‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति मूल्याङ्कन गर्न ४४ जिल्लामा ३८ टोली परिचालन
काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न तथा पुनःनिर्माण योजना तयार गर्नका लागि अध्ययन गर्न ४४ जिल्लामा ३८ वटा टोली परिचालन गरिएका छन्।
Advertisement 1
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार आगामी हप्ताभित्र सबै क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिसक्ने गरी टोली परिचालन गरिएको हो। तथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरुपता तथा सहजताका लागि आयोगले ‘क्षति मूल्याङ्कन सर्वेक्षण पोर्टल’ समेत सञ्चालन गरेको र सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश र सङ्घका कार्यालयले अनलाइनमार्फत क्षतिको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
“प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका ४४ जिल्लाका करिब २६० हाराहारी पालिका, सबै प्रदेश र सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय एवं केन्द्रीय निकायलाई ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइएको छ। सङ्कलित तथ्याङ्क तथा विवरण सर्वेक्षण पोर्टलमा राख्नुपर्नेछ”, सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले भने।
Advertisement 2
तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित पालिका, प्रदेश कार्यालय तथा सङ्घीय निकायलाई जिम्मेवार बनाइए पनि सहजीकरणका लागि प्राविधिक जनशक्तिसहितको टोली खटाइएको आयोगले जनाएको छ। आइतबारसम्म सबै टोली कार्यस्थलमा पुगिसक्ने र एक हप्ताभित्र तथ्याङ्क संकलन गरिसक्ने लुइँटेलले बताए।
यसअघि, प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनःनिर्माण योजना तयारीका लागि गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिलाई क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनःनिर्माण योजना तयार गर्नेगरी कार्यादेश दिइएको छ।
Advertisement 3
यस्तै, योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका सहसचिवको प्रतिनिधित्व रहेनगरी सहजीकरण उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ। योजना आयोगका सहसचिवको नेतृत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ।
यस्तै, आयोगका अनुसार उपसचिवको नेतृत्वमा ४१ जिल्लामा ३४ र उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४ वटा टोली गरी ३८ टोली परिचालन गरिएको छ। साथै सुपरीवेक्षणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा सबै प्रदेश र उपत्यकामा गरी ११ वटा टोली परिचालन गरिएका छन्।
