निजामती सेवाको विशिष्ट पद (सचिव) सम्म बन्दा उमाथि राज्यको लगानी कति होला ? अनि लगानी अनुसारको प्रतिफल देश वा जनताले पाएका छन् त ? लोकसेवामा नाम निकाल्नका लागि टुप्पी कस्सेर पढ्ने अनि नाम निकालेपछि जनता वा सर्वसाधरणको सेवामा वास्ता नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीतन्त्रको परिपाटी नै बनिसकेको छ । त्यही कारण त बदनाम छ नेपालको कर्मचारीतन्त्र ।
तथ्यांकहरुले भन्छ,एक जना कर्मचारीलाई अधिकृतबाट सचिवसम्म बनाउँदा राज्यले उ माथि झण्डै तीन करोड रकम खर्चन्छ यस्मा कर्मचारीले खाने तलब भत्ताको हिसाब किताब समेटिएको छैन । तालिम,वैदेशिक अध्ययनका नाममा हुने खर्च हो यो । यस्मा तलब भत्ता जोडिएको छैन । जब लोकसेवा भिडेर अधिकृतमा नाम निकाल्छन्,उनीहरुको हकमा सेवाकालीन तालिम हुन्छ,यो ६ महिना अवधिको हुने गर्दथ्यो विगतमा ।

Advertisement 1

अहिले ४८५ शाखा अधिकृतले नाम निकालेका छन् । उनीहरुलाई पाँच हप्तामात्र तालिम दिएर खटाउने तयारी चल्दैछ । स्टाफ कलेजका अधिकारीहरुका अनुसार,एक जना अधिकृतलाई ६ महिनाको तालिम दिँदा राज्यले झण्डै १२ लाख रुपैंया खर्च गर्दछ । परीक्षा सञ्चालन,कपी परीक्षण,डबल कपी परीक्षण,सेम्पल टेष्ट लगायतका नाममा खर्च हुन्छ,राज्यको ।प्रश्नपत्र निर्माण,प्रत्येक कपीमा छुट्टाछुट्टै कोर्ड राख्ने नाममा ठूलो रकम राज्यले खर्चन्छ । यस्तै इन्टरभ्यु लिनका लागि विज्ञसहितको बोर्ड नै हुन्छ । उनीहरुको भत्तामा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।

यस्तै अन्तर्वार्ताका चरण पूरा भएपछि रिजल्ट निकाल्ने बोर्ड बस्छ । उक्त बोर्डको भत्तामा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ । परीक्षा उत्र्तीण भएकाहरुका हकमा उनीहरुलाई कम्तिमा ६ महिना तालिम दिइदैं आएको थियो बिगतमा । निजामती सेवाका नवप्रवेशीहरूलाई दक्ष बनाउन कार्यप्रारम्भ गर्नुअघि सरकारले तालिम दिँदै आएको छ । यस्का अलवा उपसचिव र सहसचिवहरूका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आधारभूत प्रशासनिक तालिम (बीएटी) संचालन गर्छ । निजामतीको भन्दा पनि अझैं मंहगो तालिम हुन्छ सुरक्षा निकायको । एउटा शाखाअधिकृत सचिव बन्दासम्म ऊ सहभागी हुने तालीम, अबलोकन भ्रमण, अभिमुखीकरणलगायत समावेश हुन्छ । अधिकृतबाट उपसचिव बन्न प्रत्येक अधिकृतले एक महिनाको सेवाकालिन तालिम लिनुपर्छ । उपसचिवले सहसचिवका लागि फेरि अर्को एक महिनाको तालिम लिनुपर्छ । यस्तै सचिवमा बढुवाका लागि पनि एक महिनाको स्टाफ कलेजको तालिम चाहिन्छ ।

Advertisement 2

यी सबै तालिमका लागि प्रतिकर्मचारी करोडौं रकम खर्च हुने स्टाफ कलेजका अधिकारीहरु सुनाउँछन् । सरकारले कर्मचारीबाट काम लिनकै लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेर तालिम, अध्ययन–अनुसन्धान र भ्रमणको अवसर दिएको हुन्छ । जस्तो अर्थिक बर्ष ७५÷७६ मा कर्मचारी तालिमका नाममा मात्र ३२ करोड खर्च भएको छ ।अघिल्लो आर्थिक बर्ष अर्थात कोरोना कालमा कर्मचारी तालिमका नाममा स्टाफ कलेजले १८ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । स्टाफ कलेजले कर्मचारी तालिम शीर्षकमा मात्र बार्षिक ५० औं करोड रकम खर्चन्छ । जनताको रगत, पसिनाबाट अािर्जत सरकारी सम्पत्तिबाट यसरी तालिम लिएका कर्मचारीहरुले देश र जनताको सेवा कसरी र कुन तबरले गरिरहेका छन् त ? केहीलाई छाडेर अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरु सेवक होइन शासकका ठान्ने परिपाटी विद्यमान छ ।