सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढाएको दीर्घकालीन महत्वको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पनि भरपर्दो प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नु जरुरी छ । खनिज इन्धनमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण नेपाल जस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले विप्रेषणबाट आएको डलर खर्च गरेर तेल खरिद गर्ने विषय अब क्रमशः अप्ठ्यारो बाध्यता बन्न थालेको छ ।

Advertisement 1

यो अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रमा बिजुलीको सघन पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना बनायो । सो गुरुयोजनालाई सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले तय अध्ययनसहित प्रसारण प्रणालीको खास मार्गचित्र तयार पारेको हो । ग्रीड कम्पनीले देशभर विशेष गरी ठूला पाँचवटा हव स्टेशन बनाउने सुझाव दिएको छ । त्यसलाई क्षेत्रगत रुपमा नदी करिडोरका आधारमासमेत विभाजन गरिएको छ ।

महाकाली, पश्चिम सेती, तथा कर्णाली करिडोरलाई समेट्ने गरी दोधारा तथा नयाँ अत्तरिया सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । त्यसले भारतको बरेली र उत्तराखण्डलाई जोड्नेछ । सो हव स्टेशनमा पञ्चेश्वरको प्रस्तावित तीन हजार २४० मेगावाट, हुम्ला कर्णाली क्यास्केडको ९१६ मेगावाट, पश्चिम सेतीको ७५० मेगावाट, एसआर ६, चैनपुर सेतीलगायतका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ । आन्तरिक खपतको बढावाका अलावा भारत निर्यातका लागि पनि सो हवले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

Advertisement 2

राजनीतिक दलहरुबीच चर्को विवाद र आइतबारदेखि संसद्मा प्रवेश गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीसँग जोडिएको अर्को हब स्टेशन हो न्यू बुटवल गोरखपुर । यही फागुन ११ र १२ गतेका लागि तय भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको बैठकमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका अलावा बिजुली व्यापारका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सो सवस्टेशनमा काली गण्डकी, मस्र्याङ्दी तथा बूढीगण्डकी करिडोरमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ ।

यस्तै माथिल्लो मस्र्याङदी दोस्रो ६०० मेगावाट, काली गण्डकी कोभान ४०० मेगावाट, मनाङ मस्र्याङदी २८२ मेगावाट सोही सवस्टेशनमा जोडिनेछ । न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आयात निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।

सरकारले तय गरेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यमा कम्तीमा पनि पाँच हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उल्लेख छ । बूढीगण्डकी, मस्र्याङदी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको बिजुली बढी हुँदा त्यसलाई भारत र बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म प्र्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसका साथ साथै नेपालले चाहेको स्थानबाट मात्रै विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी देखिएको हो ।

संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने हालको मूल्य अनुसार झण्डै रु ६० अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारले थप गर्ने झण्डै रु १४ अर्ब बजेटबाट प्रसारण लाइनका अतिरिक्त र सडक पूर्वाधार समेत निर्माण हुनेछ । काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा रहेको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा डबल सर्किट ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।