नेकपा एकीकृत समाजवादी समर्थित एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले दर्ता प्रकृया सम्पन्न गरेसँगै संघिय निजामती सेवा ऐनका साथै सातै ओटा प्रदेशका प्रेदेश सेवा ऐन प्रति चासो र खवरदारी सुरु गरेको छ । अध्यादेश मार्फत संघिए निजामती सेवा ऐन ल्याउनका लागि सामान्य प्रसासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ लगाएत ४ जना मन्त्रीहरु ऐन निमार्णमा जुटेपछि संगठनले ऐनका वित्यमान असहमतीरुलाई ध्यानाकर्षण मार्फत आफ्ना भनाइहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

Advertisement 1

नेकपा एकीकृत समाजवादी समर्थित एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेका अनुसार संघिय निजामती सेवा ऐनलाई कर्मचारी पक्षिए बनाउनको लागि प्रसासनिक एवम राजनिती लविड सुरु गरेका छौ । ट्रेड युनियन रहनु पर्ने विषय हिजोको जवरजस्ती समायोजन सच्याउनु पर्ने विषय स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजपत्र अनङ्कित बढुवा व्यवस्थापन अस्थाइ ज्यालादारी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन र कर्मचारीहरुको वैज्ञानिक सामाजिक सुरक्षाालाई प्रमुख आधार बनाएका छौ । उनका अनुसार सरोकारीत पक्षसँग विना छलफल माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरु समाबेस नगरी संघिय निजामती सेवा ऐन आएमा मान्य हने छैन् । प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारेको विवाद तत्काल टुंगिनुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशको कर्मचारी प्रमुख संघको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो तर यसमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको छ ।

Advertisement 2

नेकपा एकीकृत समाजवादी समर्थित एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि बन्ने संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका कानुनमा कर्मचारीहरुका, खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती नहुने व्यवस्था, सेवाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, तीनतह विचको स्पष्ट प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध लगायतका विषयहरुको सुनिश्चितताको गर्ने साथै प्रदेश सरकारको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दीर्घकालीन रुपमा प्रदेश कानुनमा व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने गरी हाल संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरियोस्।

३ निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी खरिदारमा पदपुर्ति गर्दा खुल्लाप्रतिस्पर्धावाटवाट ७० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धावाट २० प्रतिशत एवं आठ कक्षा उतिर्ण श्रेणि विहिन कर्मचारीहरु समेतलाई संलग्न गराउने जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वढुवामा १० प्रतिशत साथै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदमा खुल्ला तर्फ ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तर्फ १० प्रतिशत, अन्तर तह प्रतिस्पर्धामा १० प्रतिशत र जेष्ठता कार्यदक्षता मुल्याङ्कन वढुवामा ३० प्रतिशतको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

४ शाखा अधिकृतमा आ.प्र.को व्यवस्था गरी यस पदमा साविक बढुवाको व्यवस्थामा परिवर्तन नगरियोस ।
५ सरकारी सेवालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरियोस् । सरकारी सेवा श्रेणीमा आधारित हुँदासम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश श्रेणी विहिन, खरिदार )प्राविधि कर्मचारीको हकमा ना.सु.) र शाखा अधिकृतमा मात्र गर्ने र अन्य तह तथा श्रेणीमा बढुवाबाट पदपुर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
६। अन्तर तह प्रतिस्पर्धालाई सबै श्रेणीरतहमा उचित व्यवस्था गरियोस् साथै संघीय सेवाबाट प्रदेश सेवा वा स्थानीय सेवामा जानको लागि समेत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यव्यस्था गरियोस् ।

७। कुनै एक तहको सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेको कर्मचारीहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि तीनै तहको सरकारी सेवामा उमेरको हदको नलाग्ने व्यवस्था गरियोस् ।
८। सरकारी सेवा ऐन प्रारम्भ भएकै दिन देखि सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक स्वाचालित र अनुमानयोग्य वनाई कार्यान्वयन हुने सुनिश्निच गर्दै शुरुमा पदस्थापन भएपछि दुई अवधिका सरुवा तोक्ने व्यवस्था ऐनमा नै समावेश गरियोस् ।
९। अनुमानयोग्य वढुवा प्रणाली र ब्याच प्रमोसनलाई कानुनमा नै प्रवन्ध गरी तोकिएको योग्यता पुगेका समान समयावधिमा सबै कर्मचारीहरुलाई वढुवा गरियोस् ।
१०। निश्चित समय अवधिको अन्तरालमा स्वचालित रुपमा सरकारी कर्मचारीहरुको तवल भत्ता वृद्धिको कानुनी बन्दोबस्त गरियोस्।
११। स्थायी सेवा प्रवेश गरी १५ पुरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुँदा नपुग अवधि थप गरी निवृत्तीभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१२। विविध सेवामा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृतहरुको वृत्ति विकासको सुनिश्चत गर्न प्रशासन सेवाको पदमा बढुवा हुने व्यवस्था गरियोस् ।
प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवा ऐनसँग सम्वन्धित मागहरु
१। प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामासहायक तर्फ चौथो तहलाई प्रवेश तह र अधिकृत छैठौलाई प्रवेश तहको राजपत्रांकित अधिकृतको रुपमा राजपत्रांकित कर्मचारीहरुले प्रचलन गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारको सुनिश्चित गरियोस् ।
२। संविधान प्रदत्त सार्वजनिक प्रशासनको नीतिगत नेतृत्व गर्नको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालय अन्तर्गत रहने गरि प्रदेश सरकारद्वारा विभागिय मन्त्रीको व्यवस्था गरियोस् ।
३। कुनै पनि सरकारी सेवामा रहि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश सेवारस्थानीय सेवा प्रवेश गरेका वा भविष्यमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा अविछिन्नताको व्यवस्था गरि सोहि अनुसारको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टि गरियोस्
४। प्रदेश सेवा ऐनरस्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गरी ऐन जारी भएपछि प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्दै प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरु सबैलाई पुलमा राखि मापदण्ड वनाएर स्वाचालित र पुर्व अनुमानयोग्य सरुवाको सुनिश्चितता हुनेगरि शुन्यबाट पदस्थापन गरियोस् ।
५। प्रदेश भित्रका अन्तर स्थानीय तहमा स्थानीय तहका सबै स्थायी कर्मचारीहरुको सरुवा अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरियोस। साथै आशौच बारेका, स्वयम् कर्मचारी वा कर्मचारीको परिवारको सदस्यलाई परिभाषित कडा रोग लागेमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई प्रदेश कर्मचारीको हकमा अन्तर प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको हकमा अन्तर प्रदेश स्थानीय तहमा काज सरुवाको व्यवस्था गरियोस्।
६। स्थानीय सेवामा संघीय सेवामा खुल्ला तथा अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट हुने नियुक्तीमा सेवा अवधी गणनाको व्यवस्था गरियोस्।
७। स्थानीय सेवालाई संघ तथा प्रदेश सरहको सेवाको रुपमा स्पस्ट व्याख्या गरियोस् ।
८। अन्तर तह प्रतिस्पर्धामा संघीय सेवाको उपसिचवको लागि अधिकृत स्तरमा ५ वर्ष कार्यरत र सहसचिवको लागी ७ वर्ष कार्य गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँने स्पस्ट व्यवस्था गरियोस्।
९। स्थानीय तहमा सहमतिका आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा चक्रिय तथा अनुमान योग्य सरुवा प्रणालीको व्यवस्था गरियोस्।
१०। स्थानीय तहमा कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा अनुमान योग्य वृत्तिविकासको स्पस्ट व्यवस्था गरियोस्।

ट्रेड युनियन अधिकारको सम्वन्धमा
१। जहाँ सरकार त्यहि ट्रेड युनियन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा सवै कर्मचारीहरुले चुन्ने, चुनिन पाउँने अधिकार सहितको आधिकारीक ट्रेड युनियनको गठन व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस ।
२। आधिकारीक ट्रेड युनियनको गठन राष्ट्रिय स्तरको मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनहरुको प्रतिस्पर्धाबाट हुने सुनिश्चितता गरियोस् ।
३। तीनवटै तहको सरकारमा ट्रेड युनियन अधिकार सहज रुपमा अभ्यास गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनविधि, निर्वाचन प्रणाली, संरचना र काम, कर्तव्यर अधिकार सम्बन्धी विषयहरु समेटेर सरकारी सेवाको ट्रेड युनियन सम्बन्धी छाता ऐनको व्यवस्था गरियोस् ।
४। आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिलाई संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती अस्पताल लगायतको सरोकार रहने निकायमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् ।

कर्मचारी समायोजनको सम्वन्धमा
१। कर्मचारी समायोजन सम्वन्धि गंभिर समीक्षा गर्दै श्वेतपत्र जारी गरियोस् ।
२। तत्कालिन सरकारको अदुरदर्षिताको कारणले कर्मचारी समायोजनमा विभिन्न त्रुटिहरु देखिएको र यसको कारणले सरकारी कर्मचारीहरु निरुत्साहित भएको तथ्य सार्वजनिक नै छ । पछिल्लोपटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालिन अबस्थामा गरिएको कमजोरीको कारणले संघमा कामकाज गरिरहेको लामो समय व्यतित भइसकेका कर्मचारीहरु स्थानीय वा प्रदेश सरकारमा फर्कनुपर्ने, कनिष्ठको मातहत वरिष्ट वस्नुपर्ने लगायतका समस्याहरु सच्याउन आवश्यक कदम चालियोस्।
३। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको हकमा ५ वर्षे सेवा अवधि कायम गरि सो अवधि पुरा भए पश्चात पुन संघमा सरुवा भएर फर्कने पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

महिला कर्मचारीहरुको सम्वन्धमा
१ संघरप्रदेशरस्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरु तथा निश्चित सेवा अवधि पुगेका अस्थायी करारका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रसुतिको समयपूर्व र पश्चात अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बिदाको व्यवस्था गरियोस्।
२। महिला मैत्री सौचालयको व्यवस्था,चेञ्जिङ्गरुम, स्तनपान कक्ष तथा कार्यालयहरुको पायक मिलाएर शिशुस्याहार केन्द्रको निर्माण गरियोस् ।
३। कार्यालयहरुमारनिकायहरुमा दुइपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा महिला कर्मचारीहरुलाई सहज हुनेगरि अनुपातिक रुपमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४। महिला कर्मचारीहरुको गुनासो सुन्न तथा महिला कर्मचारी सम्वन्धि नितिगत सुधारको लागि नियमति पृष्ठपोषण लिन नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारहरुको महिलाको क्षेत्र हेर्न विभागिय मन्त्रालयहरुमा संयन्त्र स्थापना गरियोस् ।

स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा
१। स्वास्थ्य सेवा ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था नयाँ बन्ने ऐनमा समेत कायम राखियोस्।
२। स्वास्थ्य सेवाको एकै तहमा फरकफरक पदनाम भएको हुँदा एकै पदनाम कायम गरियोस्।
३। स्तर वृद्धिको अधिकार सम्बन्धित कर्मचारी खटिएकै सरकारबाट गरियोस्।
४। स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पदाधिकार सहित पदस्थापना गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
५। स्वास्थ्य सेवाका सबै तहका सबै पदमा स्थायी पदपुर्ति सूचारु गरियोस् ।
६। स्वास्थ्य सेवाको भौगोलिक अंकलाई व्यवहारिक बनाइयोस् ।

अस्थायी, करार सेवाका कर्मचारीहरुको सम्वन्धमा
१।   अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय श्रम कानुनको सम्मानगर्दै सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी एवं करारका कर्मचारीहरुलाई मापदण्डको आधारमा एकपटकलाई उमेरहद् नलाग्ने गरि स्थायी गरियोस् । स्थायी हुन नसक्नेको हकमा जीवन निर्वाहको लागि विशेष सुविधा उपलव्ध गराई ससम्मान विदाई गर्ने र सरकारी सेवा स्थायी कर्मचारीहरुबाट मात्रै संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्
२। हुलाक सेवाका करारका कर्मचारीहरुलाई पनि अरु करार कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिइयोस् ।
३। अस्थायी र करार सेवाका सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता उपलव्ध गराइयोस् ।
४। करार दरवन्दि रिक्त हुँदा वा नयाँ करारको दरवन्दि सिर्जना हुँदा कार्यलय खारेजीमा परेर सेवामुक्त भएकाहरुलाई प्राथमिकता दिएर सेवा करारमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।
५। करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत दरवन्दिमा स्थायी सेवाको कर्मचारी सरुवा नहुने व्यवस्था गरियोस् ।

जनमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासनको सम्बन्धमा
१। सार्वजनिक सेवालाई नागरिकहरुमाझ विश्वासिलो बनाउन क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।
२। सुशासनको वाधकको रुपमा रहेका तत्वहरुलाई सरकारी कार्यालयबाट हटाउन सुबिधा सम्पन्न हेल्पडेस्क राख्ने, आवश्यकताको आधारमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थिहरुलाई समेत हेल्प डेस्कमा स्वयम् सेवकको रुपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
३। सेवाकेन्द्र देखि अपायक पर्ने स्थानमा नियमित एकीकृत घुम्ति सेवा संचालन गरियोस् ।
४। कार्यवोझ, अत्यधिक जनसम्पर्क हुने कार्यालय र चौविसै घण्टा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा हाल कायम भएको कार्यालय समयलाई आवश्यकता अनुसार दूई वा तीन सिफ्ट प्रणाली कायम गरी कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याई उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने विधि अवलम्वन गरियोस्
५। जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु माथि पशुवत्किसिमले हातपात गर्ने अमानविय व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न एवं राष्ट्रसेवकहरुलाई सुरक्षित भएको महसुस गराई जनमैत्रि कामको लागि कार्यक्षेत्रमा परिचालन गर्न यस्तो व्यवहारलाई विशेष कसुरको रुपमा परिभाषित गरि सजायको कानुनी प्रवन्ध गरियोस्।

विविध मागहरु
१। हालको निजामती अस्पताललाई सरकारी कर्मचारी अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरि सो अस्पतालको सेवासबै तहको सरकारी सबै तहका कर्मचारीलाई समान हैसियतमा उपलव्ध गराइयोस् । साथै सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न र अस्पतालबाट दिइने सेवा सुविधामा मुटु, मृगौला, क्यान्सर हे,ड इन्जुरी,पार्किन्सन स्पाइनल इन्जुरी, सिक्कल सेल एनिमिया लगायत रोगहरुको लागि बेग्लै सुविधा सम्पन्न कक्षको व्यबस्था गरियोस् ।
२। निजामती आवास योजना र निजामती विद्यालयको नाम क्रमशस्सरकारी आवास योजना र सरकारी कर्मचारी विद्यालय बनाइ सबै तहको सरकारी कर्मचारी लाभग्राहि हुने निश्चित गरियोस् । एवं सरकारी कर्मचारी विद्यालय योजना प्रदेश र जिल्लामा समेत विस्तार गरियोस् ।
३। सबै कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि पत्रपत्रिका सहितको विश्रामकक्ष व्यबस्थापन गरियोस् ।
४। सेवाको प्रकृति अनुसार यथोचित फिल्ड भत्ता र कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता प्रणाली सबै तह र निकायमा लागू गरियोस् ।
५। १८० दिनभन्दा बढि संचित हुने घरविदा वापतको रकम प्रत्येक वर्षको वैशाख महिनामा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरियोस्।
६। सरकारी सवारी साधन उपलव्ध नभएका कर्मचारीहरुलाई परिवहन भत्ताको व्यवस्था गरियोस्।
७। आवश्यक पर्ने क्यालोरीको आधारमा बहालवाला तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीको परिवारलाई सहुलियत दरको रासन कार्ड उपलव्ध गराइयोस् ।
८। औषधि उपचार खर्च सुविधा परिवारका सदस्यलाई समेत उपलव्ध गराउदै स्वास्थ्य तथा उपचार बीमा व्यवस्था गरियोस् ।
९। चालु आ।व मा घोषित १५ दिन आन्तरिक पर्यटन काज अविलम्व कार्यान्वयन होस्, यो काज सुविधा तीनै तहको सरकारी कर्मचारीलाई उपलव्ध होस् साथै यो योजना निरन्तर संचालन गरियोस् ।
१०। सरकारी कर्मचारीहरुलाई संचय कोषबाट उपलव्ध गराइदै आएको घर सापटिको व्याज राष्ट्र बैंक र संचय कोषका कर्मचारी सरह कायम गरियोस् ।
११। सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुँदा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरियोस्।
१२। श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुलाई कार्यरत स्तरवृद्धिको तह बमोजिम नै दैनिक भ्रमण भत्ता तथा उपचार खर्चको दिने व्यवस्था गरियोस्।
१३। दुर्गम क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी स्थानीय भत्ता वृद्धि गरियोस्।
१४। नयाँ नियुक्ति हुने सबै प्राविधक कर्मचारीहरुलाई २ ग्रेड प्राविधिक ग्रेड दिने व्यवस्था गरियोस्।