नेपालको राज्य सञ्चालन, विकास व्यवस्थापन र नागरिक सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्रशासन राज्यका नीति, योजना र कानुनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख संयन्त्र हो। त्यसैले प्रशासनको क्षमता, कार्यसंस्कृति र नैतिक स्तरले शासनको समग्र प्रभावकारितालाई निर्धारण गर्छ। तर प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिने ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र कमजोर उत्तरदायित्वले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक सुधारलाई केवल संरचनात्मक पुनर्संरचनाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रशासनिक संस्कार, आचरण र कार्यशैलीमा पनि गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। यही सन्दर्भमा निष्ठा र अनुशासनलाई प्रशासनिक पुनर्जागरणको आधारभूत स्तम्भका रूपमा लिनुपर्छ।

Advertisement 1

निष्ठा भन्नाले सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रति इमानदार, निष्पक्ष र प्रतिबद्ध रहनु हो। सार्वजनिक पद व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने माध्यम होइन। यो नागरिकप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी हो। निष्ठावान कर्मचारीले कानुन, संस्थागत मूल्य र सार्वजनिक हितलाई आफ्नो निर्णयको आधार बनाउँछ। उसले व्यक्तिगत स्वार्थ, दबाब र अनुचित प्रभावभन्दा माथि उठेर कर्तव्य निर्वाह गर्छ। त्यसैगरी, अनुशासनले कानुन, नियम, कार्यविधि, समय र जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध व्यवहारलाई जनाउँछ। निष्ठाले प्रशासनलाई नैतिक दिशा दिन्छ भने अनुशासनले त्यस दिशालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्छ। यी दुई मूल्यको समन्वयबाट मात्र प्रशासनमा विश्वसनीयता, स्थायित्व र कार्यक्षमता विकास हुन सक्छ।

प्रशासनिक निष्ठा व्यक्तिगत सदाचारमा मात्र सीमित विषय होइन। यो संस्थागत संस्कारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। कुनै कार्यालयको कार्य वातावरण पारदर्शी, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी छ भने कर्मचारीमा सकारात्मक कार्यसंस्कृति विकास हुने सम्भावना बढ्छ। यसको विपरीत अनियमितता, पक्षपात र अकर्मण्यता संस्थागत रूपमा स्वीकृत हुँदै गएमा व्यक्तिगत रूपमा इमानदार कर्मचारीसमेत दबाबमा पर्न सक्छ। त्यसैले निष्ठालाई  संस्थाको संरचना, नेतृत्व, कार्यप्रणाली, प्रोत्साहन प्रणाली र उत्तरदायित्व संयन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ। इमानदार व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्ने संस्थागत वातावरण निर्माण गर्नु प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण आधार हो।

अनुशासन प्रशासनिक कार्यसम्पादनको आधारभूत शर्त हो। समयमै निर्णय गर्नु, जिम्मेवारी तोकिएको समयभित्र पूरा गर्नु, कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नु र सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग गर्नु प्रशासनिक अनुशासनका अभिन्न पक्ष हुन्। अनुशासन कमजोर हुँदा निर्णय प्रक्रिया लम्बिन्छ। सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन्छ। नागरिकले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्छ। यसले प्रशासनप्रतिको असन्तुष्टि बढाउँछ। त्यसैले अनुशासनलाई  दण्ड र नियन्त्रणसँग जोडेर बुझ्नु उचित हुँदैन। यो जिम्मेवारीबोध, कार्यनिष्ठा र व्यावसायिक आचरणको अभिन्न पक्ष हो। सकारात्मक अनुशासनले कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउँछ र संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्छ।

नेपालमा प्रशासनिक पुनर्जागरणका लागि नेतृत्वको भूमिका विशेष महत्वपूर्ण हुन्छ। संस्थाको कार्यसंस्कृति नेतृत्वको व्यवहारबाट प्रभावित हुन्छ। नेतृत्व नै अनिर्णय, अकर्मण्यता, पक्षपात वा अनुचित प्रभावबाट प्रभावित भएमा मातहतको प्रशासनिक संरचनामा पनि त्यसको नकारात्मक असर पर्छ। त्यसैले नेतृत्वमा व्यावसायिक क्षमता, नैतिक साहस, निष्पक्षता र निर्णय क्षमता आवश्यक हुन्छ। पदोन्नति र जिम्मेवारी वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। नेतृत्व विकासलाई नियमित प्रशिक्षण र कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ। परिणाममुखी र नैतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई प्रेरित गर्न सक्छ। यसबाट प्रशासनमा जिम्मेवारी, अनुशासन र सार्वजनिक सेवाको संस्कार बलियो हुन्छ।

प्रशासनिक सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। योग्य व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सेवामा प्रवेश गरेपछि पनि निरन्तर क्षमता विकास आवश्यक हुन्छ। कर्मचारीको ज्ञान, सीप, नेतृत्व क्षमता, नैतिक चेतना र प्रविधिमैत्री कार्यक्षमता विकास गर्न नियमित प्रशिक्षण आवश्यक हुन्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई उचित प्रोत्साहन दिनुपर्छ। जिम्मेवारीमा लापरवाही गर्ने वा सार्वजनिक हितविरुद्ध काम गर्ने व्यक्तिमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ। पुरस्कार र दण्डको प्रणाली निष्पक्ष भएमा प्रशासनमा कार्यप्रेरणा र उत्तरदायित्व दुवै बढ्न सक्छ।

निष्ठा र अनुशासन कायम गर्न पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वका संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। सार्वजनिक निर्णय, बजेट, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना नागरिकका लागि सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियालाई सकेसम्म प्रमाण, कानुन र सार्वजनिक हितमा आधारित बनाउनुपर्छ। गुनासो सुनुवाइ, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र नागरिक प्रतिक्रिया जस्ता संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यस्ता अभ्यासले प्रशासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँछन्। साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो निर्णयको औचित्य स्पष्ट गर्नुपर्ने संस्कार विकास हुन्छ। पारदर्शिता बढेपछि अनियमितताको सम्भावना घट्छ र संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रशासनिक पुनर्जागरणको अपरिहार्य पक्ष हो। भ्रष्टाचारले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र गर्दैन। यसले संस्थागत विश्वास, सेवा प्रवाह र विकासको आधारलाई समेत कमजोर बनाउँछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। रोकथाम, निगरानी, जोखिम पहिचान, पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुसन्धानको संयोजन आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिद, राजस्व, सेवा प्रवाह, आयोजना व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। अनियमितता पुष्टि भएमा पद वा पहुँचका आधारमा नभई प्रमाण र कानुनका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्यले प्रशासनिक निष्ठालाई संस्थागत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

प्रशासनिक सुधारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि महत्वपूर्ण छ। डिजिटल शासनले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सक्छ। अनलाइन आवेदन, डिजिटल अभिलेख, स्वचालित कार्यप्रवाह, विद्युतीय भुक्तानी र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीले प्रत्यक्ष सम्पर्कका केही अनावश्यक चरण घटाउन सक्छन्। यसबाट प्रक्रियागत ढिलाइ र मानवीय हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। तर प्रविधि आफैँमा सुधारको विकल्प होइन। डिजिटल प्रणालीसँगै तथ्यांक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल पहुँच र कर्मचारीको प्रविधि क्षमता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगलाई पारदर्शिता र नागरिक उत्तरदायित्वसँग जोड्न सके प्रशासनिक सुधार थप प्रभावकारी बन्न सक्छ।

प्रशासनिक निष्ठा र अनुशासनको विकासमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपाल विविध भाषा, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक अनुभव भएको मुलुक हो। यस विविधताभित्र सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता, सहयोग र सार्वजनिक सेवाको भावनालाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ। कर्मचारीले आफूलाई अधिकारको प्रयोगकर्ता मात्र होइन, नागरिकको सेवकका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सार्वजनिक पद प्रतिष्ठाको माध्यमभन्दा बढी जिम्मेवारीको अवसर हो भन्ने चेतना विकास हुनुपर्छ। प्रशिक्षण, नेतृत्व, कार्यालयीय संस्कार र सार्वजनिक संवादमार्फत सेवामुखी मूल्यलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। प्रशासनिक नैतिकता बलियो भएमा कानुनी नियन्त्रणको आवश्यकता मात्र होइन, आत्मअनुशासनको स्तर पनि बढ्छ।

नागरिकको भूमिका पनि प्रशासनिक पुनर्जागरणमा महत्वपूर्ण हुन्छ। उत्तरदायी प्रशासन निर्माणका लागि नागरिकले आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे जानकार हुन आवश्यक छ। सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, गुनासो दर्ता गर्ने माध्यम र सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारीबारे नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी हुनुपर्छ। नागरिक प्रतिक्रिया प्रशासन सुधारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन र डिजिटल प्रतिक्रिया प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदा प्रशासनमा जनउत्तरदायित्व बढाउन सकिन्छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकबीच नियमित संवाद हुनुपर्छ। यसबाट प्रशासन र समाजबीचको दूरी कम गर्न सहयोग पुग्छ।

प्रशासनिक पुनर्जागरणमा संस्थागत सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रशासनिक संरचना स्पष्ट, कार्यविभाजन वैज्ञानिक र निर्णय प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ। अनावश्यक तह, दोहोरो जिम्मेवारी र जटिल कार्यविधिले सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाउँछन्। त्यसैले प्रक्रिया सरलीकरण, अधिकारको उचित प्रत्यायोजन र परिणाममा आधारित व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। प्रशासन सुधार केवल नयाँ कार्यालय स्थापना वा संरचना परिवर्तनमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको केन्द्रमा नागरिकले प्राप्त गर्ने परिणाम हुनुपर्छ। सेवाको समय, लागत, गुणस्तर र पहुँचलाई मापन गर्न सकिने सूचक विकास गर्नुपर्छ। यसबाट प्रशासनिक सुधारलाई परिणामसँग जोड्न सकिन्छ।

निष्ठा र अनुशासनको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट आचारसंहिता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। आचारसंहिता कागजमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। कर्मचारीले त्यसलाई दैनिक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। हितको द्वन्द्व, उपहार स्वीकार गर्ने अभ्यास, सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, गोपनीय सूचना, कार्यालयीय जिम्मेवारी र नागरिकसँगको व्यवहारमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा निष्पक्ष छानबिन र उचित कारबाही हुनुपर्छ। त्यस्तै, इमानदार र उत्कृष्ट सेवा दिने कर्मचारीको योगदानलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसबाट नैतिक व्यवहारलाई संस्थागत मूल्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

प्रशासनिक पुनर्जागरण प्रशासनिक सोच, संस्कार, नेतृत्व र व्यवहारमा हुने परिवर्तन हो। निष्ठाले प्रशासनलाई नैतिक आधार प्रदान गर्छ। अनुशासनले त्यस आधारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ। पारदर्शिताले विश्वास निर्माण गर्छ। उत्तरदायित्वले जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्छ। प्रविधिले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। सक्षम नेतृत्वले यी सबै पक्षलाई संस्थागत दिशामा अघि बढाउन सक्छ। त्यसैले नेपालको प्रशासनिक सुधारलाई निष्ठा, अनुशासन, सदाचार, पारदर्शिता, व्यावसायिकता र नागरिक उत्तरदायित्वको समन्वित ढाँचामा अघि बढाउन आवश्यक छ। सार्वजनिक प्रशासन राज्यको स्थायी संयन्त्र भएकाले यसको सुधार दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ। प्रशासनमा निष्ठा र अनुशासन स्थापित गर्न सकिएमा मात्र नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ, सार्वजनिक सेवा विश्वसनीय बन्छ र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास सुदृढ हुन्छ। यही नै वास्तविक प्रशासनिक पुनर्जागरणको आधार हो।