दै ताली खाने वानी लाई परिवर्तन गर्न नसकेमा हाम्रो विद्यालय शिक्षा अझै दशकौ पछाडी धकेलिन सक्छ ।

विकासको अवधारणा