अब आइन्दा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा विज्ञको रुपमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा स्नातक तह उत्र्तीण र सम्बन्धित बिषयमा १० बर्षे अनुभव भएको हुनुपर्ने छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्य पदमा सहदेव वोगटीलाई नियुक्ति गरिएको बिषयलाई लिएर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमा अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले एसएलसी तहमात्र उत्र्तीण भएका बोगटीलाई निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका थिए ११ माघ २०७७ मा । सो नियुक्तिको विरुद्ध मञ्चले सर्वाेच्चमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

Advertisement 1

बोगटीको मनोनयन अनुचित, अतार्किक, सुशासनको मर्म विपरित र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिँदा उनको मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय, काम कारवाही पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै सर्वाेच्चले अब आइन्दा सरकारले मनोनयन गर्ने पदमा नियुक्ति हुनका लागि कम्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० बर्षको अनुभव र स्नातक तह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ