संसारमा बैदेशिक रोजगार निर्विकल्प जस्तै छ ।श्रम, सबै देशहरुमा अन्तर निर्भर भएको छ। उत्पादनको एउटा मुख्य साधन श्रम हो । चुनौतीपूर्ण प्रविधिलाई पनि श्रमले उत्पादक बनाउँछ। विकसित र औद्योगिक देशहरुले यो कुरो राम्ररी बुझेका छन्। हाम्रो देशमा मात्र श्रम , प्रविधि र उत्पादनको प्रमुख माध्यम बन्न सकेको छैन। प्रचुरमात्रामा भएको श्रमको मूल्यमा हाम्रो ध्यान गएको छैन। श्रम नीति राम्रा बनेपनि नतिजा दिन सकेका छैनन्। संसारका औधोगिक तथा विकसित देश, दक्ष र उत्पादनशील कामदारको खोजीमा छन्। इमान्दारिता र मेहनतीको कारणले नेपाली श्रम संसारमा प्रख्यात छ । कतार, साउदी अरेबिया, दुबई, कुवेत लगाएतका सरकारले नेपाली श्रमिकको खुलेआम प्रशंसा गरेका छन्। कतिपय देशले अरु देशका श्रमिकलाई काममा राख्दैनन्। नेपाली श्रमिक नै खोज्छन। तर दुर्भाग्य नेपाली श्रमिक अदक्ष कामदारको रुपमा छन। कारखानामा सीमित छन् । ठुला पद र सीपयुक्त काममा कमैमात्र पुगेका छन् ।

Advertisement 1

नेपाली श्रमिक अदक्ष ,मेहनती र इमान्दार भएकै कारण स्वार्थ समूहहरूको घेराबाट मुक्त छैनन। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र उद्यमीको विकास होइन स्वार्थ समूहको उद्योग बनेको छ। देशभित्र रोजगारी नपाउँदा जसरी पनि काम खोज्ने समूहलाई हामीले निष्पक्ष सेवा दिन सकेका छैनौ। यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारी, निजी, तथा गैरसरकारी थुप्रै निकाय छन्। श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु ,नेपाली दुतावास, नियोगहरु छन्। प्रहरी(प्रशासन स्थानीय निकायहरुले श्रमिकको गुनासो सुन्ने गर्छन्। एउटा श्रमिक प्रायसः यी सबै निकायमा ठोकिन पुग्छ। रोजगारको खोजी कागजपत्र, बीमा, गुनासो सबै विषयमा संस्थाहरुसँग पुग्नैपर्छ। तर आजसम्म यी निकायहरू कामदार मुखी छैनन्। हामीले दुःख पाएका कामदारको गुनासो समयमा सुन्न सकेका छैनौं। जसले गर्दा ठगिएका श्रमिकहरू देशका सबै नेता नेतृत्व र अगुवाहरुलाई गाली गर्छन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन गर्ने कानूनहरू पर्याप्त छन्। तर कानुनहरूमा एकाधिकारको गन्ध देखिन्छ ।जापान ,घरेलु कामदार, साधारण कामदार, पठाउने विभिन्न कार्यविधिहरु छन्। एउटै बैदेशिक रोजगार नीतिभित्र विभिन्न कार्यविधि बनाउँदा यसभित्र पनि संघसंस्थाहरूको एकाधिकार जस्तै देखिन्छ। कार्यविधिहरूबाट संघसंस्था अति बढी जिम्मेवार छन्। सय जना वार्षिक कामदार नपठाइ नवीकरण नहुने प्पद्धतिले यस भित्र ठूलो चलखेल सुरु भयो। बर्सेनि यो विषयलाई संशोधन गर्ने, संघसस्था नवीकरण गर्ने विषयमा प्रश्न उठ्ने गर्छ। व्यक्तिगत श्रमलाइ निरुत्साहित गरी संस्थागत श्रम स्वीकृति प्रोत्साहन गर्न र कामदारहरूको संरक्षण गर्न वर्षमा सयजना पठाउनै पर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर यो विषय कानूनी भैकन पनि संस्थागत हुन सकेन। यसैलाई संस्थागत गरेपनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केही सुधार हुने थियो। श्रम सम्झौता भएका देशमा न्यूनतम दस हजार रुपिया लिनुपर्ने प्रावधान कानुनले तोकेको छ। तर यो विषय सुरुदेखि नै लागू भएन। लाखौँ रुपैयाँ रुपैयाँ लिने ,भरपाई नदिने कारणले एकातिर कामदार ठगिए, अर्कातिर नियामक निकायलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएन । राज्य र व्यक्ति दुवै ठगिएको अवस्था अहिले छ।

Advertisement 2

नेपाली कामदार कुटिएका ,ठगिएका उजुरी थुप्रै आउँछन्। यसको भित्री रहस्य के हो। कालोसूचीमा राखिएका, बन्द गरिएका, एकपटक गलत गरेका संस्था वा व्यक्तिले पटकपटक यस्तो काम गरेको देखिन्छ । यसबाट संस्थाहरुको पहुँच नियामक निकायमा छ भन्ने प्रष्ट छ। वैदेशिक रोजगारमा पद्धतिले भन्दा तत्कालीन नेतृत्वले बढी प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ। यही ठाउँमा यससँग आवद्ध संस्थाहरू बढी खेल खेल्छन् । आफ्नो अनुकुल काम गर्न प्रभावमा पार्छन्। जसको प्रत्यक्ष असल वैदेशिक कामदारहरुमा परेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नीतिहरु श्रमिकहरूको हितभन्दा संस्थाको हितमा बढी ध्यान गएको जस्तो देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको संख्या रोजगारदाताहरुले निर्धारण निर्धारण गरेको कोटामा हुन्छ। रोजगारदाताहरुले कामदारका कोटा मेनपावरलाई बेच्छन्।

कुनै पनि देशले सम्झौताअनुसारको कोटा नेपाललाई दिँदैन। यसको खराबी हामी नै हो। हामीले सम्झौता भएका देश र श्रम स्वीकृति लिएका देशसँग नियमितरुपमा कुटनैतिक हिसाबले श्रम र श्रमिकको हितकोलागि राम्ररी काम गरेकै छैनौ। कामदारहरूको जतिसुकै ठूलो आवाज आए पनि वास्ता नगर्ने प्रक्रियाले रोजगारदाता र हामी बिचको दूरी बढेर गएको छ ।कति कामदार न्यूनतम दस हजार रुपैयाँ तिरेर गएका छन । सबै देशहरुले कोटा किन बिक्री गर्छन । हामीले यसमा दुबै पक्ष बसेर नियमन गर्न सकेका छैनौं । जि सि सि मलेसियामा निःशुल्क कामदार पठाउने प्रावधान समसामयिक छैन भने संशोधन गर्नुपर्छ। यसैको कारणले कामदार ठगिएको हेरिरहनु हुँदैन । ठगिनु कामदारको बाध्यता बनेको छ । बैदेशिक रोजगार भित्र यिनै कारणले भ्रष्टाचार छ। नियमक निकायहरु, म्यानपावर कम्पनी ,संघसंस्था, रोजगारदाताले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई दुषितआम्दानीको स्रोत बनाएका छन्। कामदारले उजुरी गर्ने ठाउँ पाउँदैनन्।

उजुरी लिएर जाँदा नियामक निकायहरू बिल भर्पाइ मिल्दैन भन्छन। मेनपावर कम्पनी एजेन्टले बिल भर्पाइ दिँदैनन्।कसरी उसले भरपाई ल्याउँछ।मेनपावर कम्पनीलाइ कारबाही गरौं भने निरुत्साहित गर्यो ,अत्यधिक धेरै नियमन भयो भन्छन। आफै नियमन हुन सक्नु पर्थ्यो। अर्बको कारोबार हुने यो क्षेत्रमा पैसाको होइन मानव तस्कर, चेलीबेटी बेचबिखन र राष्ट्रिय मानव तस्कर संजालहरु पनि संलग्न छन्। हामीले चिनेर पनि किन्न सकेका छैनौ ।दुबईमा भिजिट भिसामा जाने मानिसहरु पठाउने संघसंस्था र एजेन्ट छुट्याउन गाह्रो छैन तर हाम्रो नितिगत कमजोरी र नियामक निकायहरुको नजरअन्दाजले यो क्षेत्र नै दलालीमा परिणत भएको छ।

हामी कामदार पनि दोषी छन् भन्छौं। सरकारी निकायहरूले ठगिनु हुँदैन भनेर प्रचारप्रसार पनि गरेका छन् ।संघसंस्थाहरु पनि छन् यस विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने। ठगिनु हुँदैन भएर काम गरिराखेका छन्। तर कामदार ठगी राखेका छन् । हामी भन्ने गर्छौं कामदारको पनि दोष छ। एकातिर हाम्रा नपढेका कामदारहरु छन् ,अर्कातिर रोजगारमा जानैपर्ने बाध्यता छ। स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर छैन। हाम्रा श्रमिकहरु बढी इमानदार र मेहेनती भएकै कारणले ठगिएका छन् । यस विषयलाई नियमन गर्न राज्यका संयन्त्रहरू निर्माण भएका हुन् ।मेनपावर व्यवसायीहरु दर्ता भएका हुन् ।नियोगहरुको स्थापना भएको छ। हामीले श्रमिकहरुको सशक्तिकरण गर्नुपर्छ। अध्यधिक समय उनीहरूको हितको लागि काम गर्नुपर्छ ।यसैमा सुशासन छ र राज्यको दायित्व पनि हो।

श्रमको माग र आपूर्तिको सम्बन्ध, प्रविधिमा आधारित सूचनाको पारदर्शिता र ठगी नियन्त्रणका लागि फेमिस सर्भरको स्थापना गरियो।,।पछिल्लो समयमा यी विषयलाई नियमनकारी पक्षले नै राम्ररी कार्यान्वयन गरेनन्। यसमा नियामक, रोजगारदाता, कामदार सबैको रेकर्ड रहन्छ ।यो सर्भरबाट धेरैकुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसको पूर्ण उपयोग गर्न सकिएको छैन।जसले श्रमिकहरूको हितलाई असर गरेको छ र भ्रष्टाचार बढाएको छ। वैदेशिक रोजगारिको क्षेत्रमा कामदार बाहेक झण्डै दस लाखले रोजगारी पाएका छन् ।वैदेशिक रोजगारसँग आवद्ध निकायहरुलाई फेमिसमा आबद्ध गर्न अझै सकिएको छैन।

गलत गर्नेहरू अझै कानुनको दायरा भन्दा बाहिर छन्। र दण्डहिनता बढेको छ । यस क्षेत्रमा मनमेनपावर कम्पनी, संघसंस्था, एजेन्ट , गैरनेपाली व्यक्तिहरू, सबैले रोजगारी पाएका छन् । यो राम्रो कुरा हो। तर के यसबाट हाम्रा कामदारहरु सन्तुष्ट छन्। नेपालीले नेपालीलाई नै ठगेको थुप्रै घटनाहरु छन्। व्याक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा जाने बढी ठगिएका छन् ।उनीहरूको त रेकर्ड सम्म हामीसँग छैन। देश र प्रयोजन समेत थाहा हुँदैन।अप्ठ्यारामा पर्छन अनि मात्र थाहा हुन्छ। कतिपय एजेन्टबाट र कतिपय मेनपावर कम्पनीकै एजेण्टहरु प्रयोग गरेर व्याक्तिगत रुपमा कामदार विदेश पठाइएका छन् ।इराक, इरान, अफगानिस्तान, सिरिया, लेबनान जस्ता देशहरुमा समेत कामदार गएका छन् । यि देश कामदारका लागि खुल्ला छैनन् ।यो विषय पछिल्लो समय झन् चुनौतीपूर्ण हुँदैछ। संस्थागत श्रम बाट कामदारलाई विदेश पठाउन सके कामदारको सूचना र सुरक्षा त हुन्थ्यो । यि विषय पनि हामीले संस्थागत गर्न सकेका छैनौ।

भिजिट भिसामा दुवइमा कामदार गएका कुरा सबैलाई थाहा छ। दुबईबाट इराक ,साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, लगायतका क्षेत्रमा घरेलु कामदार, होटल र अन्य व्यवसायमा श्रमिकलाई पुर्याइन्छ। यि गतिविधिहरु पत्र पत्रिका छापाहरुमा प्रसस्त आएकै हो। कति दिन सम्म हामी घटनालाई लुकाएर काम गर्छौ। यथार्थ कुरो बाहिर नआइ समस्याको समाधान अगाडि बढ्दैन। यस्ता विषयमा कडा नीति बनाउनुपर्छ ।अहिलेका भएका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नत्रभने बैदेशिक रोजगार धेरैको रोजगारी बनिरहन्छ।

दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर कम्पनी खोलेको भन्छन् मेनपावर व्यवसायीहरु। धरौटी राखेर कामदारलाई शोषण गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ र? कानुनले संघ संस्थालाइ युरोप, अमेरिका, र अन्य देश पठाउने छुट दिएको छैन। दलालीको काम गर्ने संस्थाहरुलाई कसले संरक्षण गर्दैछन् ? सीमान्त कामदारहरुको उजुरि राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहसम्म पुग्दैन। व्यवसायीहरु कामदार प्रति उत्तरदायी छैनन् ।कामदारको हकहितमा काम गरेको जस्तो देखिँदैन। सम्बन्धित देशमा पठाइसकेपछि आफ्नो दायित्व सकिएको सम्झन्छन् ।र अर्कातिर नियामक निकायले गुनासो नसुन्दा श्रमिक अप्ठ्यारामा छन्। व्यवसायी, कर्मचारीतन्त्र ,राजनीतिको दुषित सम्बन्धले यो क्षेत्र सुधार हुन सक्दैन। यसबाट पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा थुप्रै रोजगारीहरु फस्टाएका छन्।

सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। सुधार कहाँबाट यो अहम् प्रश्न हो। वैदेशिक रोजगार अधिकांश निजी क्षेत्रको जिम्मामा छ।मेनपावर व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। श्रम सम्झौता भएका देशमा तोकिएको न्यूनतम मूल्य अहिले समसामयिक छैन। श्रम सम्झौता भएका देशमा जाँदा लाग्ने न्युनतम शुल्क तोक्नुपर्छ। अहिलेको न्यूनतम शुल्कले नियमन हुन सक्दैन ।यसले खराबी ल्याउँछ। ल्याउँदैछ। कामदार ,रोजगारदाता र संस्थाको सबै प्रकारको कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्छ। म्यानपावर व्यवसायीले कामदारबाट लिने रकम बैंकमार्फत लिनुपर्छ । बैंक मार्फत नगरिएको कारोवारलाइ‌ सर्भरबाटै अस्वीकृत गर्नुपर्छ ।पुनः श्रम स्वीकृति पूर्णरुपमा अनलाइनबाट हुनुपर्छ । पुनः श्रम स्वीकृति को बिषयमा विदेशस्थित दूतावास र नियोगहरुले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति देशका सातवटै प्रदेशबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने नियोगहरुले समयमा नै प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ। नियोगहरुले कामदारका गुनासो सुन्नु पर्छ । नियोगहरुमा श्रम अयलकगबिच हरुको संख्या बढाउनुपर्छ ।धेरै क्षेत्रहरुमा पुग्ने गरी नियोगहरु र श्रम काउन्सिलर संख्या बढाउनुपर्छ ।म्यानपावर कम्पनीहरु धेरै भए, धरौटी फिर्ता दिएर बन्द हुन जाने मेनपावर कम्पनीहरुलाई धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र यसको संख्या घटाउनुपर्छ ।सयजनाको प्रावधानलाई कडा रुपमा लागू गर्नुपर्छ। मेनपावर कम्पनीहरु व्यक्तिगत श्रम पठाउन उद्धत छन्। यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सबै प्रकारलो कारोबार फेमिसमा आवद्ध हुनु पर्छ । सर्भरमा सम्बद्ध कर्मचारी बाहेक अरूको पहुँच बन्द गर्नुपर्छ। कामदारको गुनासो सुन्न चौबिसै घण्टा कल सेन्टरको व्यवस्था गरिनुपर्छ। र तुरुन्तै गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कामदारलाई ठग्ने व्यक्ति संस्था जो सुकै भएपनि कारबाही हुनुपर्छ। यसबाट मात्र विश्वास जित्न सकिन्छ।

विभाग र कर्मचारीतन्त्रबाट अनुगमन प्रभावकारी हुनु पर्छ। कर्मचारीतन्त्रबाट सुधारको थालनी हुनुपर्छ ।राजनीतिक नेतृत्वबाट सुधारको निगरानी हुनुपर्छ र अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर सुधारलाई स्थायी बनाउनुपर्छ। सुधार गर्न चाहने कर्मचारीतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले फाइदा पाउने बित्तिकै आफ्नो मान्छे ठानिहाल्ने नेतृत्वबाट सुधार हुन गाह्रो पर्छ । वैदेशिक रोजगारमा यो ठूलो समस्या छ । हाम्रो नेतृत्व परिवर्तन मौसमी खेलले वैदेशिक रोजगारको नीति कारबाही र ठगीका विषयलाई एकीकृत रुपमा सुधार गर्न सकिएको छैन । यो क्षेत्रले स्थायी नेतृत्व र नीतिको खोजी गरेको छ ।जुनसुकै नेतृत्व आएपनि वैदेशिक रोजगार , कामदारको हितको विषयमा फरक आँखाले हेर्नु हुँदैन। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय इज्जतको कुरा हो यो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा रेमिटान्स बढ्छ।लाखौं नेपाली कामदारहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ ।भावी दिनमा रोजगारदाताहरुको विश्वास जितेर काम गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्र दिनप्रतिदिन दलालीहरुको हातमा फस्टाउँदै गएको छ। कुनै पनि नेतृत्वलाइ नीतिको सुधार गर्न प्रभाव पार्नु हुँदैन। यो क्षेत्र दिनप्रतिदिन संवेदनशील हुँदै गएको छ।

मुख्य विषय कामदारको हितमा केन्द्रित हुनैपर्छ। एउटा काम देखाएर पठाउने अर्को काम दिने, बेलामा तलब नदिने ,आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका कामदारहरूको सुनुवाइ नै नहुने र कामबारुले सुनुवाई गर्ने ठाउँ नपाउने कारणले यसभित्र थुप्रै समस्या गुम्सिएका छन्। कम्पनीले यी विषयलाई खासै सम्बोधन गर्दैन ।गरेको छैन । नियामक निकाय सम्म यी समस्याहरू पुग्न पनि सकेका छैनन । पुगेपनि यसलाई गहन रुपमा हेरिदैन। यी विषय नहेरे बापत् ,नसुने बापत् दुवै पक्षलाई फाइदा भएको छ ।यस्ता विषयलाई वैदेशिक रोजगारका नियामक निकाय र सम्बद्ध पक्षहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ।