म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएसँगै धेरै बिषयबस्तु सुधार गर्ने प्रयाश गरेको छु ।
कर्मचारी समायोजन संशोधन हुँदैछ । अब एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा,एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा हुने ढोका खुल्दैछ ।
कर्मचारीहरुको सरुवामा सबैभन्दा बढी चलखेल हुने गरेको सुनिँदै आएको छ । एउटा दुर्गमको कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई चिरेर सरुवालाई अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ । कर्मचारी सरुवामा कर्मचारी संगठनका नेताहरु हाबी हुने र धेरै चलखेल हुने गरेको गुनासो पछि सरुवालाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाइने र दुर्गमबाट सरुवाको निवेदन बोकेर मन्त्रालय धाउने परिपाटी अन्त्य हुनेछ ।
यसो हुन सकेमा सरुवामा हुने चलखेल रोकिन्छ । सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउने व्यवस्था पनि अन्त्य हुन्छ ।
अहिले मन्त्रालयले सरुवा बोर्ड गठन गरिसकेको अबस्था छ । अनलाइन सरुवा र समायोजन मिलान सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्ड गठन गरिएको अबस्था छ ।
यस्तै कर्मचारीलाई अनिवार्य ड्रेस कोर्डको व्यवस्था लागू भएको छ । अब कर्मचारीहरुले सरकारी पोशाक नलगाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् ।
यस्का अलवा कर्मचारी बीमा अगाडि बढाएका छौं । यसअघि सबै निजामती कर्मचारीको जीवन बीमा हुँदै आएको थियो । यसलाई अझैं प्रभावकारी बनाउन सबै निजामती कर्मचारीको थप सुविधासहित दुर्घटना बीमा, जोखिम बीमा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका बीमा लगायतको बीमा गर्ने तयारी गर्दैछ ।
केही अघि हामीले उच्च तहका प्रशासकहरुलाई निजी इन्स्टिच्यूडमा गएर पढाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्यौं । अब उप सचिव,सह सचिव तहका कर्मचारीले निजी इन्स्टिच्यूडमा पढाउने भए अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लामो समयदेखि अल्झिएको संघीय निजामती सेवा ऐन अब छिट्टै आउँदैछ ।
०५२ का केही निजामती सेवा नियमावलीहरु परिमार्जन हुँदैछन् ।
यस्तै यस्का अलवा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर विभिन्न कारणले हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीलाई २०७७ चैत्र सम्मको तलब भत्ता मन्त्रालयले दिने भएको छ ।
यस्का अलवा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटिँदा मन्त्रालयसँग १८ बुँदे सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका निती नियमहरु बनिसकेको छ ।
हामीले एक वा दुई दिनको मात्र प्रयाशमा यी नियमहरु बनाइएको होइनौं् । व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर यी नियम बनाइएका छन् ।
यो नीति नियमहरु बनेको कार्यन्वयन गर्नकै लागि हो । कार्यन्वयनको सवालमा शंका नगर्दा हुन्छ ।
अहिले मन्त्रालयले एकनारायण अर्याललाई सचिवको रुपमा पाएको छ । उहाँ आएसँगै सुधारका काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ ।
हामीले प्रशासनतन्त्रमा धेरै सुधारका कामहरु गर्न चाहिरेका छौं । अझैं ५/७ वटा त्यस्ता सुधारका यत्नहरु हुँदैछ,जस्ले सिंगो निजामती सेवामा आमूल सुधार ल्याउने छ । तर नीति- नियमहरु बनाइँदा र कार्यन्वयनमा ल्याउँदा व्युरोक्रेटबाट चलखेल हुने र गर्भमै तुहिने खतरा भएको हुँदा प्रशासन संयन्त्र सुधारका लागि गर्न खोजिएको नयाँ प्रयाशहरु अहिले नै सार्वजनिक नगरौं ।